अवैध बांधकामावरील मोबाईल टॉवरवर कारवाई होणार

illegal construction अवैध बांधकामावर उभारण्यात आलेल्या अवैध मोबाईल टावरवर निश्चित स्वरूपात कारवाई होणार, शक्य असल्यास यासंदर्भात टावर पॉलीसी तयार केल्या जाईल, आश्वासन विधानसभेत लक्षवेधी प्रश्नाच्या उत्तरात मंत्री उदय सामंत यांनी दिली. शहरातील अवैध मोबाईल टावर संदर्भात आमदार कृष्णा खोपडे, प्रविण दटके व मोहन मते यांच्या लक्षवेधीच्या माध्यमातून लक्ष वेधले. यासंदर्भात दूरसंचार अधिनियम २०२३ चे कलम १४(३), १४(४) व कलम नुसार नियमांचे काटेकोर पालन सर्व महानगर पालिकांनी करावे अशा सूचना देण्यात

 

 

 

 

नागपूर शहराच्या आउटर भागामध्ये मनपा व नासुप्र हद्दीतील जागेवर मोठ्या प्रमाणात अवैध मोबाईल टावर लावण्यात येत असून अनेक टावर अवैध उभारण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे दाट लोकवस्तीच्या भागात देखील अवैध मोबाईल टावर उभारण्याची मोहीम सर्रास सुरु आहे. महानगर पालिकेकडे यासंदर्भात अनेकदा तक्रार झाली असून अधिकारी कंपनीला पत्र पाठवून मोकळे होतात. मात्र या नियमबाह्य मोबाईल टावर वर काहीच कारवाई होत नाही, ही दुर्दैवी बाब आहे. दूरसंचार कायदा २६ जून २०२४ लागू झालेला असून निगम आयुक्तांना २ मे २०२५ रोजी मंत्रालयाने पत्र पाठवून देखील कारवाई झाली नाही, त्यामुळे या अवैध मोबाईल टावरला अभय देण्याचा प्रयत्न अधिकारी आहेत. राज्य व केंद्र शासनाच्या नियमांचे वारंवार उल्लंघन होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात गाईडलाईन्स जारी केल्या असून या मोबाईल टावरमुळे विशेष गर्भवती महिला मुलांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.illegal construction त्यामुळे या अवैध मोबाईल टावरसह अवैध बांधकामावर देखील कारवाईची आवश्यकता, तसेच या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडीट होणे गरजेचे

.....