अनिल कांबळे
नागपूर,
gas cylinder shortage देशातील घरगुती एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार आंतरराष्ट्रीय आणि स्थानिक पातळीवर सर्वताेपरी प्रयत्न करत असल्याची ग्वाही केंद्र सरकारचे अवर सचिव रमेश कृष्ण यांनी दिली. त्यानंतर नागरिकांना काेणताही त्रास हाेऊ नये यासाठी सरकार आवश्यक पावले उचलत असल्याचे निरीक्षण नाेंदवत उच्च न्यायालयाने याचिका निकाली काढली आहे. न्या. अनिल किलाेर आणि न्या. राज वाकाेडे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
गेल्या आठवड्यात ’काॅनि्फडन्स पेट्राेलियम इंडिया लिमिटेड’ च्या सहा वितरकांनी न्यायालयात धाव घेतली हाेती. ज्यात इराण-इस्रायल संघर्षामुळे जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाल्याचे तसेच त्याचा फटका एलपीजी उत्पादनाला बसल्याचा दावा केला हाेता. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने घरगुती पुरवठ्याला प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले असतानाही, कंपनीकडून पुरेसा पुरवठा हाेत नसल्याचा आराेप वितरकांनी केला हाेता.
साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. ज्यात एलपीजी टंचाई दूर करण्यासाठी सरकार उच्च स्तरावर प्रयत्न करत असल्याचे सांगण्यात आले. जागतिक घडामाेडींमुळे उद्भवणाèया संकटाचा भारतीय नागरिकांना त्रास हाेऊ नये, यासाठी सरकार परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.gas cylinder shortage जर स्थानिक पातळीवर वितरकांच्या हलगर्जीपणामुळे किंवा नियमभंगामुळे टंचाई निर्माण हाेत असेल, तर संबंधित प्राधिकरणांर्माफत त्यांच्यावर कठाेर कारवाई केली जात आहे. हा विषय संवेदनशील आणि व्यापक जनहिताचा असल्याने, सरकारने यावर विश्वास ठेवावा आणि परिस्थिती हाताळण्याची जबाबदारी सरकारवर साेपवावी असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.