जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प ३९.९९ कोटींचा

Zilla Parishad budget ग्रामीण भागातील विकासाची महत्त्वाची संस्था असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाकरिता ३९ कोटी ९९ लाख २८ हजार ७६४ रूपयाची तदतूद करण्यात आली आहे. या बजेटमध्ये मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा कृषी, सिंचन, आरोग्य, पशु विभाग, पाणी पुरवठा, महीला व बालकल्याण विभागाच्या तरतुदीत वाढ करण्यात आली आहे. शिक्षण व बांधकाम विभागाची तरतुद मात्र कमी करण्यात आली आहे.

 

 

 

Zilla Parishad budget जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता महापात्र यांनी सन २०२५-२६ चा सुधारित व सन २०२६-२७ चा मूळ अर्थसंकल्प सादर केला. जिल्हा परिषद क्षेत्रात १४ पंचायत समित्या व ८४१ ग्रामपंचायती कार्यरत असून मर्यादित उत्पन्न स्त्रोत्रांवर आधारित हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे. मुद्रांक शुल्क, स्थानिक उपकर, वाढीव उपकर, सापेक्ष अनुदान व पाणीपट्टी या माध्यमातून मिळणार्‍या उत्पन्नाच्या आधारे सदर बजेटमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. सन २०२५-२६ साठी सुधारित अर्थसंकल्पीय तरतूद ३७.२५ कोटी असून सन २०२६-२७ साठी ३९.९९ कोटी इतकी तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात आयोजित सभेची प्रस्तावना मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी शिल्पा पवार यांनी केली. त्यानंतर सीईओ संजिता महापात्र यांनी बजेट सादर केले. यावेळी व्यासपीठावर अतिरिक्त सीईओ विनय ठमके, डेप्युटी सीईओ श्रीराम कुळकर्णी, बांधकाम कार्यकारी अभियंता दिनेश गायकवाड, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी सुनील जाधव, कृषी विकास अधिकारी मल्ला तोडकर, समाजकल्याण अधिकारी ज्ञानबा पूंड, बाळासाहेब रायबोले, शिक्षणाधिकारी सतीश मुगल आदींची उपस्थिती होती.

 

समाजकल्याण विभाग : ५.१७ कोटी, महिला व बालकल्याण : २.१६ कोटी, दिव्यांग कल्याण : १.४५ कोटी, कृषी : १.५४ कोटी, शिक्षण : ४.२९ कोटी, बांधकाम: ४.१८ कोटी, सिंचन: ४.२ कोटी, आरोग्य: २.८७ कोटी, पाणीपुरवठा: ४.६२ कोटी, पशुसंवर्धन: १.४७ कोटी करण्यात आली आहे.