घरपोच सेवा ठप्प : पांढरकवड्यात गॅससाठी नागरिकांची गर्दी

gas-cylinder-home-delivery-service-suspended : शहर व परिसरातील आदिवासीबहुल भागात घरगुती एलपीजी गॅस वितरणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून, घरपोच गॅस सिलेंडर सेवा व्यवस्थित मिळत नसल्यामुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर गॅस एजन्सीच्या गोदाम किंवा दुकानावर जाऊन सिलेंडर घ्यावा लागत असल्याचे चित्र आहे. परिणामी दररोज शेकडोे नागरिक गॅस सिलेंडरसाठी एजन्सीत गर्दी करत असून महिला, वृद्ध तसेच दुर्गम भागातील नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

 

 

 

पांढरकवडा तालुका हा मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी लोकसंख्या असलेला भाग असून अनेक नागरिकांना ऑनलाईन बुकिंग, ओटीपी प्रणाली आणि डिजिटल प्रक्रियेमध्ये अडचणी निर्माण होत आहेत. अशा परिस्थितीत घरपोच गॅस वितरण सेवा अत्यंत आवश्यक असताना ती प्रभावीपणे मिळत नसल्याची तक्रार नागरिकांकडून होत आहे.

दरम्यान, केंद्र शासनाने देशातील घरगुती एलपीजी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी स्पष्ट निर्देश दिले असून घरगुती गॅस सिलेंडरचा पुरवठा नियमित व प्राधान्याने करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार रिफायनरी स्तरावर उत्पादन वाढविणे, वितरण व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवणे तसेच ग्राहकांना वेळेत गॅस उपलब्ध करून देण्याबाबत उपाययोजना करण्यात आल्याची माहिती अधिकृत निवेदनातून देण्यात आली आहे.

तसेच ग्राहकांना घरपोच सेवा उपलब्ध करून देणे आणि वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवण्यासाठी ओटीपी आधारित डिलिव्हरी प्रमाणीकरण प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. ग्राहकांनी स्वतः गोदाम किंवा एजन्सीवरून सिलेंडर घेतल्यास त्यांना घरपोच वितरण शुल्क आकारले जाऊ नये आणि त्या अनुषंगाने कॅश मेमोमध्ये योग्य सवलत देणे आवश्यक असल्याचे नियमही लागू आहेत.

मात्र पांढरकवडा परिसरात नागरिकांना स्वतः गॅस एजन्सीवर जाऊन सिलेंडर घ्यावा लागत असल्याच्या तक्रारी वाढत असल्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. या पार्श्वभूमीवर युवा टायगर फोर्सतर्फे जिल्हाधिकाèयांना निवेदन देण्यात आले असून तातडीने हस्तक्षेप करून गॅस वितरण सुरळीत करण्याची मागणी केली आहे.

या निवेदनात, पांढरकवडा परिसरात घरपोच गॅस वितरण सेवा तत्काळ सुरू करावी, गॅस एजन्सीच्या चौकशीसाठी विशेष पथक नेमावे, आवश्यक असल्यास पोलिस बंदोबस्तात गॅस वितरण व्यवस्था राबवावी, ग्राहकांना गोदामावरून सिलेंडर घेताना घरपोच शुल्क आकारले जात नाही याची तपासणी करावी, अतिरिक्त साठा किंवा अनियमितता आढळल्यास कठोर कारवाई करावी, अशाही मागण्या केल्या आहेत.

दरम्यान, केंद्र शासनाने अत्यावश्यक वस्तू कायदा आणि एलपीजी नियंत्रण आदेशांतर्गत राज्य प्रशासनाला वितरण व्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्याचे अधिकार दिले असून जिल्हास्तरावर पुरवठा विभाग, महसूल प्रशासन आणि पोलिसांच्या माध्यमातून तपासणी व कारवाई करता येते.

त्यामुळे पांढरकवडा परिसरात निर्माण परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून नागरिकांना घरपोच गॅस वितरण सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.