हिमाचलचा अर्थसंकल्प सादर; गरीबांना ३०० युनिट मोफत वीज

    दिनांक :21-Mar-2026
Total Views |
शिमला,
Himachal Pradesh budget presented हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांनी शनिवारी हिमाचल प्रदेश विधानसभेत २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी सुमारे ५४ हजार ९२८ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. मुख्यमंत्री झाल्यानंतरचा हा त्यांचा सलग चौथा अर्थसंकल्प असून, राज्याच्या आर्थिक स्थितीसमोर उभ्या असलेल्या आव्हानांवर त्यांनी स्पष्टपणे भाष्य केले. केंद्राकडून मिळणारे महसुली तूट अनुदान बंद झाल्याने राज्याच्या अर्थकारणावर ताण पडल्याचे त्यांनी नमूद केले. अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी विरोधकांवर टीकाही केली. या वक्तव्यावरून सभागृहात वातावरण तापले आणि विरोधी सदस्यांनी घोषणाबाजी करत निषेध नोंदवला. काही काळ कामकाज स्थगित करण्यात आले, मात्र नंतर पुन्हा कामकाज सुरू झाल्यानंतर मुख्यमंत्री आपले भाषण पुढे चालू ठेवले.
 
 
हिमाचल budget
 
आपल्या भाषणात त्यांनी जागतिक परिस्थितीचा उल्लेख करत सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुरू असलेल्या संघर्षांचा परिणाम राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवरही होत आहे. विशेषतः ऊर्जा क्षेत्रातील चढउतारांमुळे सर्वसामान्यांवर आर्थिक ताण वाढत असल्याचे त्यांनी सांगितले.या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या. विविध पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ करून शेतकऱ्यांना अधिक उत्पन्न मिळावे, यासाठी प्रयत्न करण्यात आले आहेत. जौ, गहू, मका आणि हळद यांसारख्या पिकांच्या किमतीत वाढ जाहीर करण्यात आली, ज्यामुळे नैसर्गिक शेतीला चालना मिळेल आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
 
याशिवाय, मच्छीमारांसाठी नवीन सहाय्यता योजना सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत जलाशयांतील माशांना किमान दराने खरेदी करून मच्छीमारांना स्थिर उत्पन्नाचा आधार दिला जाणार आहे.गरीब कुटुंबांच्या कल्याणासाठीही मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. अत्यंत गरजू कुटुंबांतील महिलांना दरमहा आर्थिक मदत देण्याची योजना जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच एक लाख गरीब कुटुंबांना दरमहा ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याची घोषणाही करण्यात आली, ज्यामुळे त्यांच्या घरगुती खर्चात मोठी बचत होणार आहे. एकूणच, या अर्थसंकल्पात शेती, मच्छीमार, महिला आणि गरीब घटकांना केंद्रस्थानी ठेवून विविध योजना जाहीर करण्यात आल्या असून, राज्याच्या आर्थिक अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर विकासाचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे दिसून येते.