महापौरांच्या गाड्यावर लावलेले लाल-निळे दिवे चर्चेत

BMC Mayor मुंबई महापालिकेच्या (BMC) नवनिर्वाचित महापौर रितू तावडे यांच्या गाडीवर लावलेले लाल आणि निळे दिवे सध्या सोशल मीडियावर आणि इतर माध्यमांमध्ये चर्चेचा विषय बनले आहेत. २०१७ मध्ये केंद्र सरकारने सामान्य सरकारी वाहनांवर लाल दिवा, नामफलक किंवा अन्य अधिकार दर्शवणारी चिन्हे लावण्यावर बंदी घातली होती. पण भाजपच्या सत्तेत आल्यानंतर या नियमाला बगल दिल्याचा आरोप होत आहे. तसेच, शिवसेनेचे आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

 

 

महापौर रितू तावडे यांच्या नव्या इनोव्हा गाडीवर छतावर दिवे नसले तरी समोरच्या भागात (फ्रंट ग्रिल किंवा बंपरजवळ) लाल आणि निळे फ्लॅशिंग दिवे लावलेले दिसत आहेत. त्याचप्रमाणे, महापौरांच्या ताफ्यातील एक स्कॉर्पिओ गाडीवरही पोलिस वाहनांसारखे लाल-निळे दिवे लावलेले आहेत. या गाड्यांवरील दिव्यामुळे व्हीआयपी संस्कृतीला पुनरागमन झाल्याचे बोलले जात आहे.

शिवसेनेचे माजी आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनी आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर याबाबत पोस्ट शेअर करत, "नवनिर्वाचित महापौरांच्या विरोधात नक्की काय चाललंय?" असा सवाल उपस्थित केला आहे.

 

केंद्र सरकारने BMC Mayor १ मे २०१७ रोजी एक अधिसूचना जारी केली होती, ज्यामध्ये सामान्य सरकारी वाहनांवर लाल दिवा, नामफलक, ध्वज किंवा अन्य अधिकार दर्शवणारी चिन्हे लावण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. या अधिसूचनेनुसार, फक्त अग्निशमन, पोलीस, संरक्षण दल, अर्धसैनिक दल आणि आपत्ती व्यवस्थापन सेवांच्या वाहनांनाच रंगीत दिवे (लाल, निळा, पांढरा इ.) वापरण्याची परवानगी आहे. सामान्य सरकारी वाहनांवर हे दिवे लावणे बेकायदेशीर मानले जाते. विशेषतः, अधिकृत काम नसताना असे दिवे वापरणे नियमभंग मानले जाते.केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने व्हीआयपी संस्कृतीला तिलांजली दिली होती. मुंबईसारख्या आर्थिक राजधानीतही महापौरांच्या गाडीवरील लाल दिवे काढण्यात आले होते. मात्र, सत्तेवर आलेल्या भाजपच्या नेतृत्वाखाली या नियमाचे उल्लंघन झाल्याची टीका केली जात आहे.

भाजपने ठाकरेंच्या BMC Mayor शिवसेनेची २५-३० वर्षांची सत्ता संपवून मुंबई महापालिकेवर नियंत्रण मिळवले. परंतु सत्ता मिळवल्यानंतरच भाजपने व्हीआयपी संस्कृतीला पुन्हा सुरू केल्याचा आरोप विरोधक करीत आहेत. महापौरांच्या गाडीवरील लाल-निळे दिवे आणि पोलिस वाहनांसारख्या फ्लॅशिंग दिव्यांमुळे व्हीआयपी संस्कृतीला एक प्रकारे पुनरागमन झाले असल्याचे सर्वत्र बोलले जात आहे.मुंबई महापालिकेने निवडणुकांनंतर महापौर, उपमहापौर आणि विविध समित्यांच्या अध्यक्षांसाठी १३ नवीन गाड्या खरेदी केली आहेत. यामध्ये महापौरांसाठी एक टोयोटा इनोव्हा (किंमत अंदाजे ३० लाख रुपये) आणि उपमहापौर, स्थायी समिती, शिक्षण समिती, सुधार समिती, महिला-बाल कल्याण समिती इत्यादींच्या अध्यक्षांसाठी महिंद्रा स्कॉर्पिओ गाड्या (प्रत्येकी अंदाजे १८ लाख रुपये) खरेदी करण्यात आल्या आहेत.महापौरांच्या गाड्यांवरील लाल-निळे दिवे आणि अन्य व्हीआयपी चिन्हांची चर्चा सुरू असताना, महापालिकेच्या या निर्णयावर विरोधकांच्या कडवट्या प्रतिक्रिया येत आहेत. आता पाहावे लागेल की, केंद्र सरकार आणि मुंबई महापालिका यामध्ये या संदर्भात आणखी काय निर्णय घेतात आणि या नियमाच्या उल्लंघनावर काय उपाययोजना केली जातात.