वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प जलसंजीवनी

 

wainganga-nalganga-river-link-project : भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात अन्नधान्याची उत्पादकता सिंचन सुविधेवर अवलंबून आहे. तसेच महाराष्ट्र हे औद्योगिकदृष्ट्या अग्रेसर राज्य असून अस्तित्वातील व नव्याने प्रस्तावित उद्योगासाठी पाण्याची मागणीही मोठ्या प्रमाणात आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी लाखो लिटर पाणी वाहून समुद्रात जाते तर दुसरीकडे दुष्काळामुळे मराठवाडा, विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्र होरपळून निघतो. पाणीटंचाईमुळे कृषी उत्पादनावर साहजिकच वाईट परिणाम होत असतो. तसेच नागरी क्षेत्रांमध्येही पिण्याच्या पाण्याचा प्रचंड तुटवडा जाणवतो. पाण्याच्या अल्प पुरवठ्यामुळे शेतकèयांना व शेतीला मोठ्या प्रमाणावर संकटांचा सामना करावा लागतो.

 

 

 

 

 

या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प एक महत्त्वपूर्ण उपाय आहे. या प्रकल्पाचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे पाणीटंचाई असलेल्या भागांमध्ये पाणीपुरवठा सुधारणे, त्याद्वारे एक नदी दुसèया नदीला जोडली जाऊन पाण्याचे वितरण अधिक सुलभ होईल. प्रकल्पाच्या माध्यमातून विविध भागांमध्ये सिंचनाची व्यवस्था सुधारणे, विशेषतः जिथे पाण्याची कमतरता आहे. यामुळे शेतकèयांना अधिक पाणी मिळेल आणि शेती व्यवसायाला अधिक चालना मिळेल. नदीजोड प्रकल्पामुळे जलसंचय करण्याची क्षमता वाढवता येईल, ज्यामुळे पाऊस कमी पडला तरी पाणी उपलब्ध राहील. हे कृषी उत्पादनावर सकारात्मक प्रभाव पाडू शकते. दिवसेंदिवस बदलत्या हवामानामुळे पर्जन्याचे प्रमाण विषम स्वरूपाचे झाले असून, काही भागांत अतिवृष्टी, तर काही भागांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होते. याचा परिणाम प्रत्यक्ष शेती क्षेत्रावर होताना दिसून येतो. हे चित्र बदलण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प महत्त्वाचा आहेत.

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार, तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकारने या नदीजोड प्रकल्पाला गती देण्यासाठी, विदर्भातील शेतकèयांसाठी जलसंजीवनी ठरणाèया वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पासाठी 94 हजार 968 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. या प्रकल्पामुळे विदर्भातील शेतकèयांची शेती सिंचनाखाली येणार आहे. राज्य सरकारने या नदीजोड प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पात केलेल्या आर्थिक तरतुदीचे स्वागत केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी केले आहे. भारत सरकारच्या जलसंधारण नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्रालय यांच्या राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणाला जलसंपदा विभागाने वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला हिरवी झेंडी दिली. महाराष्ट्र शासनाच्या राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती कार्यालयाकडून आवश्यक त्या परवानगी देत सर्वेक्षण करण्यात आले आहे.

 

 

जवळपास 3 लाख 71 हजार 277 हेक्टरवर हा भव्य नदी जोड प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. देशातील जवळपास 146 जलाशये ही महत्त्वाची आहेत. त्यांच्यात अनेक वेळा पाणी पातळी खालावते. देशातील शेतकèयांना पाणीटंचाईच्या समस्येपासून दूर ठेवायचे असल्यास नदीजोड योजना अमलात आणण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने देशात नदीजोड प्रकल्प सर्वेक्षण सुरू आहे. यामध्ये राज्यातील वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचा समावेश करण्यात आलेला आहे. या प्रकल्पामुळे विदर्भातील भंडारा, नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला आणि बुलडाणा जिल्ह्यातील शेतकèयांना सिंचनाचा लाभ होणार असून हा प्रकल्प शेतकèयांना नवसंजीवनी देणारा ठरणार आहे.

 

 

विदर्भाला सुजलाम सुफलाम करणाèया वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला केंद्र सरकारने मान्यता प्रदान केली असून या प्रकल्पाचे सर्वेक्षणाचे काम झाले आहे. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे बहुतांश भाग पाण्याखाली येणार आहे. या प्रकल्पामुळे नद्यांना येणाèया पुरांच्या पाण्याचे नियोजन होऊन त्याचा फायदा शेतकरी, उद्योगधंद्याला होणार आहे. केंद्र सरकारने या नदीजोड प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे. 60 टक्के निधी केंद्र सरकारचा, तर 40 टक्के निधी हा राज्य सरकारचा राहणार आहे. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाने अंर्थसकल्पात मान्यता दिली आहे. बुलढाणा जिल्ह्याच्या वाट्याला तब्बल 140 दलघमी म्हणजेच पाच टीएमसी पाणी येणार आहे. या पाण्यातून नळगंगा धरण भरून घेण्यासोबतच खामगाव तालुक्यातील कोलोरी व सेलोडी येथे प्रकल्प उभारून नदीजोड प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरणारा आहे.

 

 

प्रकल्पाचा गेल्या 40 वर्षांचा अभ्यास केल्यानंतर प्रकल्पाची जवळपास 37.58 दलघमी पाण्याची तूट निघत असल्याचे स्पष्ट झाले होते. परिणामी गोदावरी, प्राणहिता आणि वैनगंगा नदी परिसरातील अतिरिक्त 96 टीएमसी पाण्याचे नियोजन करून ते नळगंगा प्रकल्पात आणण्याचे नियोजन झाले. 1980 च्या राज्यातील अवर्षणप्रवण तालुक्यांच्या यादीत मोताळा तालुक्याचा समावेश आहे. सिंचनाचा टक्का वाढण्यास मदत होणार आहे. वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्प जलतज्ज्ञांनी शासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करून पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून नदीजोड प्रकल्पाच्या समस्या दूर करून प्रकल्प मंजुरीसाठी प्रयत्न केले आहेत. या निर्णयामुळे विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांतील सिंचन क्षमतेमध्ये वाढ होऊन लाखो हेक्टर जमीन ओलिताखाली येऊन शेतकèयांच्या उत्पन्नात भरघोस वाढ होऊन शेतकèयांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे.