- गोंदियात महाराजस्व समाधान शिबीर
- ३ महिन्यात नवीन भूमी अभिलेख कार्यालय सुरु करण्याची दिली ग्वाही
गोंदिया,
समाजातील प्रत्येक नागरिकाला शासकीय सेवा विनाविलंब आणि पारदर्शक पध्दतीने मिळाव्यात यासाठी महसूल विभाग कटिबध्द आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान हे केवळ सरकारी कामकाज नसून सर्वसामान्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडविणारे सुशासनाचे नवे पर्व आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे महसूल मंत्री Chandrashekhar Bawankule चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी २० मार्च रोजी केले.
येथील टी.बी. टोली ग्राउंड कुडवा येथे आयोजित तालुकास्तरीय समाधान शिबिराच्या उद्घाटन प्रसंगी बावनकुळे बोलत होते. यावेळी खा. प्रफुल पटेल, आ. विनोद अग्रवाल, विजय रहांगडाले, संजय पुराम, जिल्हाधिकारी प्रजित नायर, जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. मुरुगानंथम, उपवनसंरक्षक पवनकुमार जोंग, माजी आ. राजेंद्र जैन, हेमंत पटले, भेरसिंग नागपुरे, नाना पंचबुध्दे मंचावर उपस्थित होते. बावनकुळे पुढे म्हणाले, नागरिकांच्या मालमत्तेचे संरक्षण करणे महसूल विभागाचे काम आहे. प्रशासन गतिमान होण्यासाठी महसूल विभाग सर्वतोपरी कसोशीने काम करीत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत समाधान शिबिराच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांचे काम होत आहेत. शासन व प्रशासन गतिमान पध्दतीने काम करीत आहे. जमिनीच्या मोजणीच्या कामाचा व्याप लक्षात घेता, येत्या तीन महिन्यात गोंदिया येथे नविन भूमी अभिलेख कार्यालय सुरु करण्यात येणार अशी घोषणा त्यांनी यावेळी केली. सद्यस्थितीत ५०० फुटाचे पट्टे वाटप होत आहे ते येत्या काळात १५०० फुट करण्यात येणार.
भविष्यात गोंदिया शहरातील नागरिकांचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्यात येईल. तुमची प्रॉपर्टी तुमच्या मोबाईलवर दिसून येईल, अशी योजना शासनस्तरावर तयार करण्यात येत आहे. झुडपी जंगल जमीनीबाबत नागरिकांना त्रास होणार नाही असे नियोजन करण्यात येईल. शेतकर्यांना धानाची प्रोत्साहन राशी मिळण्यासाठी शासनस्तरावर प्रक्रिया सुरू आहे. जिल्ह्यातील ज्या रेती घाटांचे लिलाव झाले नाही त्या रेती घाटांचे लिलाव करण्याचा सुध्दा निर्णय घेण्यात येणार असे बावनकुळे म्हणाले. प्रसंगी खा. प्रफुल पटेल, आ. विनोद अग्रवाल, विजय रहांगडाले, संजय पुराम यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. याप्रसंगी महसूल मंत्री Chandrashekhar Bawankule चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते प्रातिनिधीक स्वरुपात ‘सर्वांसाठी घरे’ अंतर्गत २० लाभार्थ्यांना पट्टे वाटप, ५ ब्रास मोफत रेती पासेस, भोगवटदार वर्ग २ चे वर्ग १ प्रमाणपत्राचे वाटप, डिजिटल ७/१२ प्रमाणपत्र वाटप व कृषि यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत शेतीशी निगडीत औजारे यामध्ये ट्रॅक्टरचे वाटप करण्यात आले असून यामध्ये १ लाख २५ हजार रुपयाची सबसिडीच्या स्वरुपात लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला. प्रास्ताविक जिल्हाधिकारी प्रजित नायर यांनी केले.