तेलवाढीमुळे पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था संकटात!

Pakistan's economy is in crisis पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था संकटात आहे. मध्य पूर्वेतील युद्ध आणि तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे देशाला गंभीर आर्थिक परिणाम झेलावे लागू शकतात. माजी अर्थमंत्री हाफिज पाशा यांनी सांगितले आहे की, जर संघर्ष सुरू राहिला आणि कच्च्या तेलाची किंमत शंभर डॉलर्स किंवा त्याहून अधिक राहिली, तर पाकिस्तानच्या एकूण उत्पादनावर एक ते दीड टक्के नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ संघर्ष सुरू राहिल्यास परिस्थिती आणखी गंभीर होईल. पुढील वर्षी देशाला बारह ते चौदा अब्ज डॉलर्सच्या आर्थिक नुकसानाची शक्यता आहे.

 

 

       

 

हे नुकसान मुख्यतः पेट्रोलियम आयातीत वाढ आणि जागतिक वाहतूक व विमा खर्चाच्या वाढीमुळे होईल. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था मध्य पूर्वेतून मिळणाऱ्या रेमिटन्सवर खूप अवलंबून आहे, जे अंदाजे पन्नास ते पन्नास टक्के आहे. तेलावर अवलंबून असलेल्या देशांमध्ये आर्थिक मंदीमुळे परदेशी कामगारांची मागणी कमी होऊ शकते. त्यामुळे पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधील कामगारांचे पैसे पाठवणे कमी होऊन दोन ते चार अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होऊ शकते. यामुळे चालू खात्यातील तूट दोन अब्ज डॉलर्सवरून सहा ते सात अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढेल.

 

तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे महागाई पुन्हा दुहेरी अंकी होऊ शकते. जर प्रति बॅरल तेलाची किंमत एकशे वीस डॉलर्सपर्यंत पोहोचली, तर २०२१-२२ सारखी सुमारे तीस टक्के महागाई होण्याची शक्यता आहे. पेट्रोल आणि इंधनाचे वाढते दर, वाहतुकीचा खर्च आणि इतर वस्तू व सेवांच्या किमतींवरही थेट परिणाम होईल. सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रांमध्ये वाहतूक, उद्योग आणि शेती येतात. वाढत्या इंधनाच्या किमतीमुळे वाहतूक खर्च वाढेल आणि मागणी कमी होईल. एलएनजी आयातीतील व्यत्ययांमुळे खत, पायाभूत सुविधा आणि कापड उद्योगांवर परिणाम होईल. खतांच्या कमतरतेमुळे शेतीतील उत्पादन कमी होऊ शकते. प्रत्येक दहा डॉलर्सच्या वाढीमुळे तेल आयात बिल साडेएक अब्ज डॉलर्सने वाढते; वीस डॉलर्सच्या वाढीमुळे तीन अब्ज डॉलर्सचा तोटा होऊ शकतो.