महावितरणची धडक कारवाई

-27 हजार थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित -अखंड विजेसाठी वीजबिल भरा : महावितरण

    दिनांक :18-Mar-2026
Total Views |
तभा वृत्तसेवा
यवतमाळ, 
mahavitarans-action : वीजबिलाची थकबाकी शून्य करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या वसुली मोहिमेला महावितरणने अधिक गती दिली असून, प्रतिसाद न देणाèया तब्बल 27 हजार थकबाकीदार ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी तत्काळ थकबाकीसह चालू बिल भरून सहकार्य करावे, अन्यथा वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई टाळता येणार नाही, असे आवाहन मुख्य अभियंता अशोक साळुंके यांनी केले आहे.
 
 
 
y18March-Dhadak
 
 
 
अमरावती परिमंडळात घरगुती, व्यावसायिक, औद्योगिक व इतर लघुदाब वर्गवारीतील एकूण 3 लाख 17 हजार 921 ग्राहकांकडे तब्बल 714 कोटी 5 लाख रुपयांची थकबाकी आहे. यामध्ये अमरावती जिल्ह्यातील 1 लाख 52 हजार 115 ग्राहकांकडे 266 कोटी 79 लाख, तर यवतमाळ जिल्ह्यातील 1 लाख 65 हजार 806 ग्राहकांकडे 447 कोटी 26 लाख रुपये थकीत आहेत.
 
 
महावितरणच्या अस्तित्वासाठी वीजबिल वसुली अत्यावश्यक असल्याने जानेवारीपासून विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. मुख्य अभियंता अशोक साळुंके यांच्या मार्गदर्शनात अधीक्षक, कार्यकारी, उपविभागीय व शाखा अभियंते तसेच तांत्रिक कर्मचारी प्रत्यक्ष ग्राहकांशी संपर्क साधून वसूलीसाठी प्रयत्न करत आहेत.
 
 
ग्राहकांच्या सोयीसाठी सुट्टीच्या दिवशीही वसुली मोहीम सुरू ठेवण्यात आली आहे. तसेच महावितरणची बिल भरणा केंद्रे आणि ऑनलाईन भरणा सुविधा उपलब्ध ठेवण्यात आली आहे. महावितरणने सर्व ग्राहकांना आवाहन केले आहे की, थकबाकी व चालू वीजबिले तत्काळ भरून संभाव्य गैरसोय टाळावी.
 
35 कोटींच्या थकबाकीसाठी 26,991 वीज जोडण्या खंडित
 
 
महावितरणच्या धडक कारवाईत 34 कोटी 49 लाख रुपयांच्या थकबाकीसाठी 26 हजार 991 ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. यामध्ये अमरावती जिल्ह्यातील 10 हजार 350 ग्राहकांकडे 11 कोटी 71 लाख, तर यवतमाळ जिल्ह्यातील 16 हजार 641 ग्राहकांकडे 23 कोटी 78 लाख रुपये थकीत आहेत.
सामूहिक कारवाईला वेग
 
 
आर्थिक वर्ष संपण्यास काही दिवसच उरले असल्याने प्रतिसाद न देणाèया भागात सामूहिक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आवश्यकतेनुसार पोलिसांची मदतही घेतली जाणार आहे. कारवाईदरम्यान थकबाकीदारांचे मीटर काढण्यात येत असून, मीटर काढल्यानंतर अनधिकृत वीज वापर आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत.