सायबर गुन्हेगारी राेकण्यासाठी पाेलिस आयुक्त अ‍ॅक्शन माेडवर

stop cyber crime गेल्या वर्षभरापासून शहरात सायबर गुन्हेगारीचा ग्राफ वाढता वाढत आहे. आर्थिक फसवणुकीचा आकडासुद्धा काेट्यवधीमध्ये जात आहे. त्यामुळे सायबर गुन्हेगारांवर अंकुश ठेवण्यासाठी तसेच सायबर गुन्ह्यांचा तपास, तक्रार निवारण आणि जप्त केलेली रक्कम तक्रारदाराला परत देण्याच्या प्रक्रियेत अधिक स्पष्टता आणि पारदर्शकता यावी, यासाठी पाेलिस आयुक्तांनी नवीन नियमावली जारी केली आहे. सायबर गुन्ह्याचा तपास तत्परतेने व्हावा आणि तक्रारदाराला लवकरात लवकर न्याय मिळावा यासाठी पाेलिसांकडून प्रयत्न केल्या जात आहेत.

 

 

 

 

शहरात सायबर फसवणुकीच्या तक्रारींचा वाढता ओघ लक्षात घेता, पाेलिस आयुक्त डाॅ. सिंगल यांनी सायबर आणि स्थानिक पाेलिस ठाण्यांसाठी नवीन मानक कार्यप्रणाली जाहीर केली आहे. एनसीआरपी किंवा 1930 हेल्पलाईनवर तक्रार प्राप्त हाेताच, संबंधित प्रकरणात सायबर सक्षम आर्थिक गुन्ह्याचा प्रथमदर्शनी पुरावा असल्यास तातडीने कार्यवाही करावी लागणार आहे. तपास अधिकाऱ्यांनी बीएनएसएस कलमान्वये ई नाेटीस देऊन फसवणुकीची रक्कम ‘हाेल्ड’ करणे बंधनकारक आहे. मात्र, खाते गाेठवताना खातेदारास स्पष्टीकरणाची याेग्य संधी देणे आणि अनावश्यकपणे खाती गाेठवणे टाळण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. नव्या नियमानुसार, तक्रार सादर केल्यापासून 90 दिवसांच्या आत कायदेशीर आदेश प्राप्त न झाल्यास आणि काेणतीही न्यायालयीन याचिका प्रलंबित नसल्यास, बँक 15 दिवस आधी सूचना देऊन संबंधित खात्यावरील ‘हाेल्ड’ काढू शकते. पाेलिसांना या कालमर्यादेचे काटेकाेर पालन करावे लागणार असून, अतिरिक्त मुदतवाढीसाठी लेखी मागणी करणे आवश्यक असेल. ज्या प्रकरणांमध्ये फसवणूक झालेली रक्कम 50 हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे, तिथे बीएनसीसी कलम 106 (3) अंतर्गत आदेशाद्वारे रक्कम मुक्त करता येईल.stop cyber crime अनेक पीडितांच्या प्रकरणात ‘मनी ट्रेल’चे विश्लेषण करून प्रमाणबद्ध पद्धतीने निधीचे वितरण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासाठी व्हिडिओ काॅन्फरन्सिंगद्वारे पडताळणी करण्याला प्राधान्य दिले जाईल.

सायबर तक्रारींच्या वेळेवर निवारणासाठी पाेलिस उपायुक्त दर्जाच्या जिल्हा तक्रार निवारण अधिकाèयाची नियुक्ती केली जाणार आहे. जर तपास अधिकाèयाने 15 दिवसांत उत्तर दिले नाही, तर प्रकरण आपाेआप या अधिकाèयाकडे वर्ग हाेईल. या नवीन प्रणालीमुळे पीडित व्यक्ती आणि खातेदार दाेघांच्याही हक्कांचे संरक्षण करत कायदेशीर अंमलबजावणी करणे पाेलिसांना साेपे हाेणार आहे.