शासकीय, खाजगी संस्थांकडे 34.28 कोटींची थकबाकी

yavatmal-news : यवतमाळ सिंचन मंडळाची जिल्ह्यातील विविध शासकीय आणि खाजगी संस्थांकडे 34 कोटी 28 लाख 9 हजार रुपयांची थकबाकी आहे. यामध्ये सर्वाधिक 20 कोटी 85 लाख रुपयांची थकबाकी ही जिल्ह्यातील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे आहे. वसुलीसाठी वारंवार पाठपुरावा करूनही वर्षानुवर्षे या संस्थेकडे ही थकबाकी आहे. ही थकबाकी न भरल्यास यवतमाळ सिंचन मंडळाने कारवाईचा इशारा दिला आहे.

 

 

 

 

 

 

जिल्ह्यातील नगर परिषद, नगर पंचायत, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व इतर अशा विविध संस्थांकडे मागील अनेक वर्षांपासून ही बिगर सिंचन पाणीपट्टीची थकबाकी आहे. या वसुलीसाठी संबंधित विभागाकडून वारंवार नोटिस देऊन, पाठपुरावा करूनही काही संस्था वसुलीला दाद देत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे ही थकबाकी दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रिया करण्यापूर्वी काही संस्थांनी ही थकबाकी भरावी, असे आवाहन यवतमाळ सिंचन मंडळाने केले आहे.

 

 

या बिगर सिंचन वसुलीसाठी जिल्हाधिकाèयांच्या निर्देशांनुसार अपर जिल्हाधिकाèयांच्या अध्यक्षतेत 12 मार्च 2026 रोजी यवतमाळात पाटबंधारे अधिकारी व विविध यंत्रणांसमवेत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस अपर जिल्हाधिकारी अनिल खंडागळे, सिंचन अधीक्षक अभियंता योगेश सोनवणे, यवतमाळ पाटबंधारे विभाग कार्यकारी अभियंता गणेश राठोड, अरुणावती पाटबंधारे विभाग कार्यकारी अभियंता विनोद बागुल, बेंबळा प्रकल्प कार्यकारी अभियंता सागर काळे, जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा कार्यकारी अभियंता काळबांडे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नगर परिषद पांढरकवडा, घाटंजी, राळेगाव, कळंब व इतर संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत थकित बिगर सिंचन पाणीपट्टीबाबत सर्व यंत्रणासमवेत आढावा घेण्यात आला व मार्च 2026 अखेर थकीत पाणीपट्टी भरणा करण्याचे निर्देश अपर जिल्हाधिकारी यांनी दिले.

 

 

 

शेती सोडून बिगर सिंचन वापरासाठी यवतमाळ सिंचन मंडळेकडे असलेल्या विविध सिंचन प्रकल्पांतून सोडण्यात आलेल्या पाण्यावर पाणीपट्टी आकारली जाते. आम्ही जेवढे पाणी उचलले किंवा वापरले आहे तेवढ्या पाण्यावरच पाणीपट्टी आकारणी व्हावी अशी मागणी या विविध संस्थांची आहे. त्यामुळे पाणीपट्टीची आकारणी आणि प्रत्यक्षातील वापर यामध्ये तफावत असल्यानेही दुर्लक्ष केल्याची माहिती आहे.

 

 

 

पाणीपट्टी वसुलीसाठी दरवर्षी प्रयत्न केले जातात. त्यासाठी त्या त्या विभागस्तरावरून नोटीस बजावली जाते. त्यामध्ये काही संस्था काही रक्कम भरतात. गेल्या अनेक वर्षांपासून पूर्ण पाणीपट्टी कोणीच भरत नाही, त्यामुळे सातत्याने थकबाकी असल्याचे दिसून येत असल्याची माहिती यवतमाळ सिंचन मंडळ अधीक्षक अभियंता योगेश सोनवणे यांनी दिली आहे.

 

एकूण : 3428.09 लाख

 

म. औ. वि. महामंडळ : 2085.64 लाख

जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा : 451.25 लाख

महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरण : 239.85 लाख

नगर परिषदा व नगर पंचायती : 478.45,

सर्व पंचायत समित्या : 64.83 लाख

इतर संस्था : 108.07 लाख