इंधनाच्या किमती वाढण्याऐवजी भार वाटपाची तयारी; रिफायनरीजना बसणार फटका

fuel-prices-load-sharing-refineries : सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या त्यांचे नुकसान कमी करण्यासाठी रिफायनरीजवर भार टाकण्याची तयारी करत आहेत. या योजनेअंतर्गत, ते पेट्रोल आणि डिझेलसाठी आयात केलेल्या दरांपेक्षा कमी दराने रिफायनरीजना देतील. मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढल्या आहेत, तर भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती स्थिर आहेत. परिणामी, तेल विपणन कंपन्या या वाढीचा फटका सहन करत आहेत. तथापि, स्वतःचा भार कमी करण्यासाठी, तेल विपणन कंपन्या आता या भाराचा काही भाग रिफायनरीजवर टाकण्याची तयारी करत आहेत.

 

 

 

 

 

या हालचालीचा मंगलोर रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड सारख्या एकल रिफायनरी कंपन्यांवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. पश्चिम आशियातील संकटापूर्वी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती सुमारे $७० प्रति बॅरल होत्या, आता त्या $१०० पेक्षा जास्त झाल्या आहेत. या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या सूत्रांनी सांगितले की तेल विपणन कंपन्या आता रिफायनरी ट्रान्सफर चार्ज (RTP) गोठवण्याचा किंवा माफ करण्याचा पर्याय विचारात घेत आहेत.

  

RTP म्हणजे अंतर्गत किंमत ज्यावर रिफायनरीज त्यांच्या मार्केटिंग सेगमेंटला इंधन विकतात. पेट्रोल आणि डिझेलच्या आयात-समता खर्चापेक्षा कमी पैसे रिफायनरीजना द्यावे लागतील याची खात्री करणे हा या निर्णयाचा उद्देश आहे. जर जागतिक तेलाच्या किमती उच्च राहिल्या, तर या प्रस्तावित निर्णयामुळे रिफायनरीजना वाढलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमतीचा संपूर्ण भार RTP द्वारे टाकण्यापासून रोखले जाईल आणि त्यांना या परिणामाचा एक भाग स्वतः सहन करावा लागेल.

 

 

सूत्रांनुसार, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन सारख्या एकात्मिक कंपन्या त्यांच्या रिफायनिंग आणि मार्केटिंग ऑपरेशन्समधील हा तोटा भरून काढू शकतात. दुसरीकडे, मंगलोर रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL), चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CPCL) आणि HPCL-मित्तल एनर्जी लिमिटेड (HMEL) सारख्या स्वतंत्र रिफायनरीजची किरकोळ बाजारात उपस्थिती कमी आहे आणि ते त्यांचे बहुतेक उत्पादन या तीन तेल विपणन कंपन्यांना विकतात. त्यामुळे, त्यांच्या नफ्यावर सर्वाधिक परिणाम होईल.

 

खाजगी रिफायनरीजवर आरटीपी स्थगिती किंवा सूट लागू केल्यास, नायरा एनर्जी आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड सारख्या रिफायनरीजवरही परिणाम होईल, असेही सूत्रांनी सांगितले. या दोन्ही खाजगी कंपन्या त्यांच्या उत्पादनाचा एक महत्त्वाचा भाग तेल विपणन कंपन्यांना विकतात.