मुंबई,
Ladki Bahin Yojana राज्य सरकारच्या "लाडकी बहीण योजना" अंतर्गत महिलांना दर महिन्याला बँक खात्यात दीड हजार रुपये जमा करण्यात येत आहेत. ही योजना आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांच्या महिलांसाठी एक महत्त्वाची मदत ठरली आहे. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून या योजनेतील फायनान्समध्ये अनियमितता आढळून आली आहे. विशेषतः राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्यामुळे, योजनेतील लाभार्थी महिलांना दिले जाणारे पैसे विलंबाने मिळाले आहेत.
गेल्या काही महिन्यांमध्ये या योजनेतून मिळणारे पैसे संबंधित महिलांच्या खात्यात जमा होण्यास विलंब झाला, आणि विशेषतः जानेवारी महिन्याच्या नंतर अनेक लाभार्थींना पैसे मिळालेच नाहीत. यावरून महिलांमध्ये नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. तथापि, राज्य सरकारने आता एक मोठा निर्णय घेतला आहे.सरकारच्या निर्णयानुसार, फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्याचे दोन महिन्यांचे पैसे एकाच वेळी लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहेत. एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात, महिला लाभार्थींना तीन हजार रुपये जमा होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे, योजनेतील महिलांना एक मोठा दिलासा मिळणार आहे.
तथापि, या योजनेमध्ये Ladki Bahin Yojana अनियमितता व अपात्र महिलांनी योजनेसाठी लाभ घेतल्याच्या तक्रारींमुळे सरकारने केवायसी (KYC) प्रक्रिया सक्तीची केली आहे. केवायसी न केल्यास लाभ मिळवणे शक्य नाही, आणि 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत केवायसी पूर्ण करणे अनिवार्य आहे.अलीकडे समोर आलेल्या माहितीनुसार, अनेक महिलांनी केवायसी केली असली तरी तांत्रिक चुका झाल्या आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारने महिलांना 31 मार्च 2026 पर्यंत सुधारणा करण्याची मुदत दिली आहे. 31 मार्चनंतर ज्या महिलांनी केवायसी पूर्ण केलेली नाही किंवा ज्या महिलांना योजनेसाठी अपात्र ठरवले गेले आहे, त्यांचा हाफ्ता थांबवला जाऊ शकतो.राज्याच्या आर्थसंकल्पात लाडकी बहीण योजनेसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी योजनेच्या संदर्भात विधानसभेत म्हटले होते की, या योजनेला कधीही बंद करण्यात येणार नाही आणि ती चालूच राहील. यावरून ही योजना पुढील काळात अधिक मजबूत आणि स्थिर राहील, असा विश्वास लाभार्थींमध्ये निर्माण झाला आहे.राज्य सरकारने या योजनेला प्राधान्य देऊन महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. तथापि, केवायसी प्रक्रियेतील त्रुटी आणि इतर तांत्रिक अडचणी दूर करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून या योजनेचा फायदा खरा गरजू महिलांपर्यंत पोहोचू शकेल.