न्यायालयाचा मोठा निर्णय: आता मुलाला दत्तक घेणाऱ्या महिलांनाही प्रसूती रजा मिळणार

adopted women get maternity leave सर्वोच्च न्यायालयाने मातृत्व संरक्षणासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, मातृत्व संरक्षण हा एक मूलभूत मानवाधिकार आहे, जो मुलाच्या जन्माच्या पद्धतीच्या आधारावर हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही. खरं तर, सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक सुरक्षा संहितेचे ते कलम घटनाबाह्य घोषित केले आहे, जे केवळ तीन महिन्यांपेक्षा कमी वयाच्या मुलाला दत्तक घेण्यासाठी रजेची परवानगी देत ​​होते.

 

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, तीन महिन्यांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलाला दत्तक घेणाऱ्या महिलेला प्रसूती रजा नाकारली जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की, मातृत्व संरक्षण हा एक मूलभूत मानवाधिकार आहे आणि कुटुंब तयार करताना 'दत्तक मूल' आणि 'जैविक मूल' हे कायद्याच्या दृष्टीने समान आहेत.

एका याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले, "नातेसंबंध निश्चित करण्यासाठी पारंपारिकपणे जीवशास्त्र हा प्राथमिक घटक मानला जात असला तरी, दत्तक घेणे ही तितकीच वैध पद्धत आहे.

कुटुंब हे जीवशास्त्राने नव्हे, तर सामायिक अर्थाने ठरते. केवळ जैविक घटक कुटुंबाची व्याख्या करत नाहीत. दत्तक मूल हे नैसर्गिक मुलापेक्षा वेगळे नसते." सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, तीन महिन्यांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलाला दत्तक घेणाऱ्या महिलेची जबाबदारी इतर कोणत्याही आईसारखीच असते. त्यामुळे, ती देखील प्रसूती रजेसाठी पात्र असेल.

आतापर्यंत, ही रजा केवळ तीन महिन्यांपर्यंतच्या मुलांना दत्तक घेण्यासाठीच उपलब्ध होती.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, सामाजिक सुरक्षा संहितेच्या कलम ६०(४) अंतर्गत, जर आईने तीन महिन्यांपेक्षा कमी वयाच्या मुलाला दत्तक घेतले तर तिला प्रसूती रजा दिली जाते. यामुळे दत्तक मातांसाठी प्रसूती रजा केवळ तीन महिन्यांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना दत्तक घेणाऱ्यांपुरतीच मर्यादित राहते.

परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर, ज्या दत्तक मातांनी आपली दत्तक मुले तीन महिन्यांपेक्षा मोठी आहेत, त्यांनाही आता प्रसूती रजा मिळेल.

भारतात, महिला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मुलांसाठी २६ आठवड्यांची (अंदाजे ६ महिने) पगारी प्रसूती रजा मिळते. ही रजा प्रसूतीच्या आठ आठवडे आधी घेता येते. हा नियम गैर-सरकारी आणि सरकारी दोन्ही क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना समान रीतीने लागू होतो.

प्रसूती रजेसाठी पात्र होण्याकरिता, महिलांनी त्यांच्या अपेक्षित प्रसूती तारखेच्या आधीच्या १२ महिन्यांत किमान ८० दिवस काम केलेले असणे आवश्यक आहे. तरच त्या प्रसूती रजेसाठी पात्र ठरू शकतात. आतापर्यंत, तीन महिन्यांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना दत्तक घेणाऱ्या मातांना १२ आठवड्यांची प्रसूती रजा मिळत होती, जी आता वाढवण्यात आली आहे.