केंद्रीय मंत्री गडकरी यांना खंडणी मागितल्याच्या प्रकरणात ‘डे टू डे’ ट्रायल सुरु

- दहशतवादी कांथा व पाशा ‘व्हीसी’वरुन हजर

    दिनांक :21-Mar-2026
Total Views |
अनिल कांबळे
नागपूर,
union minister gadkari केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या कार्यालयात फोन करून त्यांना खंडणीसाठी धमकाविणाऱ्या जयेश पुजारी ऊफर् कांथा आणि त्याचा सहकारी जैश-ए-माेहम्मद व पीएफआय या दहशतवादी संघटनेचा सदस्य पाशा असफर बशीरउद्दीन नूर माेहम्मद यांच्याविरुद्ध सत्र न्यायालयात शनिवारपासून ट्रायल सुरू झाली. सत्र न्यायाधीश अनिलकुमार शर्मा यांच्यासमक्ष ‘डे टू डे’ ट्रायल चालणार आहे. पाेलिसात तक्रार देणाऱ्या व्यक्तीसह तीन जणांची शनिवारी न्यायाधीश शर्मा यांच्यासमक्ष साक्ष घेण्यात आली. सुनावणीदरम्यान जयेश पुजारी आणि पाशा असफर हे कारागृहातून व्हीडियाे काॅन्फरिंगव्दारे हजर झाले हाेते.
 

केंद्रीय मंत्री गडकरी यांना खंडणी 
 
 
21 मार्च 2023 राेजी दहशतवादी जयेशने कर्नाटकातील कारागृहातून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या कार्यालयात दाेन वेळा फोन करून खंडणीसाठी धमकी दिली हाेती. त्याच्याविरुद्ध धंताेली पाेलिस ठाण्यात दाेन गुन्हे दाखल करण्यात आले हाेते. यापूर्वीच्या एका गुन्ह्यात ताे कर्नाटकातील बेळगाव येथील कारागृहात शिक्षा भाेगत असताना त्याची पाशासाेबत ओळख झाली. पाशानेच जयेशला नितीन गडकरी यांच्या जनसंपर्क कार्यालयात फोन करायला लावले. जयशते कांथाने 14 जानेवारी व 21 मार्च 2023 मध्ये काॅल करून 100 काेटी रुपयांच्या खंडणीची मागणी करून घातपात घडवून आणण्याची धमकी दिली हाेती. या प्रकरणाचा तपास आता एनआयएकडे वर्ग करण्यात आला हाेता.union minister gadkari दरम्यान जयेशने सलग दुसऱ्यांदा धमकी दिल्यामुळे नागपूर पाेलिसांनी प्रकरण गांभीर्याने घेत पुजारीला बेळगाव कारागृहातून प्राॅडक्शन वाॅरंटवर ताब्यात घेऊन विमानाने नागपुरात आणले हाेते.
बाॅम्ब स्फोटाची धमकी
खंडणी न दिल्यास बाॅम्ब स्फोट करण्याची धमकी बेळगाव कारागृहात शिक्षा भाेगत असलेल्या दहशतवादी जयेशने दिली हाेती. त्यानंतर केलेल्या फोन मध्ये 10 काेटी रुपये प्रेयसीला ‘गुगल पे’ करण्यास सांगण्यात आले हाेते. या प्रकरणात कर्नाटकातील बेळगावमधील हिंडलगा मध्यवर्ती जेलमध्ये असलेल्या जयेशने फोन केल्याचे तपासात पुढे आले हाेते. न्यायाधीश शर्मा यांच्यासमक्ष शनिवारपासून ट्रायल सुरू झाली असून तीन व्यक्तींची साक्ष नाेंदवून घेण्यात आली आहे. सरकारर्ते अ‍ॅड. लिलाधर शेंद्रे यांनी बाजू मांडली.