जिल्ह्यात एकाच दिवशी ६३२८ प्रकरणांचा निपटारा

- छ.शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर

    दिनांक :15-Mar-2026
Total Views |
गोंदिया, 
gondia-news : प्रशासनाला अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम व गतिमान करण्यासाठी आणि सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, विद्यार्थी व महिलांचे दैनंदिन प्रश्न तातडीने निकाली काढण्यासाठी शासनातर्फे ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान’ टप्पा-१ राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत शनिवारी, १४ मार्च रोजी गोंदिया जिल्ह्यातील आठही तालुक्यातील मंडळ स्तरावर या विशेष शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. ज्यामध्ये ६ हजार ३२८ प्रकरणांचा निपटारा करून लाभार्थ्यांना लागत असलेल्या विविध दाखल्याचे वाटप करण्यात आले.
 
 
 
k
 
 
महाराजस्व अभियानाच्या माध्यमातून प्रत्येकच तालुक्यातील मंडळ स्तरावर जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत शिबीराचे आयोजन करण्यात आले होते. दरम्यान, अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील बोंडगाव देवी येथे घेण्यात आलेल्या शिबीरात ७५० प्रकरण निकाली काढण्यात आले. तर गोंदिया तालुक्यातील कुडवा मंडळांतर्गत शिबिरात विविध दाखल्यांचे ४६४ प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले. त्याचबरोबर तिरोडा तालुक्यातील मुंडीकोटा येथे आयोजित शिबीरात १ हजार ९६३ बाबींचा निपटारा करून प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले. तर गोरेगाव तालुक्यातील कमरगाव मंडळात शिबिराचे आयोजन करण्यात आले असता ४४७ लाभार्थ्यांना विविध दाखल्यांचे वाटप करण्यात आले. देवरी तालुक्यातील देवरी मंडळातील भर्रेगाव येथे शिबीराचे आयोजन करून ८९० लाभार्थ्यांना विविध प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले.
 
 
आमगाव तालुक्यातील कट्टीपार मंडळातील घाटटेमणी येथे शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी ४९० विविध दाखल्यांचे वाटप करण्यात आले. सालेकसा तालुक्यातील साकरीटोला मंडळातील मक्काटोला येथे घेण्यात आलेल्या शिबीरात ९०४ विविध प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले. तर सडक अर्जुनी तालुक्यातील कोसमतोंडी मंडळातील ग्रामपंचायत कार्यालय कोसमतोंडी येथे आयोजित शिबीरात ४२० विविध दाखल्यांचे वाटप करण्यात आले. एकंदरीत जिल्ह्यातील सर्व आठही तालुक्यातील मंडळनिहाय आयोजित महाराजस्व शिबीरात ६ हजार ३२८ प्रकरण निकाली काढून विविध प्रकारचे दाखले लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
 
 
 
या शिबिरामध्ये महसूल विभागाशी संबंधित विविध समस्या, ७/१२ उतारे दुरुस्ती, फेरफार प्रकरणे, जमीन महसूल तक्रारी, रहिवासी-उत्पन्न-जात प्रमाणपत्रे, आधार लिंकिंग, लोकसेवा हक्कांतर्गत प्रलंबित अर्ज आदी अनेक प्रकरणांचे तात्काळ निराकरण करण्यात आले.