बस्तरमध्ये ऐतिहासिक घडामोड...नक्षलवाद संपुष्टात?

Historical developments in Bastar छत्तीसगडमधील बस्तर परिसरात नक्षलवादाविरुद्धच्या मोहिमेत मोठे यश मिळाले आहे. सरकारने दिलेल्या अंतिम मुदतीच्या अवघ्या आठवडाभर आधी या भागातील प्रमुख सक्रिय नक्षलवादी नेता पापा राव उर्फ मंगू यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह शरणागती पत्करली. सुकमा जिल्ह्याशी संबंधित असलेले ५६ वर्षीय पापा राव हे दंडकारण्य विशेष विभागीय समितीचे ज्येष्ठ सदस्य मानले जात होते. त्यांनी विजापूर जिल्ह्यातील कुत्रू पोलीस ठाण्यात हजर होत शस्त्रांसह आत्मसमर्पण केले. त्यांच्या सोबत पुरुष आणि महिलांचा समावेश असलेला गटही होता, ज्यांना नंतर पुढील प्रक्रियेसाठी जगदलपूर येथे नेण्यात आले.

 

 

 

 

सुरक्षा दलांनी या गटाकडून मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रसाठा जप्त केला असून त्यात स्वयंचलित बंदुका आणि इतर रायफल्सचा समावेश आहे. पापा राव यांच्यावर मोठ्या रकमेचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले होते. पूर्वी एका वरिष्ठ नक्षलवादी नेत्याच्या मृत्यूनंतर ते पश्चिम बस्तर विभागीय समितीचे प्रमुख बनले होते आणि या भागातील सर्वाधिक शोध घेतला जाणारा नक्षलवादी म्हणून त्यांची ओळख होती. बस्तरमधील जंगल, डोंगराळ प्रदेश आणि नद्यांची त्यांना सखोल माहिती असल्याने ते अनेकदा कारवाया टाळून पसार होत असत. राज्याचे गृहमंत्री व उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा यांनी या घडामोडीची पुष्टी करताना सांगितले की, पापा राव यांच्या शरणागतीनंतर दंडकारण्य विशेष विभागीय समितीत आता एकही सक्रिय सदस्य उरलेला नाही. त्यांनी असेही स्पष्ट केले की, आत्मसमर्पणाच्या काही वेळ आधी त्यांच्याशी दूरध्वनीवर संवाद झाला होता. त्यांच्या मते, आता केवळ काही मोजके प्रमुख नक्षलवादी नेते राज्याबाहेर सक्रिय असून उरलेल्या संघटनेचे कामकाज पाहत आहेत.

 

 

अधिकाऱ्यांच्या मते, या घटनेमुळे पश्चिम बस्तरमधील नक्षलवादी संरचनेचा जवळजवळ पूर्णपणे अंत झाला आहे. गेल्या काही काळात अनेक मोठ्या कारवायांमध्ये नक्षलवादी संघटनेचे वरिष्ठ नेते ठार झाले किंवा त्यांनी शरणागती पत्करली आहे. त्यामुळे पापा राव हे उरलेले शेवटचे महत्त्वाचे नेतृत्व मानले जात होते. त्यांच्या शरणागतीनंतर राज्य सरकारने बस्तरमधील सशस्त्र नक्षलवाद जवळपास संपुष्टात आल्याचा दावा केला आहे. दरम्यान, या घडामोडींवर विरोधी पक्षाने काही शंका उपस्थित केल्या आहेत. दीपक बैज यांनी सरकारकडून स्पष्टीकरण मागत, पुढील काळात निरपराध आदिवासींवर अन्याय होणार नाही याची हमी देण्याची मागणी केली आहे. तसेच या भागातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीबाबतही त्यांनी चिंता व्यक्त केली असून प्रशासनाने संवेदनशीलतेने कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे.