डिजिटल फसवणूक आणि तत्काळ कारवाई!

 

 

digital fraud भारताच्या डिजिटल विकासाच्या प्रक्रियेत गेल्या अनेक वर्षांपासून आपण डिजिटल फसवणुकीकडे हताशपणे पाहत होतो. जितक्या वेगाने आपण डिजिटली पैसे वळवत गेलो तितक्याच वेगाने सायबर गुन्हेगार त्यामागे जात राहिले. यूपीआय, फिनटेक अ‍ॅप्स आणि इन्स्टंट पेमेंटद्वारे व्यवहार जसजसे वाढले, तसतसे फसवणुकीचे प्रमाणही वाढले. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील डिजिटल इंडियासाठी व्यापक प्रयत्न सुरू झाले, पोलिसिंगनंतर सायबर सुरक्षिततेला केंद्र सरकारने प्राधान्य दिल्यानंतर आता राज्यांकडून सायबर गुन्ह्यांवर फक्त प्रतिक्रिया येत नाहीत तर तेदेखील अ‍ॅक्शन मोडवर आले आहेत. राज्य सरकारने 43 कोटी रुपयांची तरतूद सायबर गुन्ह्यांवर प्रतिबंध लावण्यासाठींच्या उपाययोजनांवर केली आहे. त्यामुळे आता डिजिटल फसवणूक, सायबर गुन्ह्यांच्याबाबतीत तत्काळ कारवाई हा रामबाण उपाय ठरणार असल्याचे दिसते.

 

 

 

 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली गृह मंत्रालयाने अंतर्गत भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र सुरू केले. त्यानंतर प्रत्येक डिजिटल गुन्हा एका सिस्टिमद्वारे या समन्वय केंद्राद्वारे हाताळला जाऊ लागला. गृह मंत्रालय वारंवार राज्ये आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांमधल्या समन्वयावर भर देत असल्याने, सायबर गुन्ह्यांकडे केवळ आर्थिक त्रास म्हणून नव्हे तर अंतर्गत सुरक्षेचे आव्हान म्हणून पाहिले जात आहे.

 

याचे परिणाम आकडेवारीत दिसून येतात. 2025-26 मध्ये, 14 सी यंत्रणेने एक सूक्ष्म पण लक्षणीय काम केले आहे. त्यामुळे ज्या जगात नुकसान वाढत आहे, अशा जगात सायबर गुन्ह्यांचा वेग कमी झाला आहे. एफबीआयच्या इंटरनेट क्राईम कंप्लेंट सेंटरनुसार, 2024 मध्ये जागतिक स्तरावर नोंदवलेले सायबर गुन्ह्यांमध्ये 16 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त नुकसान झाले असले तरी, भारताने घरातील फसवणुकीचा वेग रोखण्यात यश मिळवले. 2024 मध्ये सायबर-फसवणुकीचे नोंदवलेले प्रमाण 22 हजार 849 कोटी रुपयांवरून 2025 मध्ये 22 हजार 504 कोटी रुपयांपर्यंत कमी झाले, जे उच्च वाढीच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेत एक माफक घट मानली जाते.

 

डिजिटल अरेस्टसारखे फसवणुकीचे काही घोटाळे झाले, पण ते मानसिकदृष्ट्या हाताळणीचे होते. पीडितांना असे वाटण्यास भाग पाडले गेले की त्यांची चौकशी सुरू आहे. त्यांना धमकावून वेगळे केले गेले आणि नंतर त्यांची बचत हिरावून घेतली गेली. 2023-24 दरम्यान अशा गुन्ह्यांच्या नुकसानात फार वाढ झाली. 2025 मध्ये, डिजिटल अरेस्टच्या प्रकरणांमध्ये 86 टक्क्यांनी घट झाली आणि आर्थिक नुकसान तब्बल 66 टक्क्यांहून अधिक घटले. हे एका रात्रीत घडले नाही. तपास यंत्रणांनी डेटा अ‍ॅनालिटिक्सचा वापर करून हॉटस्पॉट्स मॅप केले, मूळ अकाऊंट नेटवर्क नष्ट केले, बेकायदेशीर सीम बॉक्स जप्त केले आणि सीमापार दुवे ट्रॅक केले. समन्वयावर भर देण्यात आला. त्यामुळे गुप्तचर माहितीचे जलदपणे सामायिकीकरण आणि संयुक्त कारवाई शक्य झाली. हे गृह मंत्रालयाच्या धोरणात्मक प्रयत्नांचे प्रतिबिंब आहे. अमित शाह यांनी वारंवार अधोरेखित केले आहे की, सायबर गुन्हे, आता केवळ एक परिघीय आर्थिक गुन्हा राहिला नाही तर राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आणि भारताच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांवरील जनतेच्या विश्वासासाठी धोका आहे.

 

लाखो नवीन इंटरनेट वापरकर्ते जोडणाऱ्या भारतासारख्या देशात, तांत्रिक सुरक्षा उपायांइतकेच वर्तणुकीशी संबंधित सावधगिरीदेखील महत्त्वाची आहे. त्यामुळे सार्वजनिक संदेश हा या धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे. जेव्हा पंतप्रधानांनी नागरिकांना सावध करण्यासाठी मन की बातचा वापर केला आणि थांबा, विचार करा, कृती करा हा डिजिटल व्यवहारांसाठी सुरक्षामंत्र तयार केला, तेव्हा सायबरविषयक जागरूकता पोलिसांच्या एका विशिष्ट सल्ल्यामधून राष्ट्रीय चर्चेत रूपांतरित झाली.

सुरुवातीला राष्ट्रीय सायबर गुन्हे अहवाल पोर्टलवर दाखल केलेल्या तक्रारी अनेकदा एफआयआरमध्ये रूपांतरित होत नव्हत्या. औपचारिक नोंदणी होत नसल्याने तपास थांबायचा. दिल्ली, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये ई-झीरो एफआयआर पद्धती लागू केली गेल्याने यामध्ये संरचनात्मक सुधारणा झाली. आर्थिक सायबर तक्रारींचे शून्य एफआयआरमध्ये स्वयंचलित रूपांतर झाल्यामुळे रूपांतरण दर 0.64 टक्क्यांवरून 9 टक्क्यांपर्यंत वाढला. पोलिसांच्या भाषेत सांगायचे तर, हे डिजिटल गुन्हे मध्येच गायब होण्याऐवजी औपचारिक न्यायव्यवस्थेत प्रवेश करणाऱ्या हजारो अतिरिक्त प्रकरणांमध्ये परावर्तित झाले.digital fraud हुशार हॅकर्सद्वारे करण्यात आलेले सायबर गुन्हे तपासाकरिता अल्पकालीन असतात. भाड्याने घेतलेले, तडजोड केलेले किंवा बनावट बँक खात्यात त्यांनी उडवलेले पैसे जमा होतात. नंतर तेथून ते काढले जातात. सप्टेंबर 2025मध्ये, अशी बनावट 42 टक्के खाती एका आठवड्यापेक्षा जास्त काळ सक्रिय राहिली. जानेवारी 2026पर्यंत त्यांची संख्या कमी झाली. फक्त 3 टक्के खाती इतके दिवस टिकून राहिली. अशा खात्यांमधून पैसे पुन्हा मिळवणे जिकरीचे असते. परंतु तत्पर कारवाईमुळे 24 तासांत अशा गुन्ह्यांचा तपास करण्याचे प्रमाण 39 टक्क्यांवरून 88 टक्क्यांपर्यंत वाढले. वेळेचे हे गणित साधणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. फसवणूक ही पीडिताची तक्रार आणि गुन्हेगाराने पैसे काढणे यांच्यातली शर्यत आहे. 43 प्रमुख बँका आणि एनपीसीआय-एपीआयच्या एकत्रीकरणाद्वारे, जवळजवळ 80 टक्के व्यवहार आणि 95 टक्के वादग्रस्त रक्कम आता रिअल टाईममध्ये परत मिळवली जाते. काही बँका जलद लीन मार्किंगमुळे फसवणुकीच्या रकमेपैकी 35 टक्क्यांपर्यंत बचत करत असल्याचे समजते. एनसीआरपी-सीएफसीएफआरएमएस प्रणालीमध्ये एम्बेड केलेली फायनान्शियल किल चेन ओळखल्या जाणाèया लाभार्थी खात्यांवर 100 टक्के लीन किंवा होल्ड सक्षम करते. त्यामुळे प्रतिसाद प्रतिबंधात बदलतो.

 

भारताच्या दीर्घकालीन प्रशासनिक आव्हानांपैकी एक म्हणजे केंद्र आणि राज्यांमधील विखंडन. सायबर गुन्हे त्या सीमांचे पालन करत नाहीत. दिल्लीतील सायहॉक, केरळमधील सायहंट आणि गुजरातमधील मूलहंटसारख्या ऑपरेशन्सवरून असे दिसून येते की, समन्वयामुळे हजारो लोकांना सायबर गुन्ह्यांपासून वाचवण्यात आले, शेकडोंना अटक करण्यात आली आणि शेकडो कोटी संघटित नेटवर्कशी जोडले गेले. कंबोडिया, चीन, तैवान, पाकिस्तान आणि नेपाळशी सीमापार संबंध असलेले सिम बॉक्स सिंडिकेट नष्ट करण्यात आले आणि हजारो सिम ब्लॉक करण्यात आले.

 

खच्चर हॅण्डलर, सिम एजंट, कॅश मूव्हर्स आणि पेमेंट गेटवे यामुळे संघटित डिजिटल गुन्हेगारी टिकून राहते. सायबर गुन्ह्यांत भारतातले 22 हजार 504 कोटी अजूनही परत मिळवता आलेले नाहीत. ज्या वर्षात जागतिक तोटा 30 टक्क्यांहून अधिक वाढला होता, त्या वर्षात भारत फसवणुकीचा धोका किंचित कमी करण्यात यशस्वी झाला होता. यापुढे खरी परीक्षा शाश्वततेची असेल. सहकारी बँकांना एपीआय प्रणालींमध्ये पूर्णपणे एकत्रित केले पाहिजे. सीमापार सहकार्य अधिक खोलवर वाढले पाहिजे. बँका, मध्यस्थ, टेलिकॉम ऑपरेटर आणि पोलिसांमधील शेअर करण्याचे कर्तव्य ही संस्कृती व्यक्तिमत्त्वकेंद्रित नसून संस्थात्मक राहिली पाहिजे. सायबर गुन्हे बदलतील. परंतु अशा गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी भारताचा प्रतिसाद एपिसोडिकपेक्षा इकोसिस्टिमकेंद्रित दिसत आहे. भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेत, हा असुरक्षितता आणि लवचीकतेतील फरक असू शकतो.

डिजिटल फसवणूक, बनावट दूरध्वनी केंद्रे आणि आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात अत्याधुनिक ‘महासायबर’ व्यवस्था आणि सायबर तपास प्रयोगशाळांचे जाळे अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला आहे. सायबर गुन्ह्यांवर तत्काळ कारवाई व्हावी यासाठी ‘सुवर्ण क्षण’ या संकल्पनेवर आधारित जलद प्रतिसाद, 1930 या मदत क्रमांकाचा प्रभावी वापर, शालेय अभ्यासक्रमातून सायबर सुरक्षिततेबाबत जनजागृती आणि पोलिस दलाचे आधुनिकीकरण यांसारख्या उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. तसेच सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी विशेष कक्ष बळकट करून सुमारे एक हजार पोलिस कर्मचाèयांना या कामासाठी सज्ज करण्यात येत आहे.