शक्तीपीठ महामार्गासंदर्भात जनसुनावणी

Shaktipeeth Expressway राज्य शासनाचा महत्वाकांक्षी व बहुचर्चित शक्तीपीठ द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी विकास मीना यांच्या अध्यक्षतेत पर्यावरणविषयक जाहीर जनसुनावणी पार पडली.एमएसआरडीसीच्या वतीने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रादेशिक कार्यालय चंद्रपूर यांच्यामार्फत शहरातील संदीप मंगलम् सभागृहात ही जनसुनावणी आयोजित करण्यात आली होती. या जनसुनावणीला प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

 

 

या लोकसुनावणीत शेतकèयांनी विविध समस्या व मागण्या मांडल्या. त्यामध्ये शक्तीपीठ महामार्गातून होणाèया पाण्याच्या निचèयामुळे शेतकèयांच्या शेतीचे नुकसान होईल त्यावर उपाययोजना करावी. शेतकèयांना शेतात जाण्याकरिता अ‍ॅप्रोच रस्ता ठेवावा. रस्त्याच्या दुतर्फा नाली असावी. पावसाळ्यात नदी व नाल्याचे पाणी शेतात शिरल्यामुळे शेतीचे नुकसान होण्याची शक्यता असते त्यामुळे बंधारे बांधावे. प्रकल्पबाधीत शेतीसाठी पाण्याचे व्यवस्थापन करावे, अशा विविध मागण्या शेतकèयांनी केल्या.

या मागण्यांबाबत Shaktipeeth Expressway एमएसआरडीसीच्या वतीने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती मुख्य महाव्यवस्थापक (पर्यावरण) नरेंद्र टोके यांनी दिली. यात पाण्याचा निचरा व्यवस्थापन, नद्यांमध्ये बंधारे बांधण्यासंदर्भात अभ्यास करूनच प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली आहे. यासह शेतकèयांना ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेंतर्गत शेततळे देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. शेतकरी व सर्वसामान्यांना रहदारीसाठी जागा सोडली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट करून प्रश्न निकाली काढले.

या प्रकल्पामुळे कोणावरही अन्याय होणार नाही किंवा कोणीही वंचित राहणार नाही याची दक्षता जिल्हा प्रशासन घेत असल्याचे जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी सांगितले.

शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पाच्या बांधकाम कालावधीत वायु प्रदुषण, ध्वनी प्रदुषण आणि पाणी दूषित होण्याच्या शक्यतेनुसार उपाययोजना करण्यात आल्या. या महामार्गामुळे बाधित झाडांच्या बदल्यात एमएसआरडीसीकडून शक्तीपीठ महामार्गाच्या दुतर्फा व मध्यभागी 2 लाख 5 हजार वृक्षांची लागवड केली जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी एमएसआरडीसीने यवतमाळ जिल्ह्यातील पर्यावरण व्यवस्थापनासाठी 255 कोटींची तरतूद केली असल्याची माहिती देण्यात आली.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत हाती घेण्यात आलेला महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग चार टप्प्यात केला जाणार असून 13 जिल्ह्यांतून जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात वर्धा-यवतमाळ पॅकेज-1 अंतर्गत यवतमाळ जिल्ह्यातील कळंब, यवतमाळ, घाटंजी, आर्णी, महागाव आणि उमरखेड तालुक्यातून 136.730 किमी लांबीचा द्रुतगती महामार्ग रस्ता बांधला जाणार आहे. यामध्ये 72 गावांचा समावेश असून एकूण सुमारे 1417 हेक्टर शासकीय, खाजगी आणि वनजमीन भूसंपादन प्रक्रिया सुरू आहे. या पॅकेजकरिता प्रकल्पाची अंदाजित किंमत एकूण 11,104 कोटी रुपये आहे. या प्रकल्पाच्या बांधकाम कालावधीत सुमारे 1400 कामगारांना रोजगार दिला जाणार आहे. हा महामार्ग समृद्धी महामार्गालाही जोडला जाणार आहे.