संसदेतील गोंधळाचे परिणाम लक्षात घ्या!

parliament संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा संपण्याच्या मार्गावर आहे. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील राजकीय पक्षांचा उत्साह कमी होणे स्वाभाविकच. वित्त विधेयक संसदेत पारित झाल्यावर या अधिवेशनाचा गाशा गुंडाळला जाईल. अधिवेशनाच्या दुसèया टप्प्यात विरोधी पक्षांच्या आठ सदस्यांचे निलंबन मागे घेण्यात आले. यात काँग्रेसच्या सात तर माकपच्या एका सदस्याचा समावेश होता. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात या सदस्यांना अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीपर्यंत निलंबित करण्यात आले होते. निलंबनाचा हा कालावधी 2 एप्रिलला तसाही संपत आहे, पण आता 2 एप्रिलपर्यंत हे अधिवेशन चालण्याची शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे या सदस्यांचे निलंबन त्याच्या आधीच मागे घेण्यात आले.

 

 

 

 

गोंधळी सदस्यांचे निलंबन मागे घेण्याचा सरकारचा निर्णय मनाचा मोठेपणा दाखवणारा आहे. मात्र, हा निर्णय विनाशर्त नाही तर सशर्त आहे. विरोधी पक्षांच्या सदस्यांवर चांगल्या वागणुकीबाबत काही बंधने घालून त्यांचे निलंबन मागे घेण्यात आले. लोकसभा असो की राज्यसभा किंवा विधानसभा व विधानपरिषद, संसद व राज्य विधिमंडळांची ही सभागृहे लोकशाहीची पवित्र मंदिरे मानली जातात. ही सर्व सभागृहे ही चर्चेची आणि मुक्त मंथनाची व्यासपीठे आहेत. या सर्व सभागृहांत सर्व विषयांवर साधकबाधक चर्चा होणे अपेक्षित असते. या सभागृहांत आजकाल चर्चा होते का, मुक्त मंथन होते का, या प्रश्नाचे उत्तर दुर्दैवाने ‘नाही’ असेच आहे. कधीकाळी या सभागृहांत अभ्यासपूर्ण भाषणे होत. विरोधी पक्षांच्या अभ्यासू सदस्यांची भाषणे सत्ताधारी पक्षाचे नेते सभागृहात उपस्थित राहून ऐकायचे. सत्ता पक्षाच्या नेत्यांच्या भाषणाच्या वेळी विरोधी पक्षांचे नेतेही सभागृहात उपस्थित राहात होते. त्यावेळी सभागृहात खेळीमेळीचे वातावरण असायचे. विरोधकांकडे शत्रू म्हणून पाहण्याचा तो काळ नव्हता. पण आजचे चित्र काय आहे, या प्रश्नाचे उत्तर नुसते नकारात्मकच नाही तर वेदनादायकही आहे.

 

आज संसदीय सभागृहात सत्ताधारी व विरोधक एकमेकांकडे शत्रू म्हणून पाहतात. विरोधी पक्ष तसेच सत्ताधारी पक्ष यांच्यातील संबंध गेल्या काही वर्षांत भारत-पाकिस्तानसारखे झाले आहेत. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे सुभाषितासारखे एक अतिशय प्रसिद्ध असे वाक्य आहे. ते असे की, आज विचारभिन्नता ही समस्या नाही तर विचारशून्यता ही खरी समस्या आहे. त्यातून एकदुसèयाबद्दल अनादराची, शत्रुत्वाची भावना वाढीस लागते. विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी पक्षावर म्हणजे सरकारवर टीका केलीच पाहिजे; त्यांचा तो घटनादत्त अधिकार आहे. जनहिताचे निर्णय घेण्यात सरकार टाळाटाळ करीत असेल वा जनविरोधी निर्णय घेत असेल तर सरकारचे कान पकडण्याचा आणि पिळण्याचाही अधिकार विरोधी पक्षांना आहे. पण टीका करायची एवढ्यासाठीच ती करणे योग्य नाही. त्यामागे तर्कसंगती असली पाहिजे. विरोधी पक्षांत आहोत म्हणून सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाला विरोध केलाच पाहिजे असे नाही. तसे होत असल्याने विधेयकावंरील अभ्यासपूर्ण चर्चा मागे पडू लागल्या आहेत. सभागृहात अध्यक्ष वा सभापतींच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत हातात पोस्टर्स वा फलक घेऊन गोंधळ घालणे, घोषणाबाजी करणे अशा घटना वाढू लागल्या आहेत. विधेयकाच्या प्रती फाडत त्याचे तुकडे अध्यक्ष आणि सभापतींच्या आसनाच्या दिशेने भिरकावले जाऊ लागले आहेत. संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने हे अजिबात चांगले लक्षण नाही. भाजपा हा 2014 पासून केंद्रीय सत्तेत आहे. त्याच्या आधी 1999 ते 2004 च्या सत्ताकाळाचा मोठा अपवाद वगळता तो दीर्घकाळ विरोधी पक्षातच होता. तेव्हा भाजपाचे सदस्य अध्यक्ष वा सभापतींच्या समोरील मोकळ्या जागेत येत नव्हते असे नव्हे. भाजपा सदस्यांच्या हातात घोषणांचे पोस्टर्स वा फलक नसायचे असेही नाही. पण, सभागृहात विरोध व्यक्त करताना एक मर्यादा भाजपाचे सदस्य पाळत होते. आज संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची स्थिती काय आहे, असे कुणी विचारले तर त्याचे उत्तर देणाèयाला घाम यावा. राज्यसभा हे ज्येष्ठांचे सभागृह मानले जाते. या सभागृहात येणारे सदस्य हे वयाने, ज्ञानाने आणि अनुभवानेही परिपक्व असतात. त्यामुळे या सभागृहातील सदस्यांकडून अधिक प्रगल्भ, संयमित आणि जबाबदारीच्या वागणुकीची अपेक्षा असते. लोकसभेत येणारे सदस्य सळसळत्या रक्ताचे आणि संसदीय कामकाजाचा अनुभव नसलेले असतात. त्यामुळे त्यांच्यात जोश असतो. त्यांचे चुकीचे वर्तन आक्षेपार्ह असले, तरी त्यांना नवखे म्हणून एखादवेळा माफ करता येणे शक्य आहे. राज्यसभेच्या सदस्यांकडून मात्र परिपक्व वर्तनाचीच अपेक्षा आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावरील चर्चेला पंतप्रधानांना उत्तर देता आले नाही. यावेळी पहिल्यांदा संसदीय प्रथा-परंपरा आणि संकेतात असा खंड पडला.parliament पंतप्रधान हे लोकसभेचे नेते असतात. त्यांनाच सभागृहात बोलू दिले जात नसेल तर आपल्या संसदीय लोकशाहीचे अध:पतन झाले, असे म्हणावे लागेल. लोकसभेत एक स्थिती अशी उद्भवली होती की, विरोधी पक्षांच्या महिला सदस्यांनी अतिशय आक्रमक होत सत्ताधाèयांच्या बाजूकडे धाव घेतली होती. सत्तारूढ बाजूच्या पहिल्या बाकावर सभागृहाचे नेते म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आसन आहे तर दुसऱ्या आसनावर सभागृहाचे उपनेते-संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह बसतात. विरोधी पक्षांच्या महिला सदस्यांकडून काही अनुचित प्रकार घडण्याचा संकेत मिळाल्यामुळे लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी पंतप्रधान मोदी यांना सभागृहात येण्यापासून रोखले आणि एक दुर्दैवी तसेच अनुचित घटना टळली. अन्यथा तो दिवस संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासातील सर्वांत काळा दिवस ठरला असता. त्या दिवशी सभागृहात काय झाले असते, याची नुसती कल्पना केली तरी अंगावर काटे येतात. याच गोंधळाची परिणती विरोधी पक्षांच्या आठ सदस्यांच्या निलंबनात झाली. लोकसभेत वा राज्यसभेत सदस्य निलंबित होण्याची ही पहिली आणि शेवटचीही घटना नाही. सुमित्रा महाजन लोकसभेच्या अध्यक्ष असताना शंभर-शंभर सदस्यांना एका दिवशी निलंबित करण्यात आले होते. आजकाल संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत प्रश्नोत्तरांच्या तासात गोंधळ होणे हा परिपाठ झाला आहे. सामान्यपणे प्रश्नोत्तराचा तास हा संसदेच्या दोन्ही सभागृहात खूप महत्त्वाचा मानला जातो. या तासात फक्त सत्ताधारी पक्षांच्या सदस्यांचेच प्रश्न असतात असे नाही, तर विरोधी पक्षातील सदस्यांचेही असतात. आपल्या मतदारसंघातीलच नव्हे तर जिल्ह्यातील आणि राज्यातील प्रश्नांना वाचा फोडणे ही दोन्ही पक्षांच्या सदस्यांची जबाबदारी असते. आपल्या प्रश्नावर संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांचे उत्तर समाधानकारक नसेल तर मंत्र्याला कोंडीत पकडण्याची, सरकारला घेरण्याची संधी विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना मिळत असते. पण सभागृहात गोंधळ घालून विरोधी सदस्य ही संधी गमावतात, असे म्हटले तर ते चूक ठरू नये.

 

गोंधळामुळे पीठासीन अध्यक्ष वा सभापतीला कामकाज स्थगित करावे लागते. सभागृहाचे कामकाज स्थगित झाल्यामुळे अप्रत्यक्षपणे सरकारचा फायदा होतो तर विरोधी पक्ष सदस्यांचे नुकसान. पण हे शहाणपण विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना येईल तो सुदिन म्हटला पाहिजे. त्यामुळे सभागृहात सरकारला घेरणे, विरोध करणे समजण्यासारखे असले तर गोंधळ घालण्याच्या विरोधकांच्या कृत्याचे कधीच समर्थन करता येणार नाही. विरोधी पक्षनेते पदी राहुल गांधींसारखा अपरिपक्व नेता असल्यावर यापेक्षा वेगळी अपेक्षाही करता येत नाही. विरोधकांमध्ये वयस्क नेते आहेत. ते राहुल गांधी यांना मर्यादा सांभाळण्यास का सांगत नाहीत, हा प्रश्नच आहे. यातून फक्त संसदेच्या कामांत व्यत्यय येतोय, असे नव्हे. दीडशे कोटी लोकांच्या आशा-आकांक्षांचे केंद्र असलेल्या संसदेचे कामकाज असे चालते तेव्हा समाजातही नैराश्याची भावना निर्माण होते. ती घालवण्याची जबाबदारी जशी सत्ताधाèयांची आहे, तशी ती विरोधकांचीही आहे. ती त्यांच्या लक्षात यावी आणि संसदेचे कामकाज चांगल्या पद्धतीने चालावे, एवढीच अपेक्षा करता येते.