अनैतिक संबंधातून जन्मलेल्या मुलालाही समान अधिकार

नागपूर,

nagpur court मुलाचा जन्म काेणत्या स्थितीत झाला हे महत्वाचे नसून त्याचा पितृक अधिकार हिरावता येणार नाही. जरी मुलाचा जन्म अनैतिक संबंध किंवा विवाहबाह्य संबंधातून झाला असेल तरीही त्याचा अधिकार पित्याच्या अन्य मुलांप्रमाणेच संपत्तीवर किंवा इतर लाभ, साेयी-सुविधेवर राहू शकताे. त्या मुलावर अन्याय हाेता कामा नये, असा महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. न्यायमूर्ती अनिल किलाेर आणि राज वाकाेडे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना एका मुलाच्या कायदेशिर वारस म्हणून नाेंद घेताना दिला.

 

 

 

 

अकाेला जिल्ह्यातील एका पाेलिस कर्मचाऱ्याचे एका महिलेवर प्रेम जडले. त्याच्या प्रेमप्रकरणाची कुणकुण पत्नीला लागली. त्याने महिलेशी विवाहबाह्य संबंध असल्याचे मान्य केले. त्यामुळे पहिली पत्नी माहेरी निघून गेली. पहिल्या पत्नीपासून कायदेशीर घटस्ाेट न घेता त्याने दुसरे लग्न केले आणि त्या संबंधातून एक मुलगा जन्माला आला. पुढे हा मुलगा न्यायालयीन कागदपत्रांत ‘संजय’ (काल्पनिक नाव) पाेलिस दलातील पालकांच्या पाल्यांसाठी आरक्षित असलेल्या पाेलिस काॅन्स्टेबल पदासाठी निवडला गेला. मात्र, या निवडीला पहिल्या पत्नीच्या मुलाने ‘मनाेज’ (काल्पनिक नाव)याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्याचा दावा असा हाेता की, संजय हा ‘अनैतिक संबंधातून जन्मलेला मुलगा’ असल्याने ताे या नाेकरीसाठी पात्र ठरू शकत नाही. मनाेज प्रतीक्षा यादीत पहिल्या क्रमांकावर असल्याने संजयची निवड रद्द करून स्वतःची नियुक्ती करण्याची मागणी त्याने केली हाेती.

या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नाेंदवले. न्यायालयाने सांगितले की, मुलांचा जन्म काेणत्या परिस्थितीत हाेताे यावर त्यांचे नियंत्रण नसते. त्यामुळे पालकांच्या कृतीसाठी मुलांना दाेषी धरता येणार नाही. समाजात ‘अनैतिक’ म्हणून ओळखल्या जाणाèया संबंधातून जन्मलेली मुलेही निष्पाप असतात आणि त्यांना समान संधी व समान अधिकार मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केवळ जन्माच्या परिस्थितीचा आधार घेऊन त्यांना नाेकरी किंवा इतर लाभांपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक ठरेल.

न्यायालयाने हिंदू विवाह कायद्याच्या सुधारित तरतुदींचाही संदर्भ दिला. बदलत्या सामाजिक वास्तवामुळे पूर्वी बेकायदेशीर मानले जाणारे काही संबंध आज कायदेशीर चाैकटीत येऊ शकतात. त्यामुळे अशा संबंधातून जन्मलेल्या मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे हे कायद्याचे कर्तव्य असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. अशा मुलांना इतर कायदेशीर मुलांप्रमाणेच वागणूक देणे आवश्यक आहे, तसेच पालकांच्या मालमत्तेवरही त्यांचा हक्क असू शकताे.nagpur court या सर्व बाबींचा विचार करून उच्च न्यायालयाने मनाेजची याचिका फेटाळून लावली. परिणामी, संजयची पाेलिस काॅन्स्टेबल पदासाठी झालेली निवड कायम राहिली.

पोलिस कॉंस्टेबल पदासाठी झालेल्या परीक्षेत पहिल्या पत्नीचा मुलगा मनोज आणि दुसऱ्या पत्नीचा मुलगा संजय या दोघांचीही निवड झाली. मात्र, मनोज हा प्रतीक्षा यादीत पहिल्या क्रमांकावर होता तर संजयची पोलिस शिपाई म्हणून निवड झाली होती. जर संजयचा जन्म अनैतिक संबंधातून झाल्याचा दावा करून त्याची निवड हुकल्यास थेट मनोजची निवड पोलिस शिपाई पदावर होणार होती. त्यामुळे हा सर्व प्रकार घडला.