कोविड-19 लसीच्या दुष्परिणामांसाठी “नो‑फॉल्ट” मुआवजा धोरण

COVID-19 vaccine भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने कोविड-19 लसी घेतल्यानंतर काही लोकांना झालेल्या गंभीर दुष्परिणामांबाबत चिंता व्यक्त करत केंद्र सरकारला “नो‑फॉल्ट” मुआवजा धोरण तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. या धोरणामुळे लसीकरणाच्या कार्यक्रमादरम्यान झालेल्या अपघाती किंवा गंभीर दुष्परिणामांमध्ये नागरिकांना थेट मुआवजा मिळेल आणि त्यासाठी न्यायालयात दोष सिद्ध करण्याची गरज नाही.

 

 

सुप्रीम कोर्टाने १० मार्च २०२६ रोजी सुनावणी दरम्यान आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाला निर्देश दिले की, लसींच्या दुष्परिणामांमुळे झालेल्या मृत्यू किंवा गंभीर हानीसाठी त्वरित “नो‑फॉल्ट मुआवजा धोरण” तयार करावे. न्यायालयाने म्हटले की, सार्वजनिक आरोग्य मोहिमेचा भाग असलेल्या लसीकरणाच्या कार्यक्रमात अपघाती दुष्परिणाम घडल्यास राज्य जबाबदार आहे.न्यायालयाच्या मते, या धोरणाचा उद्देश फक्त प्रभावितांना नुकसान भरपाई मिळवून देणे आहे; त्यामुळे केंद्र सरकार, वैद्यकीय संस्था किंवा लसी उत्पादक कंपन्यांवर दोष सिद्ध करण्याची गरज राहणार नाही. परिणामी, प्रभावितांचे कुटुंब न्यायालयीन लढ्यात दोष सिद्ध न करता थेट मुआवजा मिळवू शकतील.या निर्णयाची मागील याचिकांमध्ये प्रकरणे आहेत, ज्यात काही कुटुंबांनी कोविड‑19 लस घेतल्यानंतर गंभीर आरोग्य समस्या किंवा मृत्यूची नोंद केली होती. न्यायालयाने केंद्राला विचारले की, कोविड लसींबाबत किती तक्रारी नोंदवल्या गेल्या आहेत आणि त्यासंबंधीची माहिती कितपत सार्वजनिक केली जात आहे, अशी चौकशी देखील केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने “एडव्हर्स इव्हेंट्स फॉलोइंग इम्युनायझेशन” (AEFI) प्रणाली चालू ठेवण्याचे निर्देश दिले असून, आवश्यक असल्यास दुष्परिणामांची माहिती वेळोवेळी सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे धोरण अधिक पारदर्शक व विश्वासार्ह होईल, असा तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे.

विशेष म्हणजे, सर्वोच्च COVID-19 vaccine  न्यायालयाने स्पष्ट केले की या निर्णयामुळे लसींच्या सुरक्षेवर प्रश्न उपस्थित होत नाहीत. निर्णयाचा मुख्य उद्देश म्हणजे सार्वजनिक आरोग्य मोहिमेत सहभागी झालेल्या व्यक्तींना अपवादात्मक घटनांमध्ये योग्य व वेगवान आर्थिक मदत मिळावी.आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, जगभरात अनेक देशांनी “नो‑फॉल्ट” मुआवजा योजनांची अंमलबजावणी केली आहे, ज्यामुळे लसीकरणाच्या धोरणावर लोकांचा विश्वास कायम राहतो आणि गंभीर परिणामांसाठी प्रभावितांना न्याय मिळतो. भारतातील हा निर्णय सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील जबाबदारीची स्पष्टता दर्शवणारा महत्त्वाचा टप्पा ठरेल.यापुढे, या निर्णयामुळे लसीकरणाच्या कार्यक्रमात सहभाग आणि जनविश्वास वाढेल की नाही, हे वेळच ठरवेल. मात्र सध्या हा निर्णय प्रभावित कुटुंबांसाठी न्यायाचे नवे मार्गदर्शन ठरू शकतो.