ईराणची अमेरिका-इस्त्रायलला धमकी: तेल सुविधांचा होईल नाश

Iran threat  आणि अमेरिकेदरम्यान सुरु असलेल्या युद्धामुळे मिडल-ईस्ट क्षेत्रातील तेल आणि ऊर्जा सुविधांवर गंभीर परिणाम होऊ लागले आहेत. इराणने स्पष्टपणे अमेरिका आणि इस्रायलला इशारा दिला आहे की, "जर आमच्या तेल संरचनांवर हल्ले केले गेले, तर मिडल-ईस्टमधील अमेरिकन कंपन्यांच्या तेल आणि ऊर्जा सुविधांचा नाश केला जाईल." इराणची ही धमकी त्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण आहे कारण मध्य-पूर्वमधील युद्धामुळे जगभरातील तेल पुरवठ्यावर परिणाम होऊ लागले आहेत, ज्यामुळे तेलाच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली आहे.

 

 

मध्यम-पूर्वमधील युद्धामुळे इराणने अमेरिकी कंपन्यांवर हल्ल्याची धमकी दिली आहे. या युद्धाचा परिणाम तेल उत्पादन आणि पुरवठ्यावर होऊ लागला आहे. इराणचे सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई यांनी एक दिवस आधी दिलेल्या घोषणेत, त्यांनी आपल्या वडिलांच्या शहादताचा बदला घेतल्याचा दावा करत होर्मुज जलडमरूमध्याच्या नाकाबंदीची घोषणा केली होती. होर्मुज जलडमरूमध्य हे जगातील अत्यंत महत्त्वाचे तेल वाहतुकीचे मार्ग आहे. त्यावर होणारी नाकाबंदी तेलच्या जागतिक पुरवठ्यावर मोठा परिणाम करेल, हे स्पष्ट आहे.

ईरानच्या ताज्या चेतावणीच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. तेलाच्या वाढत्या किमतीमुळे अनेक देशांमध्ये ऊर्जा संकट गडद होण्याची शक्यता आहे. मध्य-पूर्वमधील ५ व्या भागापेक्षा जास्त तेल व्यापार या नाकाबंदीमुळे प्रभावित होईल, असे ईरानी अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.

 

 

ईराणच्या या धमकीने इराण-ओमानमधील होर्मुज सामुद्रधुनीवरील वाहतुकीला बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्याने अधिक संकट निर्माण होऊ शकते. होर्मुज सामुद्रधुनी, जिथून जगभरातील ८४ टक्के तेल वाहतूक होते, त्याच्या बंदीमुळे कच्च्या तेलाची खरेदी विक्रीला मोठा अडथळा निर्माण होऊ शकतो. याचा परिणाम न फक्त तेल कंपन्यांवर, तर जगभरातील तेलाच्या मागणीवर होईल.

भारत, जो तेलाच्या आयातीत एक मोठा देश आहे, त्यावर या संकटाचा सर्वात जास्त प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. भारत आपल्या तेलाच्या आयातीसाठी मोठ्या प्रमाणावर मध्य-पूर्व देशांवर अवलंबून आहे. इराणच्या धमकीमुळे आणि होर्मुज जलडमरूमध्यावर होणाऱ्या नाकाबंदीमुळे भारताला तेल पुरवठ्याचा संकट समोर येऊ शकतो. ही परिस्थिती पुढे वाढली, तर इंधनाच्या किमती वाढून देशातील आर्थिक धोरणांवरही गंभीर परिणाम होईल.ईराणच्या या धोरणात्मक निर्णयामुळे इंधनाचे दर आणि तेलाच्या खरेदी-विक्रीत मोठे बदल होऊ शकतात. जर युद्धाचा प्रभाव वाढला, तर जगातील आणखी अनेक देशांमध्ये आर्थिक अस्थिरता आणि तेलाच्या किमतींच्या वाढीचा सामना करावा लागू शकतो.