पूनम चेंबर्समधील अनधिकृत बांधकाम हटविण्याचे काम सुरू

poonam-chambers-unauthorized-construction : पूनम टाॅवर्स व पूनम चेंबर्समधील अनधिकृत बांधकाम हटविण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती मनपाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली.

 

 

 

 

पूनम टाॅवर्स व पूनम चेंबर्समधील अनधिकृत बांधकामाशी निगडित दाेन याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. मूळात या दाेन्ही याचिकांमधील एन. कुमार यांची मागणी नाकारून हे बांधकाम अवैध असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट करीत याचिका निकाली काढल्या. केवळ या याचिकेतील अवैध बांधकाम पाडण्याच्या आदेशांच्या पूर्ततेबाबत या याचिकांवर साेमवारी सुनावणी झाली असता, मनपाने पूनम टाॅवर्स व पूनम चेंबर्समधील अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती सादर केली. पूनम चेंबर्समधील 70 टक्के अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे काम झाले आहे. पूनम टाॅवर्समधील बांधकाम पाडण्याचे काम सुरू आहे.

 

 

हे दाेन्ही अनधिकृत बांधकाम हटविण्याचे काम सुरू असून याबाबतचे बिल एन कुमार यांना मनपा पाठविणार आहे. या दाेन्ही इमारतींमधील अवैध बांधकाम पाडण्यात यावे, हे काेर्टाने आधीच स्पष्ट केले आहे. ते आपण पाडू अशी खात्रीही एन. कुमार यांनी दिली हाेती. मात्र, पाडकाम संथ गतीने सुरू असल्याबाबत काेर्टाने मागील सुनावणीत नाराजी व्यक्त केली हाेती. एन. कुमार यांनी स्वत: अनधिकृत बांधकाम हटविण्याचे आश्वासन दिले हाेते. मात्र, सदर करण्यात आलेल्या स्थिती अहवालानुसार प्रत्यक्षात काेणतीही ठाेस कारवाई झाली नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. या प्रकरणी न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

 

 

मागील सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्ते एन कुमार यांनी परत एकदा बांधकाम नियमितीकरणाच्या मुद्द्यावर वारंवार युक्तिवाद करण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालय आदेश लिहीत असताना सातत्याने हस्तक्षेप केला हाेता. दरम्यान, संबंधित प्रकरणात एन कुमार यांनी सादर केलेला 10 लाख रुपयांचा डिमांड ड्राफफ्ट चुकीने वितरित या शेरासह परत आल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. याबाबत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया व इंडसलँड बँक, छावणी शाखा, नागपूर यांना पक्षकार करण्यात आले हाेते. याप्रकरणी आरबीआयने न्यायालयाची माी मागितली आहे. आरबीआयर्ते अ‍ॅड. िफरदाेझ मिर्झा, मनपार्ते अ‍ॅड. जेमिनी कासट, सरकारर्ते अ‍ॅड. उके यांनी बाजू मांडली.