प्रदूषण नियंत्रणासाठी लो एमिशन झोन लागू करण्याचा प्रस्ताव

low emission zone शहरातील वाढत्या हवेतील प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रशासनाने शिवाजीनगर आणि पेठ परिसरात लो एमिशन झोन (कमी उत्सर्जन क्षेत्र) तयार करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या योजनेअंतर्गत प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या वाहनांवर कठोर नियंत्रण ठेवण्याचा विचार असून, यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि पुणे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये नुकतीच बैठक झाली. प्रशासनाचे म्हणणे आहे की हा उपक्रम शहरातील वायू गुणवत्तेत सुधारणा घडवून आणण्यास महत्त्वपूर्ण ठरेल.

 

 

प्रस्तावानुसार, जुनी तंत्रज्ञान असलेली वाहनं, विशेषतः BS III किंवा त्यापूर्वीच्या मानकांची वाहने, या झोनमध्ये प्रवेश करण्यासाठी दिवसाचा प्रदूषण शुल्क भरण्याची बंधने घालण्यात येणार आहेत. शुल्क न भरल्यास दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले. या उपाययोजनांचा उद्देश केवळ वाहतुकीमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवणे आणि नागरिकांना स्वच्छ हवा उपलब्ध करून देणे आहे.

शिवाजीनगर‑पेठ परिसरातील low emission zone वाहतूक आणि प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी विविध उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. यात कॅमेरा-आधारित अंमलबजावणी प्रणाली, पादचारी सुविधा सुधारणा, सायकल मार्गांचे पुनरुज्जीवन आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा विकास यांचा समावेश आहे. तसेच, पे अँड पार्क प्रणाली आणि बस सेवा वाढवून शहरातील वाहतूक व्यवस्थापन अधिक सुलभ करण्याचे उद्दिष्ट आहे.पुणे महापालिका आयुक्त यांनी सांगितले की, प्रस्तावित लो एमिशन झोन ही शहराच्या आठ-बिंदू मोबिलिटी योजनेतील महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. पहिल्या टप्प्यात BS III किंवा त्यापूर्वीच्या वाहनांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल, परंतु भविष्यात BS IV मानकांचे वाहनही या योजनेत समाविष्ट करण्याचा विचार आहे. नागरिकांचा समावेश करून पुढील उपाययोजना आखल्या जाणार आहेत.विशेष अधिकाऱ्यांनी नमूद केले की, गेल्या काही वर्षांत वाहतूक हे शहरातील वायू प्रदूषणाचे मुख्य कारण बनले आहे. त्यामुळे लो एमिशन झोनची अंमलबजावणी ही नागरिकांसाठी स्वच्छ हवा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची पाऊल ठरेल.शहरातील विविध व्यापारी संघटनांनी आणि नागरिकांनी या प्रस्तावावर विविध प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. काही लोकांना कठोर उपाय आवश्यक वाटत असले तरी काहींना त्यांच्या व्यवसायावर होणाऱ्या परिणामाची चिंता आहे. प्रशासनाने सर्व विचारांचा सखोल आढावा घेऊन अंतिम निर्णय लवकरच जाहीर करण्याचे आश्वासन दिले आहे.