विनाशाच्या दिशेने...

US-Iran War लष्करी उद्दिष्टे साध्य झाली की युद्ध अथवा संघर्ष थांबविणे हे लक्षण असते. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान दहशतवादी तळ नष्ट केल्यानंतर भारताने लगेच कारवाई थांबविली. पाकिस्तानात घुसून हवाई हल्ले करण्यात आले होते. भारतीय लष्कराने जे लक्ष्य निश्चित केले होते, ते साध्य केल्यानंतर संघर्ष वाढणार नाही याची काळजी घेतली गेली होती. मात्र, पाकिस्तानने मागचा पुढचा विचार न करता भारताच्या दिशेने शेकडो क्षेपणास्त्रे ड्रोन्स पाठविली. काही तासांच्या या छोटेखानी संघर्षात पाकिस्तानला ११ हवाई तळांचे नुकसान सहन करावे लागले. सुदैवाने दोन दिवसांतच हा संघर्ष शमला. खरे तर युद्धबंदीची याचना केली नसती तर त्याचे परिणाम काय होतील, याची जाणीव पाकिस्तानला झाली होती. त्यामुळे युद्ध थांबविण्याची विनंती करीत पाकिस्तानने होणारे नुकसान टाळले. असे आखातात घडताना नाही; संघर्ष लांबत आणि वाढत चालला आहे. इराण आणि इस्रायल-अमेरिकेला अद्याप परिपक्वता दाखविता आली नाही, असेच सध्याच्या संघर्षाबाबत म्हणावे लागेल. मध्यपूर्वेतील संघर्ष दिवसेंदिवस भीषण रूप धारण करीत आहे. ना इराण मागे हटायला तयार आहे, ना इस्रायल-अमेरिका. इराण जास्तीत जास्त एक आठवडा युद्ध करू शकेल, असा अंदाज डोनाल्ड ट्रम्प यांनी असावा. तथापि, रविवारी युद्धाने २३ व्या दिवसांत प्रवेश केला आहे. इराणच्या लष्करी शक्तीबाबत इस्रायल-अमेरिकेने बांधलेले अंदाज पूर्णपणे चुकले आहेत.

 

 

 

अमेरिकेसारख्या शक्तिशाली आणि तंत्रज्ञानाने युक्त इस्रायलच्या तोंडाला इराणने फेस आणला आहे. तेहरानपासून इस्रायल जवळपास दोन हजार किलोमीटर दूर आहे; पण हा देशही क्षेपणास्त्रांच्या मार्‍याने घायाळ झाला. इराण ज्या प्रकारे लढतो ते पाहून जग स्तिमित झाले आहे. इस्रायल-अमेरिकेच्या हवाई हल्ल्यांपुढे इराण झुकलेला नाही. सर्वोच्च नेत्यांपासून तर अगदी गुप्तचर संस्थेच्या प्रमुखापर्यंत धार्मिक, राजकीय आणि लष्करी नेते युद्धात मारले गेले असले तरी इराणी सेना लढतेच आहे. तिन्ही देशांसाठी हे युद्ध आता आत्मसन्मानापर्यंत पोहोचले आहे. इराण बेचिराख होण्याच्या अवस्थेपर्यंत पोहचला तरी रक्ताचा शेवटचा असेपर्यंत लढण्याची भाषा करतो आहे. दुसरीकडे अमेरिका आपले नाक कापले जाणार नाही यासाठी लढतो आहे. इराणची अण्वस्त्रनिर्मिती क्षमता नष्ट करणे आणि त्यासाठी आण्विक प्रकल्प आणि लष्करी क्षमता नष्ट करणे ही अमेरिका-इस्रायलची उद्दिष्टे असावीत असा अंदाज दिसून येतो. असे असले तरी वास्तविकता वेगळी आहे. आजच्या जगात कुणालाही कमजोर समजण्याची चूक येणार नाही. बलाढ्य रशियासोबत युक्रेन अजूनही झुंजतो आहे. इराणचा प्रश्न हा युद्धाने सुटणारा नसल्याचे सांगत आंतरराष्ट्रीय अणुसंस्थेचे महासंचालक रफायल ग्रोसी यांनी अमेरिका आणि इस्रायलला आरसा दाखविला. साधने नष्ट करता येतात; पायाभूत सुविधा जमीनदोस्त केल्या जाऊ शकतात, पण एखाद्या देशाची महत्त्वाकांक्षा नष्ट केली जाऊ शकत नाही. आण्विक अस्त्रे तयार करणे इराणची महत्त्वाकांक्षा राहिली आहे. ग्रोसी यांनी इशारा देताना एकप्रकारे अमेरिकेला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले आहे. अणुबॉम्ब तयार करण्याच्या लक्ष्यापासून इराणला युद्धाच्या माध्यमातून दूर करता येणार नाही. लढाईत आतापर्यंत इराणच्या आण्विक प्रकल्पांची किती हानी झाली हे मोजता येणार नाही. अणुप्रकल्प आणि उपकरणे नष्ट झाली तरी ती पुन्हा प्राप्त केली जाऊ ग्रोसी यांनी खरा प्रश्न उपस्थित केला तो इराणकडे असलेल्या जवळपास ४०० किलो युरेनियमचा. युद्ध संपले तरी हे युरेनियम इराणकडेच राहणार आहे. या युरेनियमची समृद्धता साठ टक्क्यांच्या आसपास आहे, जी अणुबॉम्ब तयार करण्याच्या पातळीजवळ आहे. अणुबॉम्ब तयार करण्याचे ज्ञान इराणी शास्त्रज्ञांनी मिळविले आहे. हे ज्ञान कसे हिसकावून घेणार, असा प्रश्न यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे इराणच्या आण्विक क्षमतेवर युद्ध हा पर्याय होऊच शकत नाही. चर्चा आणि वाटाघाटी हाच एकमेव मार्ग असल्याचे ग्रोसी यांनी म्हटले आहे.

 

 

US-Iran War  तेहरानला आण्विक तंत्रज्ञान आणि उपकरणांची मदत कुणी केली हे उघड आहे. चीन, पाकिस्तान आणि रशिया आजही ठामपणे इराणच्या पाठीमागे उभे आहेत. या देशांना इराणशी देणेघेणे नसले तरी अमेरिकेची जगात होत असलेली फजिती त्यांच्यासाठी महत्त्वाची आहे. स्वतःला जगाचा पोलिस समजणारा अमेरिका किती पाण्यात आहे हे जगाला दिसून आले आहे. अण्वस्त्रे धारण करण्याची इच्छा बाळगण्यामागे केवळ पाश्चिमात्य देशांची भीती एवढे कारण नाही. खरे कारण आहे ते सुन्नीपंथीय देशांचे. शियाबहुल इराणला सातत्याने सुन्नी बहुसंख्यक असलेल्या अरब भीती वाटत आली आहे. तेहरानच्या मनातून अजूनही करबला गेलेले नाही. आजच्या काळात करबला घडण्याची सुतराम शक्यता नसली तरी या भीतीमागे धार्मिक विचारधारेचा आधार आहे. ज्याप्रमाणे पाकिस्तान आणि भारतातील काही गद्दार कट्टरपंथीय एक ना एक दिवस ‘गजवा-ए-हिंद’ होईलच या आशेवर जीवन कंठत आहेत, तशीच विचारधारा करबला संदर्भात आहे. पण, अमेरिका पाश्चिमात्य देशांना यामध्ये पडण्याचे कारण काय, तर मध्यपूर्वेत असलेले लष्करी तळ होय. या लष्करी तळांमुळेच आज मध्यपूर्वेतील देशांना इराणच्या हल्ल्यांचा सामना करावा लागत आहे. कतार, सौदी अरब, संयुक्त अरब अमिरात, बहरीन, कुवेत या देशांना इराणमुळे मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. तेल आणि गॅसच्या बळावर एवढी वर्षे समृद्धीत लोळणार्‍या देशांना इराणच्या रूपाने मोठे संकट सीमेवर उभे असल्याची जाणीव झाली आहे. युद्धाचा निकाल काय लागेल, हे कुणीही ठामपणे सांगू शकणार नाही. हवाई हल्ल्यांनी जमिनीवरील नुकसान होत असले तरी कुणी शरणागती पत्करल्याशिवाय अथवा भूभागावर ताबा मिळविल्याशिवाय युद्धाचा निर्णय लागत नसतो. अमेरिका अथवा इस्रायल इराणमध्ये थेट सैन्य घुसविण्याचा धोका पत्करणार नाहीत निश्चित दिसते. जमिनीवरील युद्धात इराणी सैन्याला पराभूत करणे कितपत शक्य आहे हा प्रश्नच आहे. त्यामुळे हवाई हल्ले करून इराणला उद्ध्वस्त करणे हाच एकमेव उपाय उरला आहे. हा संघर्ष आता आण्विक तळांवर हल्ले करण्यापर्यंत येऊन पोहोचला आहे. शनिवारी इस्रायलने इराणच्या नतांझ या आण्विक तळाला लक्ष्य केले. याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणनेही डिमोना आणि अराद या शहरांवर आंतरखंडीय क्षेपणास्त्र डागले. डिमोना येथे आण्विक प्रकल्प आहे. ‘आयर्न डोम’ ही यंत्रणाही या क्षेपणास्त्रांना निकामी करू शकली नाही. अराद येथील हल्ल्यात शंभरपेक्षा जास्त नागरिक जखमी झालेत. क्षेपणास्त्रांमुळे नुकसान झाल्याची कबुली बेंजामिन नेत्यान्याहू यांनी दिली आहे. यावरून हे युद्ध आता घातक वळण घेत असल्याचे दिसते डोनाल्ड ट्रम्प यांनी होर्मूझ खाडी ४८ तासांत रिकामी करण्याचा इशारा इराणला दिला आहे. तसे न केल्यास वीज प्रकल्पांवर हल्ले करण्याची धमकी दिली आहे. त्यामुळे आगामी आठवडा जगाची कसोटी घेणारा ठरणार आहे. काहीही झाले तरी शत्रूंची जहाजे होर्मूझमधून जाणार नाहीत, असा ठाम पवित्रा इराणने घेतला. एवढेच नव्हे तर होर्मूझच्या आसपास एफ-१५ हे लढाऊ विमान पाडल्याचा दावा करीत इराणने ट्रम्प यांना डिवचले आहे. नतांझ आण्विक प्रकल्पावर हल्ला करूनही इराण मागे हटलेला नाही. जग आण्विक युद्धाच्या दिशेने तर जात नाही ना, अशी भीती निर्माण झाली आहे. अमेरिकेचे अणुप्रकल्प मार्‍याच्या टप्प्यात नसले तरी इस्रायल-इराण एकमेकांच्या अणुप्रकल्पांवर हल्ले करीत आहेत. जागतिक शांततेसाठी हे असून संयुक्त राष्ट्र संघाने हस्तक्षेप करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अन्यथा दोन महायुद्धांचा अनुभव घेतलेल्या जगाला आणखी महासंहारक स्थितीला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे.