मोदी सरकार लोकसभेत या ४ विधेयकांवर चर्चा करणार

lok-sabha-budget-session : लोकसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा सध्या सुरू आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २८ जानेवारी रोजी सुरू झाले असून ते २ एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. अधिवेशनाचा पहिला टप्पा २८ जानेवारी ते १३ फेब्रुवारीपर्यंत चालला आणि दुसरा टप्पा ९ मार्च रोजी सुरू झाला असून तो २ एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. या दुसऱ्या टप्प्यात केंद्र सरकार चार विधेयकांवर चर्चा करणार आहे. या सर्व विधेयकांवर लोकसभेच्या विधान परिषद बैठकीत चर्चा झाली असून चर्चेसाठी दिलेला वेळही निश्चित करण्यात आला आहे. चला, आम्ही तुम्हाला सांगतो की ही कोणती विधेयके आहेत आणि त्यावर किती तास चर्चा होणार आहे.

 

 

 

 

 

 

येत्या काही दिवसांत केंद्र सरकारकडून लोकसभेत चर्चा होणाऱ्या चार विधेयकांपैकी पहिले विधेयक म्हणजे "ट्रान्सजेंडर व्यक्ती सुधारणा विधेयक, २०२६" असून, त्यासाठी चर्चेकरिता तीन तासांचा वेळ देण्यात आला आहे. हे सुधारणा विधेयक ट्रान्सजेंडर व्यक्तीची व्याख्या अधिक संकुचित करते आणि या नवीन व्याख्येनुसार स्वतःला ट्रान्सजेंडर म्हणून ओळखणाऱ्या व्यक्तींना वगळण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, या सुधारणा विधेयकात २०१९ च्या कायद्यातील कलम ४(२) काढून टाकण्याचा प्रस्ताव आहे.

 

आता, सरकार ज्या दुसऱ्या विधेयकावर चर्चा करणार आहे, त्याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगतो: सीएपीएफ (केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल) विधेयक. या विधेयकावरील चर्चेसाठी सहा तासांचा वेळ देण्यात आला आहे. बीएसएफ, सीआरपीएफ, आयटीबीपी आणि सीआयएसएफ यांसारख्या केंद्रीय निमलष्करी दलांमधील आयजी आणि त्यावरील पदांसाठी नियुक्ती, प्रतिनियुक्ती, पदोन्नती आणि सेवा नियमांमध्ये स्पष्टता आणणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे.

 

याव्यतिरिक्त, आणखी दोन विधेयकांवर चर्चा केली जाईल: एक म्हणजे दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता सुधारणा विधेयक, आणि चर्चेसाठी चार तासांचा वेळ देण्यात आला आहे. चौथे विधेयक म्हणजे एफसीआरए सुधारणा विधेयक २०२६, आणि चर्चेसाठी तीन तासांचा वेळ देण्यात आला आहे. हे लक्षात घ्यावे की एफसीआरएचे पूर्ण रूप 'परकीय योगदान नियमन कायदा' (Foreign Contribution Regulation Act) आहे.

 

 

तुम्ही बातम्यांमध्ये BAC चे नाव अनेकदा वाचले असेल, तसेच लोकसभेच्या BAC बैठकीत विधेयकांवर चर्चा होऊन कालमर्यादा निश्चित करण्यात आल्याचेही वाचले असेल. यामुळे तुमच्या मनात प्रश्न निर्माण झाला असेल की, हे सर्व ठरवणारी ही BAC नेमकी काय आहे? BAC चे पूर्ण नाव 'बिझनेस ॲडव्हायझरी कमिटी' (Business Advisory Committee) आहे. ही संसदेच्या कामकाजात विविध प्रकारे मदत करण्यासाठी निवडलेल्या खासदारांची एक समिती आहे. सरकारी विधेयके आणि इतर कामकाजासाठी किती वेळ द्यावा, हे ही समिती ठरवते. हे लक्षात घ्यावे की, ही समिती केवळ अध्यक्षांनी पाठवलेल्या विधेयकांवरच विचार करते.