‘बिबट समस्यामुक्त ग्राम’ योजनेची अंमलबजावणी रखडली

bibat-problem-free-village-scheme : 2013 मध्ये बिबट्याच्या हल्ल्यात 8 जणांचा मृत्यू झाला. तर 2018 मध्ये बफरमधील अर्जुनी गावालगत 5 ग्रामस्थांच्या नरडीचा घोट बिबट्याने घेतला. इको-प्रोचे अध्यक्ष बंडू धोतरे यांनी, तेव्हाच बिबट समस्यामुक्त ग्राम योजना राबवण्याची मागणी केली होती. मात्र, अनेक बैठका आणि प्रशासकीय चर्चेनंतरही ती प्रत्यक्षात उतरली नाही. दरम्यान, गेल्या पाच वर्षात बिबटच्या हल्ल्यात 20 जण मृत्यूमुखी पडले, असे धोतरे यांनी सांगितले.

 

 

 

 

 

या योजनेची अंमलबजावणी चंद्रपूर जिल्हा परिषदेमार्फत करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी निधी ग्रामपंचायींना उपलब्ध करून देण्याची तसेच संवेदनशील गावांसाठी जिल्हा नियोजन व विकास परिषद आणि इतर शासकीय स्रोतांतून आर्थिक तरतूद करण्याची ही योजना आहे. जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून यावर चर्चा आणि सकारात्मक प्रतिसाद मिळूनही आवश्यक निधी आणि अंतिम मंजुरीच्या अभावामुळे योजना अद्याप अंमलात आलेली नाही. आता धोतरे यांनी, या योजनेच्या अंमलबजावणीची मागणी पुन्हा पुढे आणली आहे.

 

 

‘बिबट समस्यामुक्त ग्राम’ योजना गावपातळीवरील प्रतिबंधात्मक उपायांवर आधारित आहे. संवेदनशील गावात पर्यावरण व्यवस्थापन, झाडी झुडुपे स्वच्छता, पुरेशी प्रकाश व्यवस्था, मूलभूत सुविधा आणि गावकर्‍यांच्या वर्तनातील बदल व लोकसहभाग यांचा एकत्रित वापर करून, बिबटांच्या गावात येण्याची शक्यता कमी करण्यावर या योजनेचा भर आहे. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी गाव, तालुका आणि जिल्हा स्तरावर स्वतंत्र समित्या स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव आहे.

 

 

या योजनेत वर्षभरात वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये अंमलात आणावयाच्या उपाययोजनांचा समावेश आहेत. पावसाळ्यापूर्वी गावाभोवतीची झुडपे आणि दाट वनस्पती हटवणे, नाल्यांच्या कडेला वाढलेली झाडी साफ करणे, तलाव व पाणवठे स्वच्छ करणे, रस्त्यांच्या कडेला वाढलेली झाडे छाटणे, पडझड झालेली घरे आणि मोकळी जागा स्वच्छ ठेवणे तसेच गावातील रस्ते व प्रवेशद्वारांवर ‘स्ट्रीटलाइट्स’ बसवणे अशी कामे करण्यात येणार आहेत. काही ठिकाणी गावाभोवती संरक्षणात्मक चर (ट्रेंच) खोदण्याचाही प्रस्ताव आहे. पावसाळ्यात मृत जनावरे किंवा मांसाचा कचरा गावाबाहेर टाकण्याऐवजी त्याची योग्य विल्हेवाट लावणे, शेतीभोवती सौरऊर्जेवर चालणारे कुंपण उभारणे, काटेरी वनस्पतींच्या साहाय्याने जैविक कुंपण तयार करणे आणि भटक्या कुत्र्यांचे निर्बीजिकरण करणे यावर भर दिला जाणार आहे. पावसाळ्यानंतर गावात नियमित तण नियंत्रण, घरांच्या परिसरातील झुडपे व कचरा हटवणे आणि रस्त्यांलगतची झाडी साफ ठेवणे यावर लक्ष दिले जाईल.

 

 

 

 

चर्चा, बैठका आणि कृती आराखडा तयार होऊनही अंतिम प्रशासकीय मंजुरी आणि निधीअभावी योजना अद्याप राबवली गेलेली नाही. दरम्यान, राज्यातील इतर भागांमध्ये वन्यजीव संघर्षावर तात्पुरते किंवा प्रतिक्रियात्मक उपाय शोधले जात असताना, चंद्रपूरमध्ये मात्र प्रतिबंधात्मक आणि समुदायाच्या सहभागावर आधारित ही योजना प्रत्यक्षात येईल, याची आम्ही वाट बघत आहोत, असा आरोप धोतरे यांनी लावला.