गव्हाच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ

Big decision of Yogi cabinet उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांसाठी योगी मंत्रिमंडळाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत गव्हाच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ केली आहे. या निर्णयानुसार यंदा गव्हाला प्रति क्विंटल दोन हजार पाचशे पंच्याऐंशी रुपये इतका दर मिळणार आहे, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत प्रति क्विंटल एकशे साठ रुपयांनी अधिक आहे. या घोषणेमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे मानले जात आहे. लखनौ येथील लोकभवनात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तब्बल पस्तीस महत्त्वाचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. अन्न व पुरवठा विभागाशी संबंधित या निर्णयांत गव्हाच्या खरेदीची मुदतही निश्चित करण्यात आली असून, ३० मार्च २०२६ ते १५ जून २०२६ या कालावधीत राज्यात गव्हाची खरेदी केली जाणार आहे. यासाठी राज्यातील सर्व पंच्याहत्तर जिल्ह्यांमध्ये सुमारे साडेसहा हजार खरेदी केंद्रे उभारली जाणार आहेत.

 

 

 

 

 

गव्हाच्या खरेदीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुरळीत करण्यासाठी विविध संस्थांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. भारतीय अन्न महामंडळ, उत्तर प्रदेश मंडी परिषद, तसेच राज्य व सहकारी क्षेत्रातील अनेक संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडून गहू खरेदी केला जाणार आहे. ऊर्जा क्षेत्रातही मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. घाटमपूर येथील वीज प्रकल्पात ६६० मेगावॅट क्षमतेच्या तीन युनिट्स उभारण्यात येत असून त्यापैकी दोन युनिट्स कार्यान्वित झाल्या आहेत, तर तिसरे लवकरच सुरू होणार आहे. या प्रकल्पासाठी झारखंडमधील दुमका येथील पाचवारा कोळसा खाण २०१६ मध्ये वाटप करण्यात आली होती. या खाणीच्या विकासासाठी तब्बल दोन हजार दोनशे बेचाळीस कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे. हा प्रकल्प केंद्र आणि राज्य सरकारांचा संयुक्त उपक्रम आहे.

 

 

 

राज्यातील सौर ऊर्जा क्षेत्रालाही चालना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, अयोध्यानंतर आता गोरखपूर शहराला सौर शहर म्हणून विकसित करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. चिलुआताळ येथे वीस मेगावॅट क्षमतेचा तरंगता सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. हा प्रकल्प कोल इंडिया लिमिटेडच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहे. यापूर्वी औरैया आणि खुर्जा येथेही असे प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत.शहरी विकासाला गती देण्यासाठी ‘नवयुग पालिका योजना’ या उपक्रमाला मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील अठ्ठावन्न जिल्हा मुख्यालयांमध्ये आधुनिक सुविधा निर्माण करून त्यांना स्मार्ट शहरांसारखे विकसित केले जाणार आहे.खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘उत्तर प्रदेश खाजगी व्यवसाय पार्क विकास योजना २०२५’ ला देखील मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. या योजनेत सरकार जमीन उपलब्ध करून देणार असून, गुंतवणूकदारांना आकर्षित करून पुढील पंचेचाळीस वर्षांत त्या जमिनीची किंमत वसूल करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. याशिवाय संभळ जिल्ह्यात एकात्मिक उत्पादन व वाहतूक केंद्र उभारण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे दोनशे बयालीस कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येणार असून, गंगा द्रुतगती मार्गालगतच्या या भागाच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यात येणार आहे.