केजरीवालांना मोठा धक्का; न्यायाधीश स्वर्ण कांता शर्मा यांना हटवण्याची याचिका फेटाळली

kejriwal-petition-to-remove-judge दिल्ली उच्च न्यायालयाने दारू घोटाळा प्रकरणात न्यायाधीश बदलण्याची अरविंद केजरीवाल यांची विनंती फेटाळली. केजरीवाल यांनी या प्रकरणाची सुनावणी करणारे न्यायाधीश स्वर्ण कांता शर्मा यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप केला होता आणि प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी केली होती. मुख्य न्यायाधीशांनीही या प्रकरणावर भाष्य केले.

  

 

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी सांगितले की, सध्याच्या रोस्टरनुसार ही याचिका न्यायमूर्ती शर्मा यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे आणि प्रशासकीय आदेश देऊन ती हस्तांतरित करण्याचे कोणतेही कारण नाही. kejriwal-petition-to-remove-judge त्यांनी असेही म्हटले की, जर न्यायमूर्ती शर्मा स्वतःला या प्रकरणाच्या सुनावणीपासून दूर ठेवू इच्छित असतील तर ते निर्णय घेण्याचे त्यांचे काम आहे. बार अँड बेंचच्या अहवालानुसार, उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलने १३ मार्च रोजी एक पत्र जारी करून केजरीवालांसह खटला दुसऱ्या खंडपीठाकडे हस्तांतरित करण्याची विनंती करणाऱ्या आठ व्यक्तींना कळवले. मुख्य न्यायाधीशांनी सांगितले की, प्रशासकीय आधारावर याचिका दुसऱ्या खंडपीठाकडे हस्तांतरित करण्याचे कोणतेही कारण नाही.

खरं तर, ११ मार्च रोजीच्या त्यांच्या पत्रात, केजरीवाल यांनी चिंता व्यक्त केली होती की जर हा खटला न्यायमूर्ती स्वर्णकांत शर्मा यांच्याकडे राहिला तर खटला निष्पक्ष आणि निष्पक्ष पद्धतीने चालवला जाणार नाही. kejriwal-petition-to-remove-judge यापूर्वी, २७ फेब्रुवारी रोजी, एका ट्रायल कोर्टाने केजरीवाल आणि उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणातील इतर २२ आरोपींना दिलासा देऊन त्यांना आरोपातून मुक्त केले. सीबीआयने याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले, ज्याची सुनावणी सध्या न्यायमूर्ती स्वर्णकांत शर्मा यांच्याकडे आहे. ९ मार्च रोजी, न्यायमूर्ती शर्मा यांनी या प्रकरणात नोटीस बजावली आणि प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या सीबीआय अधिकाऱ्याविरुद्ध विभागीय कारवाईचे निर्देश देण्याच्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. त्यांनी ट्रायल कोर्टाच्या आदेशातील काही निरीक्षणे चुकीची असल्याचे देखील म्हटले आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील कार्यवाही सध्यासाठी पुढे ढकलण्याचे निर्देश दिले.

केजरीवाल यांनी त्यांच्या पत्रात म्हटले आहे की ९ मार्चच्या आदेशात दुसऱ्या बाजूचे म्हणणे न ऐकता असा अंतरिम आदेश देण्याच्या गंभीर त्रुटीचे स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही. मनी लाँड्रिंग प्रकरणांमध्ये कार्यवाही पुढे ढकलण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरही त्यांनी आक्षेप घेतला, जरी ईडी त्यावेळी न्यायालयात पक्ष नव्हता. आप नेत्याने असेही म्हटले की, अशा पुनर्विचार याचिकांमध्ये उत्तर दाखल करण्यासाठी पक्षांना साधारणपणे चार ते पाच आठवडे दिले जातात, परंतु या प्रकरणात न्यायालयाचा दृष्टिकोन घाईघाईने असल्याचे दिसून आले, ज्यामुळे त्यांना पक्षपात होण्याची भीती वाटली.