बंडू धोतरे यांचा गुरूवारपासून अन्नत्याग सत्याग्रह

    दिनांक :02-Mar-2026
Total Views |
‘लोहारडोंगरी’ खाण प्रकल्पाची परवानगी रद्द करा

चंद्रपूर, 
Tadoba-Andhari Tiger Reserve ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील वाघांच्या भ्रमणमार्गात प्रस्तावित असलेल्या ‘लोहारडोंगरी’ लोह खाण प्रकल्पाची वन्यजीव विषयक परवानगी नाकारण्यात यावी आणि जिल्ह्यातील गंभीर झालेला मानव-वन्यजीव संघर्ष निवारण्यासाठी इको-प्रोच्या प्रलंबित 16 मागण्या व उपाययोजना कराव्यात, या मागणीसाठी इको-प्रो संस्थेचे अध्यक्ष बंडू धोतरे हे गुरूवार, 5 मार्चपासून आंदोलन सुरू करणार आहे.
 
 
TADOBA
 
यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री, वनमंत्री, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) वनविभागमार्फत निवेदन सादर केले आहे. ब्रह्मपुरी वनविभागातील लोहारडोंगरी कक्ष क्रमांक 439 मधील हा प्रस्तावित प्रकल्प ताडोबाच्या पूर्वेकडील महत्त्वाच्या कॉरिडॉरमध्ये आहे. या खाणीमुळे आधीच तीव्र असलेला ‘मानव-वन्यप्राणी संघर्ष’ खाणकाम आणि वाहतुकीमुळे जंगलाचे विखंडन होऊन अधिक तीव्र होईल. ताडोबाच्या पूर्व आणि उत्तर दिशेकडील जंगलांना जोडणारे वन्यप्राणी भ्रमणमार्ग विखंडित होण्याचा धोका आहे. 35.95 हेक्टर जंगलाच्या मधोमध असलेल्या समृद्ध वन क्षेत्रातील 18,023 मोठ्या वृक्षांची कत्तल होणार आहे. या क्षेत्रात आढळणार्‍या वाघ, बिबट्या, अस्वल यासह 60 प्रकारच्या वन्यप्राण्यांच्या अधिवासावर गदा येणार आहे. परिसरातील जल, वायू, प्रदूषण वाढीसोबत येथील मुख्य अर्थव्यवस्था असलेली शेती उद्योग प्रभावित होणार आहे.
 
 
Tadoba-Andhari Tiger Reserve  मागील दीड दशकभरापासून इको-प्रो संस्थेने केलेल्या आंदोलन आणि पाठपुराव्यानुसार जिल्ह्यातील मानव-वन्यप्राणी संघर्ष निवारण्याच्या प्रलंबित असलेल्या मागण्यांमध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यातील व्याघ्र संघर्षावर उपाययोजना करण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे गठित 11 सदस्यीय तांत्रिक समितीच्या अहवालाची त्वरित अंमलबजावणी व्हावी, चंद्रपूर-मूल मार्गावरील ओव्हरपास आणि बामणी-आष्टी मार्गावरील अंडरपासच्या कामांना मंजुरी देऊन बांधकाम सुरू करावे, कन्हाळगाव व घोडाझरी अभयारण्य वन्यजीव विभागाने ताब्यात घेऊन तेथे कर्मचारी नियुक्ती करावे व गावविकासाची कामे करावीत, जिल्हा परिषदेमार्फत संवेदनशील गावांना ‘बिबट समस्यामुक्त ग्राम योजने’ला मंजुरी आणि निधी उपलब्ध करून द्यावा, ताडोबा, कन्हाळगाव व घोडाझरी पर्यटनातून मिळणार्‍या उत्पन्नाचा 50 टक्के प्रत्यक्ष लाभ स्थानिक गावांना मिळण्यासाठी निर्णय घेणे आदी मागण्यांचा समावेश आहे.