तेहरान,
Made America beg in 14 days अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षासोबतच दोन्ही देशांमधील शब्दयुद्धही अधिक तीव्र झाले आहे. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या खार्ग बेटावरील महत्त्वाच्या सुविधांचा नाश केल्याचा दावा केला असताना, तेहरानकडून त्याला तीव्र प्रत्युत्तर देण्यात आले आहे. इराणने म्हटले आहे की अवघ्या चौदा दिवसांच्या संघर्षानंतर अमेरिकेलाच जगातील देशांकडे तेल खरेदीबाबत विनंती करावी लागली, त्यामुळे या युद्धात अमेरिकेवर दबाव निर्माण झाला आहे.
इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी सामाजिक माध्यमावर केलेल्या विधानात अमेरिकेच्या धोरणावर टीका केली. त्यांच्या मते, अनेक महिन्यांपासून वॉशिंग्टन भारतासारख्या देशांवर रशियाकडून तेल खरेदी करू नये म्हणून दबाव टाकत होते. मात्र इराणसोबत संघर्ष सुरू झाल्यानंतर केवळ दोन आठवड्यांतच अमेरिकेने जगातील देशांना, त्यात भारताचाही समावेश आहे, रशियाकडून तेल खरेदी करण्याची विनंती केली. यावरून अमेरिकेची भूमिका विरोधाभासी असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
अराघची यांनी युरोपातील काही देशांवरही टीका केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हे देश अमेरिकेच्या कथित बेकायदेशीर युद्धाला पाठिंबा देत आहेत आणि त्याबदल्यात रशियाविरुद्ध वॉशिंग्टनचा पाठिंबा मिळेल अशी अपेक्षा करत आहेत. मात्र ही कल्पना चुकीची असल्याचे त्यांनी म्हटले. दरम्यान, भारतने आपल्या ऊर्जा धोरणात स्वतंत्र भूमिका कायम ठेवत रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी वाढवली आहे. अमेरिकेच्या दबावानंतरही भारताने ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य देत आपला निर्णय कायम ठेवला आहे. या पार्श्वभूमीवर इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एका आंतरराष्ट्रीय आर्थिक वृत्तपत्रातील अहवालाचाही उल्लेख केला. त्या अहवालानुसार वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमतींमुळे रशियाला आर्थिक फायदा होत असून त्यांचे उत्पन्न वाढत आहे.
दरम्यान अमेरिकेच्या प्रशासनाने काही काळासाठी जगातील देशांना रशियन तेल खरेदीवर तात्पुरती मुभा देण्याची घोषणा केली आहे. अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी सांगितले की जागतिक बाजारात तेलाचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि दर नियंत्रित करण्यासाठी ही पावले उचलण्यात आली आहेत. त्यांच्या मते, तेल बाजारात तुटवडा निर्माण होऊ नये यासाठी काही देशांना तात्पुरती सवलत देण्यात आली आहे. अलीकडच्या काळात जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल शंभर डॉलर्सच्या पुढे गेले आहेत. इराणसोबतचा संघर्ष आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी परिसरातील अडथळ्यांमुळे तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. परिणामी आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर वाढले असून ऊर्जा बाजारात अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.