न्यायालयाने बॅनर्जींना जोरदार फटकारले; 'ईडीच्या छाप्यादरम्यान तुम्ही जे केले ते चुकीचे'

court-strongly-reprimands-banerjee सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, राज्य सरकार ईडीच्या याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती करून न्यायालयावर दबाव आणू शकत नाही. न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि एन. व्ही. अंजारीया यांच्या खंडपीठाने ममता बॅनर्जी सरकारला सांगितले, "तुम्ही हुकूम देऊ शकत नाही. आम्ही प्रत्येक मुद्द्याचा स्वतंत्र विचार करू." न्यायालयाने विशेषतः ममता बॅनर्जी यांच्या घटनास्थळी हस्तक्षेपावरही टीका केली. त्यांनी म्हटले, "तुम्ही जे केले ते चुकीचे होते. ही परिस्थिती असामान्य होती आणि घडलेले योग्य नव्हते."

 

 

सालाच्या सुरुवातीला ईडीने तृणमूल काँग्रेसचे निवडणूक रणनीतिकार आय-पॅक आणि त्याच्या प्रमुख प्रतीक जैन यांच्या निवासस्थानी आणि कार्यालयावर छापा टाकला होता. त्या छाप्यादरम्यान ममता बॅनर्जी घटनास्थळी पोहोचल्या आणि तपास यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. त्यांनी आरोप केला की, ईडी संवेदनशील डेटा आणि हार्ड डिस्क घेऊन जात आहे. हा छापा हवाला व्यवहार आणि कोळसा तस्करी प्रकरणाशी संबंधित होता. court-strongly-reprimands-banerjee सुनावणी दरम्यान पश्चिम बंगाल सरकारचे ज्येष्ठ वकील श्याम दिवान यांनी सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली, तर ईडीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यावर आक्षेप घेतला. न्यायालयाने असे सांगितले की, प्रतिज्ञापत्रावर चार आठवड्यांपूर्वी उत्तर दाखल करण्याची वेळ होती आणि विलंब करण्याचा हा प्रयत्न फक्त डाव आहे.

राज्य सरकारने आय-पॅक छाप्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायाधीशांच्या विशेष खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी केली. सरकारने युक्तिवाद केला की, हे केंद्र-राज्य संबंध आणि संघराज्यीय चौकटीशी संबंधित महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. दिवान म्हणाले, "अनुच्छेद ३२ चा वापर असे करता येणार नाही. court-strongly-reprimands-banerjee केंद्रीय संस्था राज्याविरुद्ध थेट कारवाई करणे संघराज्यीय संरचनेला धक्का पोहोचवू शकते." या प्रकरणामुळे केंद्र-राज्य संबंध, संवैधानिक अधिकार आणि ईडीच्या कारवाईच्या मर्यादा याबाबत महत्त्वाचे प्रश्न समोर आले आहेत.