अमरावतीत व्यापार संकुल भाडेदर प्रस्ताव स्थगित

business-complex-rental-rate-proposal-postponed : बीओटी तत्त्वावरील लीज संपलेल्या व्यापार संकुलाचा लीज पट्टा व भाडे नूतनीकरणाचा प्रशासकीय प्रस्ताव सध्या स्थगित ठेवण्याचा आणि महापालिकेची आर्थिक स्थिती बघता तो आवश्यक सुधारणांसह पुन्हा मांडण्याचा निर्णय मंगळवारच्या आमसभेत घेण्यात आला.

 

 

 

मनपा प्रशासनाने बीओटी तत्त्वावरील चार व्यापार संकुलाच्या लीज व भाडेपट्टीचा प्रशासकीय प्रस्ताव पटलावर मांडला होता. प्रशासनाने या प्रस्तावात नमूद केलेले भाडेदर महापालिकेचे उत्पन्न कमी करणारे असल्याचा आक्षेप सदस्यांनी घेतला. काँग्रेसचे सदस्य मिलिंद चिमोटे यांनी तीस वर्षांपूर्वी या संकुलातील गाळेधारकांसोबत झालेल्या करारात लीज संपल्यानंतर प्रचलित दराने भाडे देण्याची तयारी व्यापार्‍यांनी दर्शविली असल्याचे स्मरण करून देत ६ नोव्हेंबर २०२३ चा नियम, ७ नोव्हेंबर २०२३ च्या मार्गदर्शक सूचना व त्यानंतरचे ९ ऑक्टोबरचे राजपत्र याची चांगलीच चिरफाड केली. प्रशासनाने नमूद केलेले दर व मांडलेल्या प्रस्तावाने मनपाचे आर्थिक नुकसान होत असून प्रशासनाचा प्रस्तावच चुकीचा असल्याचे स्पष्ट केले. भाजपचे सदस्य अ‍ॅड. प्रशांत देशपांडे यांनी शासनाचा निर्णय महासभेला बदलविता येत नसल्याचे मत मांडले. त्याचवेळी त्यांनी प्रचलित दराने भाडेदर आकारण्याची सूचना मांडली.

 

 

विरोधी पक्षनेते विलास इंगोले यांनी प्रशासनाने महापालिकेचे उत्पन्न वाढेल, असे प्रस्ताव दिले पाहिजे. शासनाला मनपाच्या आर्थिक स्थितीची वस्तुस्थिती कळवावी, अशी सूचना केली. या संकुलातील गाळ्यांचा लीलाव करता येतो का, याचाही विचार करा व त्यामध्ये विद्यमान गाळेधारकांना प्राधान्य द्यावे. जवाहर गेट संकुलाचा उल्लेख करताना त्यांनी या संकुलातील ५०० करारनामे अवैध असल्याचा गौप्यस्फोट केला. गाळेधारकांना भाडे आकारताना मनपाचे नुकसान केल्यास जनआंदोलन छेडू, असा इशाराही दिला. स्थायी समिती सभापती अविनाश मार्डीकर यांनी ७९ गाळेधारकांनी परस्पर गाळे विक्री केल्याचा गौप्यस्फोट करीत नागपूर महापालिकेने गाळे लीलाव केले तसे अमरावतीमध्ये करता येते का, ते तपासण्याची सूचना मांडली. सभागृह नेते चेतन गावंडे यांनी राज्यात कुठेच एक रुपया भाडे नसल्याने तो वाढविण्यासाठी पालकमंत्री, आमदारांसोबत चर्चा करून शासनाकडे प्रस्ताव मांडण्याची विनंती करण्याची सूचना केली.

 

 

सभागृहातील सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या सदस्यांच्या भावना या प्रस्तावावर जवळपास एकसमान होत्या. चर्चेत सहभागी सर्वच सदस्यांनी प्रशासकीय प्रस्तावाच्या विरोधात मतप्रदर्शन केले. अखेर महापौर श्रीचंद तेजवानी यांनी हा प्रस्ताव स्थगित ठेवण्यात येत असून तो प्रशासनाला परत पाठवण्याचा निर्णय दिला. प्रशासनाने या प्रस्तावावर विशेषतः आयुक्तांनी कायदेशीर बाबी तपासून व्यापार्‍यांसोबत वाटाघाटी करून व आवश्यकता असल्यास शासनाकडून मार्गदर्शन घेऊन सुधारित प्रस्ताव पुन्हा पाठवावा, असे आदेश दिलेत.