भारताची ऊर्जा भविष्योन्मुख वाटचाल

 

nuclear energy भारताने अणुऊर्जा क्षेत्रात धोरणात्मक बदल करीत ‘सस्टेनेबल हार्नेसिंग अँड अ‍ॅडव्हान्समेंट न्यूक्लिअर टेक्नॉलॉजी फॉर इंडिया’ (शांती अ‍ॅक्ट 2025) हा महत्त्वाचा कायदा लागू केला आहे. हा कायदा लागू करताना केंद्र सरकारने ‘अ‍ॅटॉमेटिक एनर्जी अ‍ॅक्ट, 1962’ आणि ‘सिव्हिल लायबेलिटी फॉर न्यूक्लिअर डॅमेज अ‍ॅक्ट 2010’ हे दोन जुने कायदे रद्द करून त्याऐवजी एकसंध आणि आधुनिक कायदेशीर चौकट तयार केली आहे. त्यामुळे अणुऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणूक, नियमन आणि विकास यांना नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा आहे. भारतातील ऊर्जेची मागणी सातत्याने वाढत आहे. पुढील दोन-तीन दशकांमध्ये देशातील वीजवापर दुप्पट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. सौर आणि पवन ऊर्जा यासारख्या नवीकरणीय स्रोतांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार होत असला, तरी त्यांची एक मर्यादा आहे. त्यांची उपलब्धता सतत स्थिर नसते. याउलट अणुऊर्जा हा स्थिर आणि सातत्यपूर्ण वीजपुरवठा करणारा स्रोत आहे. त्यामुळे ऊर्जा मिश्रणात अणुऊर्जेच्या वाटा वाढविणे हे भारताच्या दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे मानले जाते. सध्या भारताची अणुऊर्जा क्षमता सुमारे 8.78 गीगावॉट आहे आणि देशातील एकूण वीज उत्पादनात तिचा वाटा सुमारे तीन टक्के आहे. हा वाटा वाढविण्यासाठी सरकारने महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. 2047 पर्यंत 100 गीगावॉट अणुऊर्जा क्षमता निर्माण करण्यात येणार आहे. या पृष्ठभूमीवर तयार करण्यात आलेला ‘शांती कायदा’ हा केवळ कायद्यांचे एकत्रीकरण नसून अणुऊर्जा क्षेत्राच्या संपूर्ण रचनेत बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न आहे.

 

 

 

 

 

शांती कायद्याची व्याप्ती तीन प्रमुख स्तरांवर दिसते. त्यात अणुऊर्जा क्षेत्राचे नियंत्रित उदारीकरण, नियामक व्यवस्था मजबूत करणे आणि गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण तयार करणे, यांचा समावेश आहे. यातील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे खाजगी क्षेत्राला मर्यादित स्वरूपात अणुऊर्जा क्षेत्रात सहभागी होण्याची परवानगी. दीर्घकाळ केवळ सरकारी संस्थांच्या माध्यमातून भारतातील अणुऊर्जा प्रकल्पांचे संचालन होत होते. हे मॉडेल सुरक्षित असले, तरी क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने मर्यादित ठरत होते. नवीन कायद्यामुळे भारतीय खाजगी कंपन्या, संयुक्त उपक्रम आणि इतर मान्य संस्थांना अणुऊर्जा प्रकल्प उभारणे, संचालन करणे आणि बंद करणे यासाठी परवाना घेण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. तथापि, काही अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रे अजूनही केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखालीच ठेवण्यात आली आहेत. त्यात युरेनियम समृद्धीकरण, अणुइंधन पुनर्प्रक्रिया, उच्चस्तरीय अणुकचरा व्यवस्थापन, जड पाण्याचे उत्पादन यांचा समावेश आहे. यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित बाबींवर सरकारी नियंत्रण कायम राहणार आहे. या कायद्यामुळे अणुऊर्जा क्षेत्रातील नियमन अधिक स्पष्ट आणि मजबूत करण्यात आले आहे. या अंतर्गत ‘अ‍ॅटॉमिक एनर्जी रेग्युलेटरी बोर्ड’ या संस्थेला प्रथमच वैधानिक दर्जा देण्यात आला आहे. परिणामी, या संस्थेची स्वायत्तता आणि विश्वासार्हता वाढण्याची अपेक्षा आहे. नवीन कायद्यात परवाने देणे, तपासणी करणे, उल्लंघनांवर कारवाई करणे आणि दंडात्मक कारवाई करणे यासाठी स्पष्ट प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे.

अणुऊर्जा प्रकल्पांबाबत गुंतवणूकदारांना सर्वाधिक चिंता असते, ती अपघाताच्या परिस्थितीमध्ये होणाèया आर्थिक जबाबदारीची. पूर्वीच्या कायद्यानुसार ऑपरेटरची नुकसानभरपाई जबाबदारी 15 अब्ज रुपये इतकी मर्यादित होती; परंतु पुरवठादारांविरुद्ध कारवाईच्या तरतुदींमुळे आंतरराष्ट्रीय कंपन्या भारतात गुंतवणूक करण्यास कचरू लागल्या. नवीन कायद्याने स्तरानुसार नुकसानभरपाई प्रणाली लागू केली आहे. मोठ्या रिअ‍ॅक्टरसाठी ही मर्यादा 30 अब्ज रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे, तर लहान प्रकल्पांसाठी कमी मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. याशिवाय स्वतंत्र अणुऊर्जा नुकसानभरपाई निधी तयार करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. भारताने अणुऊर्जा विस्तारासाठी दीर्घकालीन योजना आखली आहे. सरकारच्या मते 2031-32 पर्यंत अणुऊर्जा क्षमता 22 गीगावॉटपेक्षा अधिक होऊ शकते. यासाठी देशांतर्गत विकसित 700 मेगावॉट रिअ‍ॅक्टर, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य प्रकल्प आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. याचबरोबर लघु मॉड्युलर रिअ‍ॅक्टर (एसएमआर) विकसित करण्यावरही सरकार भर देत आहे. या क्षेत्रात संशोधनाचे नेतृत्व ‘भाभा अ‍ॅटॉमिक रिसर्च सेंटर’सारख्या संस्थेकडे आहे. आज जगभर ऊर्जा संक्रमणाची प्रक्रिया सुरू आहे. सौर आणि पवन ऊर्जेचा विस्तार वेगाने होत असला, तरी त्या स्रोतांची उपलब्धता हवामानावर अवलंबून असते. अशा परिस्थितीत अणुऊर्जा स्थिर, कमी कार्बन उत्सर्जन करणारा आणि मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध ऊर्जा स्रोत म्हणून महत्त्वाची ठरते.

भारताच्या ऊर्जा धोरणात अणुऊर्जेला आता नवी भूमिका दिली जात आहे, ती नवीकरणीय ऊर्जेची स्पर्धक नसून पूरक स्रोत म्हणून पाहिली जात आहे. ‘शांती कायदा’ लागू झाल्यानंतर अणुऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या नवीन संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. खाजगी कंपन्या, तंत्रज्ञान पुरवठादार आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांसाठी भारताचे अणुऊर्जा क्षेत्र अधिक आकर्षक बनू शकते. यामुळे नवीन प्रकल्पांची गती वाढू शकते. तंत्रज्ञान हस्तांतरणाला चालना मिळू शकते. देशांतर्गत उत्पादन आणि संशोधनाला प्रोत्साहन मिळू शकते. या कायद्याचे यश केवळ कायदेशीर चौकटीवर अवलंबून राहणार नाही. काही महत्त्वाची आव्हाने अजूनही कायम आहेत. त्यात प्रामुख्याने अणुऊर्जा प्रकल्पांचा प्रचंड खर्च, स्थानिक लोकांचा विरोध, पर्यावरणीय चिंता, नियामक प्रक्रियेत होणारा विलंब यावर प्रभावी उपाययोजना केल्याशिवाय अणुऊर्जा विस्तार अपेक्षित गतीने होणे कठीण ठरू शकते. ‘शांती कायदा 2025’ हा भारताच्या अणुऊर्जा धोरणातील महत्त्वाचा टप्पा आहे. ऊर्जा सुरक्षा, हवामान बदल आणि आर्थिक विकास या तीन मोठ्या आव्हानांच्या पृष्ठभूमीवर हा कायदा भविष्यातील ऊर्जा धोरणाची दिशा ठरवू शकतो. खाजगी क्षेत्राचा सहभाग, नियामक संरचनेची बळकटी, गुंतवणूक सुलभता आणि तांत्रिक प्रगती या माध्यमातून अणुऊर्जा क्षेत्राला नवे आयाम मिळण्याची शक्यता आहे; मात्र या धोरणाचे खरे यश अंमलबजावणीवर अवलंबून राहणार आहे. योग्य नियोजन, पारदर्शक प्रशासन आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन यांचा संगम साधला गेला तर भारताच्या ऊर्जा भवितव्यात अणुऊर्जा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरू शकते.

कायद्यांचे एकत्रीकरणच नव्हे, तर अणुऊर्जा क्षेत्राच्या वाढीस अडथळा ठरणाèया काही संरचनात्मक समस्यांवर उपाय शोधण्याचा प्रयत्नही या कायद्यात करण्यात आला आहे. त्यात सरकारी नियंत्रणाखाली असलेले संचालन मॉडेल, गुंतवणूक रोखणारी नुकसानभरपाईची जबाबदारी व्यवस्था, एका बंद, एकमेव ऑपरेटरवर आधारित नियामक रचना हे पूर्वी अडथळे ठरत होते. नवीन कायदा या सर्व बाबींमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करतो. पूर्वी ऑपरेटरला दोषपूर्ण उपकरणांबाबत पुरवठादारांविरुद्ध थेट कारवाई करण्याचा अधिकार होता. यामुळे पुरवठादारांना मोठ्या जोखमीला सामोरे जावे लागत होते आणि अनेक परदेशी कंपन्या भारतात येण्यास कचरू लागल्या.nuclear energy नवीन कायद्यानुसार फक्त करारात नमूद असल्यास किंवा जाणीवपूर्वक चुकीचे कृत्य सिद्ध झाल्यास पुरवठादारांविरुद्ध कारवाई करता येईल. यामुळे भारताची कायदेशीर चौकट आंतरराष्ट्रीय मानकांशी सुसंगत करण्यात आली आहे. कायद्यात नवीन तक्रार निवारण यंत्रणाही तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये अणुऊर्जा तक्रार सल्लागार परिषद, नियामक निर्णयांवर अपील करण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण, नुकसानभरपाईसाठी विशेष दावा आयुक्त आणि दावा आयोग यांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने 2025-26 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात 200 अब्ज रुपये लघु मॉड्युलर रिअ‍ॅक्टर (एसएमआर) विकसित करण्यासाठी देण्यात आले आहेत. 2033 पर्यंत किमान पाच स्वदेशी ‘एसएमआर’ कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

‘शांती कायदा 2025’ हा भारताच्या अणुऊर्जा धोरणातील महत्त्वाचा वळणबिंदू ठरू शकतो. कायद्यांचे एकत्रीकरण, खाजगी क्षेत्राचा सहभाग, नुकसानभरपाई व्यवस्थेतील सुधारणा आणि नियामक संस्थेची बळकटी या माध्यमातून अणुऊर्जा क्षेत्राला अधिक सक्षम आणि विस्तारक्षम बनवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. ऊर्जा सुरक्षेसोबतच हवामान बदलाच्या पृष्ठभूमीवर स्वच्छ आणि स्थिर ऊर्जेची गरज वाढत असताना हा कायदा भारताच्या ऊर्जा भवितव्यासाठी महत्त्वाची पायाभरणी ठरू शकतो.

(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)