प्रतिमा आणि प्रतिभासंगम!

tb agralekh प्रतिमा आणि प्रतिभा हे व्यक्तिमत्त्वाचा आलेख उंचावणारे दोन महत्त्वाचे स्तंभ असतात. यापैकी प्रतिमेचा स्तंभ हा चारित्र्याच्या पायावर उभा असतो, तर प्रतिभेचा स्तंभ बुद्धिमत्तेच्या पायावर भक्कम होत असतो. या आलेखाच्या उंचावत्या दिशेसोबत आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचा आलेख स्पर्धा करू शकणार नाही अशी जाणीव झाली की स्पर्धकाच्या मनात द्वेषभावना जागी होते. आपल्या प्रतिमेच्या आणि प्रतिभेच्या रेषेची लांबी प्रतिस्पर्ध्याच्या रेषेहून अधिक होणे शक्य नाही असे दिसू लागले की द्वेषापोटी प्रतिस्पर्ध्याच्या प्रतिमा आणि प्रतिभेच्या रेषांची लांबी कमी करण्याकरिता प्रयत्न सुरू होतात आणि सातत्याने त्यात अपयश येत गेले की द्वेषभावना उफाळू लागते. मग प्रतिमाहननाचे आणि प्रतिभेचे पंख छाटण्याचे प्रयत्न सुरू होतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुमारे 12 वर्षांपूर्वी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून त्यांची जनमानसात उंचावणारी प्रतिमा आणि जनमान्यतेस पात्र ठरलेली प्रतिभा हे प्रतिस्पर्ध्यांसमोरील आव्हान ठरू लागल्याचे जेव्हा स्पष्ट होऊ लागले, तेव्हापासूनच मोदी यांच्या प्रतिमाहननाच्या मोहिमा सुरू झाल्या. पण प्रतिमा ही नेहमीच चारित्र्याच्या भक्कम पायावर उभी राहत असल्याने व मोदी यांच्या चारित्र्यावर चिखलफेक करता येईल असे काही हाती लागत नसल्याने हे प्रयत्न सातत्याने फसत गेले आणि विरोधाच्या राजकारणास नैराश्याने ग्रासले. मोदी यांच्या प्रतिमेमुळे त्यांना भक्कम जनाधार लाभत असल्याने, त्यांचे प्रतिमाहनन केल्याखेरीज त्यांच्या जनाधारास ओहोटी लागणार नाही अशा भावनेतून प्रतिमाहननाच्या मोहिमा सातत्याने राबविल्या गेल्या, पण त्या मोहिमादेखील राबविणाऱ्यावरच उलटल्याने मोदी यांची प्रतिमा अधिक उजळून जनाधारही वाढत गेला.

 

 

 

 

 

त्यामुळेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान या दोन्ही पदांचा मिळून 8,931 दिवसांचा (सुमारे 25 वर्षे) कार्यकाळ पूर्ण करून भारतात सर्वाधिक काळ ‘सरकार प्रमुख’ राहण्याचा ऐतिहासिक विक्रम प्रस्थापित केला आहे. त्यांच्या या प्रदीर्घ कारकीर्दीचा सकारात्मक आढावा घेताना केवळ एका नेतृत्वाच्या व्यक्तिमत्त्वाचे पैलू शोधणे पुरेसे ठरणार नाही. असे कोणतेही नेतृत्व आपल्या प्रतिमा आणि प्रतिभेच्या जोरावर समाज, देश आणि जागतिक स्तरावर आपल्या क्षमता कशा सिद्ध करतात त्याचा धांडोळा घ्यावा लागतो. त्यांचा नेतृत्वकाळ देशाच्या राजकारण, अर्थकारण आणि समाजकारणाच्या वाटचालीस दिशादर्शक ठरल्याची नोंद भविष्यकाळातील त्या इतिहासास घ्यावी लागेल आणि त्यामध्ये मुख्यत्वे भारताच्या आर्थिक सुधारणांचे पर्व म्हणून मोदी सरकारच्या अमृतकालीन वाटचालीचा आढावा घेणेदेखील अपरिहार्य ठरेल. कारण याच काळात भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आलेख जागतिक स्तरावरील दहाव्या क्रमांकावरून पाचव्या क्रमांकापर्यंत उंचावला आणि जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांना मागे टाकण्याच्या जिद्दीने भविष्यकाळाची वाटचालही करू लागला आहे. याच कार्यकाळात ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या मोहिमांमुळे उत्पादनाला चालना मिळाली, ‘एक राष्ट्र, एक कर’ या अभिनव संकल्पनेतून वस्तू व सेवाकराच्या नव्या सुटसुटीत रचनेची अंमलबजावणी सुरू झाली आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे क्रांतिकारी पर्वदेखील भारतात सुरू झाले. आज यूपीआय प्रणालीमुळे भारत डिजिटल व्यवहारांत जगात अग्रस्थानी पोहोचला आहे. अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य आल्यानंतर अनेक योजनांचा लाभ जनतेला थेट स्वरूपात मिळावा यासाठी जनधन, आधार आणि मोबाईल या त्रिसूत्रीचा कल्पक वापर ही मोदी सरकारची देशाला मिळालेली देणगी ठरणार आहे. कारण या त्रिसूत्रीमुळे सरकारी योजनांचा लाभ थेट लाभार्थींच्या बँक खात्यात जमा होऊ लागला. उज्ज्वला योजनेतून कोट्यवधी महिलांना मिळालेल्या गॅस जोडण्यांमुळे महिलांच्या आरोग्याच्या समस्या कमी झाल्याची नोंद घेतली गेली आहे आणि देशातील गरीब कुटुंबांना मिळालेल्या हक्काच्या घरांनी मोदी यांच्या प्रतिमेला बळ दिले आहे. याच कार्यकाळात भारतात जगातील सर्वांत मोठी आरोग्य विमा योजना सुरू झाली. देशभरात विणले गेलेले राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे, वंदे भारतसारख्या आधुनिक रेल्वे गाड्या, नवीन विमानतळ आणि जलद गतीने होणारे मेट्रोचे काम हा गेल्या दहा वर्षांच्या देशाच्या प्रगती-काळाचा कणा मानला जातो.

 

पारतंत्र्याच्या काळात आणि स्वातंत्र्यानंतरही अनेक दशके देशाच्या अस्मितेस दुखावणाऱ्या काही वेदना सतत समाजास छळत होत्या. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे असे सतत ठणकावून सांगताना, अशीच एक वेदना जागी होत असे. या वेदनेवर केवळ भावनिक फुंकर मारणे पुरेसे नाही, तर दीर्घकाळाच्या या वेदनेची मुळे असलेल्या कलम 370 चे अस्तित्व पुसून टाकण्याच्या धाडसी शस्त्रक्रियेस पर्याय नाही, हे मोदी सरकारने ओळखले आणि जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करून हे राज्य देशाच्या मुख्य प्रवाहात अभिमानाने सामील झाले. दहशतवादाविरुद्धच्या शून्य सहनशीलतेच्या धोरणाने या राज्यातील अशांततेचा कायमचा बीमोड करण्याची हिंमत दाखविणारे सरकार म्हणून मोदी सरकारची दखल इतिहासाला घ्यावीच लागेल. अनेक शतकांपासून प्रलंबित असलेला अयोध्येतील राम मंदिराचा प्रश्न ही देशातील धार्मिक सलोख्यापुढील समस्या ठरेल, या भीतीने ही जखम दीर्घकाळ भळभळत राहिली. हा प्रश्न शांततापूर्ण मार्गाने मार्गी लागेल, याची कोणालाच खात्री नव्हती. अशा कोणत्याही समस्येचे निराकरण करण्याकरिता पुढाकार घेणाèया नेत्यांची प्रतिमा अशा काळात कामी येत असते. मोदी सरकारने सामंजस्याने आणि शांततापूर्ण रीतीने शतकांपासूनची ही समस्या सोडवली आणि राम मंदिर उभे राहत असताना, सामाजिक सलोख्याचे नवे दर्शन जगाला घडले. प्रतिभासंपन्न नेतृत्वामुळे जागतिक प्रतिष्ठा प्राप्त होते, हे गेल्या दशकभरात देशाने अनुभवलेले वास्तव आहे. जी-20 परिषदेचे यशस्वी यजमानपद भूषवून भारताने जागतिक राजकारणात आपली बाजू भक्कम केली. रशिया-युक्रेन युद्धासारख्या कठीण काळातही भारताने आपले स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण टिकवून ठेवले. आजही, अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील महायुद्धाच्या सावटाखालील जगावर राजकीय, आर्थिक अस्थैर्याचे ढग जमा झालेले असतानाही, भारताच्या समाजजीवनास लाभलेली सुरक्षिततेच्या भावनेची आश्वस्ततादेखील इतिहासास दुर्लक्षित करता येणार नाही. मोदींची कारकीर्द ही राजकीय स्थिरता आणि निर्णयक्षमता यासाठी ओळखली जाते. यामुळेच आत्मनिर्भरतेच्या आत्मविश्वासाने देशाने ‘विकसित भारता’चे ध्येय समोर ठेवून वाटचाल सुरू केली आहे.

 

नरेंद्र मोदी नावाच्या, सामान्य कुटुंबातून उदयास आलेल्या एका नेतृत्वाने देशाच्या प्रस्थापित राजकारणास जोरदार धक्का दिला आहे. पक्षाचा एक सामान्य कार्यकर्ता म्हणून राजकीय जीवनात प्रवेश केलेला एक नेता कोणा पूर्वजाच्या राजकीय पुण्याईवर नव्हे, तर असामान्य नेतृत्वक्षमता, प्रखर राष्ट्रनिष्ठा आणि परंपरांची जपणूक करतानाही नवतेचा ध्यास धरणारी स्वार्थनिरपेक्ष दूरदृष्टी या गुणांच्या जोरावर पंतप्रधानपदापर्यंत पोहोचला. घराणेशाहीच्या विळख्यात जखडलेल्या सत्तेच्या राजकारणास हा पहिला धक्का तर होताच, पण पुढे नरेंद्र मोदी यांनी घराणेशाहीच्या विरोधात पहिला आवाजही उठविला आणि घराण्यांच्या पुण्याईवर सत्तेचे लोणी चाखणाèया पक्षांना आव्हान दिले. घराणेशाहीच्या राजकारणात देश, समाज, जनता याहूनही कुटुंब, घराणे, नातेवाईक यांचेच हित जपले जाते. कुटुंब हाच या राजकारणाचा केंद्रबिंदू असतो आणि कुटुंबप्रमुखाच्या एकखांबी आधारावर या पक्षांच्या राजकारणाचा तंबू उभा असतो. आपल्याखेरीज कोणीच समाजाचा किंवा देशाचा तारणहार असू शकत नाही अशी भावना समाजात रुजविण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न ही घराणी करत असतात. लोकशाहीची ही कुचेष्टा थांबविण्याचा मोदी सरकारने घेतलेला ध्यास म्हणजे एकप्रकारे हे राजकारणाचे आणि लोकशाहीचे शुद्धीकरण आहे.tb agralekh प्रादेशिक पक्षांचे मुखवटे धारण केलेल्या राजकीय घराणेशाहीला विसर्जित करण्याची मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेली मोहीम म्हणजे सत्तेचे सामान्यांपर्यंत विकेंद्रीकरण करण्याचा नवा प्रयोग ठरतो आहे. राजकारणास बगल देणाऱ्या या मोहिमा कोणाच्या तरी नैराश्यास निमंत्रण देत असतील, तर प्रतिमाभंजनच्या मोहिमांना आणि प्रतिभेच्या कुचेष्टेला कारण मिळणारच!