दिव्यंगत्वाची बोगसगीरी भोवली...

disability hoax दिव्यांगत्वाचे बोगस प्रमाणपत्र सादर करून शासकीय नोकरीत शिरकाव करणाऱ्या भंडारा महसूल प्रशासनातील ७ अधिकाऱ्यांवर बडतर्फ तसेच निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याने प्रशासनात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. महसूल विभागातील एकूण २२ दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची नागपूर वैद्यकीय मंडळामार्फत फेर तपासणी करण्यात आली होती. त्यापैकी ७ अधिकाऱ्यांची प्रमाणपत्रे बोगस निष्पन्न झाल्यानंतर बोगस प्रमाणपत्राद्वारे नोकरी मिळवल्याचा ठपका ठेवत 3 अधिकाऱ्यांना बडतर्फ तर तीन जणांना निलंबित करण्यात आले आहे. शिवाय एका नायब तहसीलदाराला बडतर्फ करण्यासंदर्भात शासनाला प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे.

 

 

 

 

 

बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी लाटणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यांचे पितळ आता उघडे पडले आहे. बधीर, अंधत्व तसेच अपंगत्वाच्या इतर प्रमाणपत्राचा गैरवापर करून बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे शासन सेवेत दाखल झालेल्या आणि शासनाची दिशाभूल करणाऱ्या भंडारा महसूल विभागातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची नागपूर वैद्यकीय बोर्डामार्फत फेरपासणी आणि कारवाई करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते विजय क्षीरसागर यांनी मागील तीन वर्षांपासून लावून धरली होती. क्षीरसागर यांच्या तक्रारीच्या आधारे भंडारा जिल्ह्यातील शासकीय नोकरी मिळविलेल्या जवळपास ३२२ दिव्यांगांसह प्रमाणपत्रांची पडताळणी सुरू झाली. या पुनर्तपासणीतून दिव्यांगत्व जास्त दाखविणे, दिव्यांग नसताना बोगस प्रमाणपत्रा आधारे नोकरी मिळविणाऱ्या बोगस दिव्यांगांचा भंडाफोड होण्यास सुरुवात झाली आहे. सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय नोकऱ्या आणि पदोन्नती लाटण्याचे गंभीर प्रकार उघडकीस आणले. जिल्ह्यात महसूल विभागात कार्यरत असलेल्या २२ दिव्यांगांपैकी ७ जणांनी दिव्यांगात्वाचे बोगस प्रमाणपत्र सादर केल्याचे उघड झाले असून त्यावर प्रशासनाने आता कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या या कारवाईमुळे जिल्ह्यातील बोगस दिव्यांगांचे धाबे दणाणले आहेत.

 

महसूल प्रशासनातील तीन तलाठी, एक मंडळ अधिकारी, दोन सहाय्यक महसूल अधिकारी तसेच एक नायब तहसीलदार यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. भंडारा नायब तहसीलदार आनंद हट्टेवार यांना बडतर्फ करण्यात यावे, असा प्रस्ताव जिल्हा निवड समितीच्या वतीने शासनाला पाठवण्यात आला असल्याची माहिती निवासी जिल्हाधिकारी मनोहर चव्हाण यांनी दिली. तर वसुंधरा वासनिक/ इंगळे, मंडळ अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा, पुनर्वसन शाखा, शारदा सूर्यभान झंझाड, तलाठी (मोहाडी), विनोद भावे तलाठी (मोहाडी) या तीन अधिकाऱ्यांना जिल्हा निवड समितीने सेवेतून काढून टाकले (बडतर्फ) केले आहे. शिवशंकर साखरवाडे, सहाय्यक महसूल अधिकारी, योगराज बाबुराव डांगरे, तलाठी लाखनी, दिलीप सिंग भरतसिंग ठाकूर, सहाय्यक महसूल अधिकारी पवनी

 

दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क (सुधारणा) नियम, २०१६ नुसार, बोगस प्रमाणपत्रांची विशेष समिती मार्फत चौकशी करण्यात येते. भंडारा जिल्हा प्रशासनातील बोगस दिव्यांगत्वाच्या विषयाला गांभीर्याने घेत जिल्हा निवड समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीने शासनाची दिशाभूल करणाऱ्या या सात बोगस दिव्यांगांवर कारवाई केली आहे. जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त कौशल्य विकास उद्योजकता व स्वयं मार्गदर्शन केंद्र तसेच जिल्हा शल्य चिकित्सक हे या समितीत सदस्य असतात.

बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रकरणात दोषी आढळल्यास कठोर शिक्षा व दंड होऊ शकतो. मात्र भंडारा महसूल प्रशासनात दोषी आढळलेल्या या सात बोगस दिव्यांग अधिकाऱ्यांवर अद्याप दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ कलम ९१ अंतर्गत गुन्हा दाखल झालेला नाही.

 

बोगस प्रमाणपत्राद्वारे अतिरिक्त भत्ते, पदोन्नती आणि इतर सवलती घेतल्या प्रकरणी कायदेशीर व आर्थिक वसुलीची प्रक्रिया राबवली जाते. जिल्ह्यात सात अधिकारी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रांद्वारे सेवेत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यांच्यावर निलंबन आणि बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली असली तरी अद्याप त्यांच्याकडून आतापर्यंत घेतलेल्या दिव्यांग भत्त्याची वसुली करण्याचे आदेश देण्यात आलेले नाही.

भंडारा जिल्हा महसूल प्रशासनात २५ संशयित आढळल्यानंतर नागपूर मेडिकल बोर्डाने सर्व संशयितांचे प्रवर्ग निहाय वैद्यकीय तपासणी करून त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल ३० जानेवारी २०२६ ला जिल्हाधिकारी भंडारा यांना प्राप्त झाला. अहवालात २२ कर्मचाऱ्यांची तपासणी झाली असून ३ कर्मचाऱ्यांना तपासणीसाठी पाठविण्याचे नमूद केले गेले.disability hoax मात्र या तीन अधिकाऱ्यांनी अजूनही तपासणी केलेली नसून त्यांना प्रशासनातर्फे कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली आहे. तपासणीस टाळाटाळ करणाऱ्या तीन अधिकाऱ्यांची तात्काळ चौकशी करून कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी क्षीरसागर यांनी केली आहे.

दिव्यांगांसाठी असलेले लाभ फसवणुकीने मिळवणे हा गुन्हा आहे. यामुळे शासनाची फसवणूक होते आणि खऱ्या दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या हक्काच्या लाभांपासून वंचित राहावे लागते. दिव्यांगांसाठीच्या लाभांचा गैरवापर करणाऱ्यांविरोधात धडक कारवाई सुरू करण्यात आली आहे, अशी प्रतिक्रिया जिल्हाधिकारी सावन कुमार यांनी दिली.