मिनी-मंत्रालय आता ५७ सदस्यांचे
Total Views |
२१ आणि २२ जुलै रोजी सुनावणी होणार
वर्धा,
Wardha Zilla Parishad जिल्हा परिषद सदस्यांचा कार्यकाळ २० मार्च २०२२ रोजी संपत असून प्रशासकांनी २१ मार्चपासून पदभार स्वीकारला आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकांसंदर्भात २१ आणि २२ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. जिल्हा परिषद निवडणुका न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहेत. विधानसभेने मंजूर सदस्यांपैकी १० टके सदस्यांची निवड करण्याच्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांची संख्या ५२ वरून ५७ पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.
जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने ५२ जिल्हा परिषद सदस्यांच्या जागी ५७ आणि १०४ ऐवजी ११४ पंचायत समिती सदस्य करण्याचा निर्णय घेतला. याअंतर्गत, जुलै २०२२ मध्ये जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत समिती अध्यक्षांसाठी मंडळनिहाय आरक्षणाची घोषणा करण्यात आली होती. तथापि, राज्यातील महायुतीने महाविकास आघाडी सरकारचा हा निर्णय रद्द केला. यामुळे ते आरक्षण रद्द करण्यात आले. त्यानंतर, महायुती सरकारचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला असून गेल्या दीड वर्षांपासून पुन्हा महायुती सरकार सत्तेवर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ३१ जानेवारी रोजी होणार्या निवडणुकांची तयारी करण्यात आली होती. जिल्हा परिषदेतील आरक्षण ५० टयांपेक्षा जास्त झाल्यामुळे निवडणुका रद्द करण्यात आल्या होत्या. आरक्षणावर २१ आणि २२ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निवडणुका होण्याची शयता आहे. ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये पावसाचा अंदाज असल्याने, मिनी-मंत्रालय केवळ दिवाळीतच फटाके फोडण्याची शयता आहे.
Wardha Zilla Parishad जिल्हा परिषदेच्या एकूण सदस्यसंख्येतून मंजूर सदस्यांपैकी १० टक्के सदस्य निवडण्याचे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले आहे. आता सदस्यांची संख्या ५२ ऐवजी ५७ होणार आहे. वाढलेल्या आरक्षणामुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्या नव्हत्या. ५७ सदस्य असल्याने आरक्षण ५० टयांपेक्षा कमी होईल. यामुळे निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होईल. यासाठी कोणते निकष लावले जातात हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल. निवडून येणार्या सदस्यांसाठीचे आरक्षण कायम ठेवले जाईल का? की ते कमी करून नवीन आरक्षण जारी केले जाईल? यावरच सर्वांचे लक्ष लागले आहे.