निवडणुकीच्या तोंडावर ममता सरकारचा मोठा निर्णय; २००९ पासूनचा प्रलंबित डीए देणार

mamata-governments-da पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकांच्या घोषणेपूर्वी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यांनी दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला महागाई भत्ता देण्याची घोषणा केली असून ही थकबाकी मार्च २०२६ पासून देण्यास सुरुवात होईल, असे त्यांनी सांगितले. राज्य सरकार वेतन सुधारणा नियम २००९ नुसार ही रक्कम देणार आहे.

 

 

मुख्यमंत्र्यांनी दुपारी सामाजिक माध्यमांद्वारे ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की राज्यातील सरकारी कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच पंचायत आणि इतर विभागांतील लाखो कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळेल. मार्च २०२६ पासून त्यांना प्रलंबित महागाई भत्त्याची रक्कम मिळण्यास सुरुवात होईल. mamata-governments-da राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत थकबाकी देण्याची पद्धत आणि त्याचे वेळापत्रक याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. यापूर्वी ६ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला कर्मचाऱ्यांना थकबाकीसह २५ टक्के महागाई भत्ता देण्याचे आणि उर्वरित ७५ टक्के रक्कम ३१ मार्चपर्यंत देण्याचे निर्देश दिले होते.

मात्र या आदेशानंतरही राज्य सरकार ही रक्कम देईल की नाही याबाबत कर्मचारी संघटनांमध्ये संभ्रम होता. त्यानंतर ६ मार्च रोजी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात नवी याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये २०१६ पूर्वी नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची सेवा पुस्तके शोधण्यासाठी वेळ लागणार असल्याने पहिला २५ टक्के हप्ता तातडीने देणे शक्य नसल्याचे सांगण्यात आले होते. mamata-governments-da दरम्यान, राज्य सरकारने २०२६ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्यात आणखी चार टक्के वाढ जाहीर केली आहे. या वाढीनंतर महागाई भत्ता १८ टक्क्यांवरून २२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला असून ही वाढ १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर डाव्या पक्षाचे नेते विकास रंजन भट्टाचार्य यांनी सांगितले की प्रलंबित महागाई भत्ता देणे राज्य सरकारसाठी अनिवार्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे ही रक्कम द्यावीच लागेल, अन्यथा सरकारला कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. त्यांनी असेही नमूद केले की न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, मात्र त्याची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते हे पुढील काळात स्पष्ट होईल.