बाजू मांडण्याची संधी न दिल्याने स्थानबद्धतेचा आदेश रद्द

Detention order cancelled in Nagpur प्रत्येक आराेपीला स्वतःची बाजू मांडण्याचा संवैधानिक अधिकार आहे. त्यामुळे आराेपीला आपली बाजू मांडण्याची संधी न दिल्याने त्याच्यावरील स्थानबद्धतेची कारवाई कायद्याच्या सुसंगत नाही, असे मत व्यक्त करीत एका आराेपीवरील स्थानबद्धतेची कारवाई रद्द करण्यात आली. ही सुनावणी न्यायमूर्ती अनिल एल. पानसरे आणि न्या. सिद्धेश्वर एस. ठाेंबरे यांच्या समक्ष झाली. पलाश प्रकाश वासनिक हा पूर्वी गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या टाेळीचा सदस्य हाेता. त्याच्यावर गुन्हे दाखल हाेते. पाेलिस त्याला वारंवार तपासणी करुन त्याच्या पृष्ठभूमीचा आढावा घेत हाेते. यापूर्वी पाेलिस आयुक्तांच्या आदेशाने 2016, 2017 आणि 2019 या वर्षात त्याच्यावर स्थानबद्धतेची कारवाई करण्यात आली हाेती.

 

 

 

 

 

पलाशला कायद्याचे ज्ञान नसल्यामुळे त्याने स्थानबद्धतेच्या आदेशाला काेणतेही आव्हान न देता कारागृहात तीन वर्षे स्थानबद्धता भाेगली आहे. मात्र, ताे कारागृहाबाहेर आल्यानंतर त्याच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई पाेलिसांनी केली हाेती. त्यानंतर आता 2025 मध्येसुद्धा पाेलिस आयुक्तांच्या आदेशाने पलाश वासनिकवर स्थानबद्धतेची कारवाई केली आणि त्याला धुळे कारागृहात पाठविण्यात आले. परंतु, वागणूक चांगली असतानाही त्याच्यावर कारवाई करण्यात आल्यामुळे त्याने उच्च न्यायालयात स्थानबद्धतेच्या आदेशाला आव्हान दिले. अ‍ॅड. गुरुप्रीतसिंह चंडाेक, अ‍ॅड.राजेंद्र शाहू, अ‍ॅड. गाैरव शाहू यांनी पलाश याची बाजू मांडली. ‘स्थानबद्धचे आदेश पारित करताना याचिकाकर्त्याला बाजू मांडण्याची संधी दिलेली नाही. अर्जदाराला न्यायालयातून कुठल्याही गुन्ह्यात शिक्षा झालेली नाही आणि उर्वरित सर्व प्रकरणे ‘न्यायप्रविष्ट‘ आहे.’