केंद्र सरकारकडून व्हॉट्सॲपवर मोठी कारवाई

Center takes action on WhatsApp केंद्र सरकारने सायबर फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत व्हॉट्सॲपच्या वापरासंदर्भात कठोर पावले उचलली आहेत. डिजिटल अटक दाखवून नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या गुन्ह्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी संशयित मोबाईल उपकरणांची ओळख करून त्यांना ब्लॉक करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामागे केंद्रीय गृह मंत्रालयाची भूमिका असून, सायबर गुन्हेगारीविरोधातील समन्वय यंत्रणेने सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे. या अहवालात अशा प्रकारच्या फसवणुकीसाठी वेगवेगळ्या उपकरणांचा वापर करून वारंवार नवे खाते तयार केले जात असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे अशा उपकरणांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

 

 

 

फसवणूक करणारे लोक व्हॉट्सॲपचा वापर करून नागरिकांना फोन किंवा व्हिडिओ कॉल करतात आणि त्यांना खोट्या अटक प्रकरणात अडकवण्याचा प्रयत्न करतात. अशा कॉल्सच्या माध्यमातून भीती निर्माण करून लोकांकडून पैसे उकळले जातात. प्रत्येक वेळी नवीन खाते तयार करून हे गुन्हेगार आपला ठसा लपवण्याचा प्रयत्न करतात. या पार्श्वभूमीवर, सरकारने ठराविक उपकरणांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या मोबाईलवर वारंवार अशी खाती तयार केली जातात, त्यांना ओळखून त्यांच्यावर निर्बंध लावले जाणार आहेत. यामुळे गुन्हेगारांचे नेटवर्क तोडण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

 

 

तसेच, माहिती तंत्रज्ञान नियमांनुसार हटवलेला डेटा काही काळासाठी जतन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यामुळे तपास यंत्रणांना गुन्हे उकलण्यास मदत मिळू शकते. याशिवाय, बनावट किंवा संशयास्पद ॲप्स ओळखून त्यांनाही बंद करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. व्हॉट्सॲप हे देशातील मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाणारे संवादाचे साधन आहे. मात्र, त्याचा गैरवापर वाढत असल्याने सरकारने ही कारवाई केली आहे. या निर्णयामुळे सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मोबाईल उपकरणांची ओळख त्यांच्या विशेष क्रमांकावरून केली जाते, ज्यात प्रत्येक उपकरणासाठी वेगळा ओळख क्रमांक असतो. या क्रमांकांच्या आधारे उपकरणे ओळखून त्यांच्यावर कारवाई करणे शक्य होते. या सर्व उपाययोजनांचा उद्देश नागरिकांची सुरक्षितता वाढवणे आणि सायबर फसवणुकीला आळा घालणे हा आहे. या निर्णयामुळे सायबर गुन्हेगारीवर नियंत्रण येईल आणि सामान्य नागरिकांची फसवणूक रोखण्यास मदत होईल, असा विश्वास तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे.