धर्मांतर केल्यास कारावास! फडणवीस सरकारकडून ‘धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम २०२६’ला मंजुरी

freedom-of-religion-act-2026 राज्यात बेकायदेशीर धर्मांतराच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६’ ला मंजुरी देण्यात आली आहे. सक्तीने, फसवणूक करून किंवा आमिष दाखवून घडवून आणल्या जाणाऱ्या धर्मांतरांना आळा घालणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

 

 

गृह विभागातील राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी हा प्रस्ताव सभागृहात मांडला. सरकारने स्पष्ट केले की, संविधानाने दिलेले धर्म स्वातंत्र्य हे सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्य यांच्या मर्यादेत राहूनच वापरले जावे लागते. freedom-of-religion-act-2026 कोणालाही जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याचा अधिकार नसल्याचे सरकारने ठामपणे सांगितले आहे.

अलीकडच्या काळात दबाव, प्रलोभन किंवा विवाहाच्या माध्यमातून विशेषतः दुर्बल घटकांचे धर्मांतर केल्याच्या घटना वाढल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे सामाजिक ऐक्य धोक्यात येत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हा कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला.