भारतात पुन्हा लॉकडाऊन?

Lockdown again in India? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत केलेल्या वक्तव्यामुळे देशात विविध चर्चा सुरू झाल्या आहेत. त्यांनी देशाला कोविड-१९ सारख्या काळातील आव्हानांसाठी सज्ज राहण्याचे आवाहन केले असले तरी, त्याचा अर्थ पुन्हा लॉकडाऊन लागू होईल असा नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. सध्या भारतात अशा प्रकारच्या कठोर निर्बंधांची कोणतीही योजना नाही, असे तज्ज्ञ आणि अहवालांवरून दिसून येते. पंतप्रधानांच्या भाषणानंतर सोशल मीडियावर आणि इंटरनेटवर लॉकडाऊनबाबत मोठ्या प्रमाणावर शोध घेतले जात आहेत. मात्र, सरकारचा भर हा सध्याच्या जागतिक परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सतर्कता, तयारी आणि आर्थिक स्थैर्य यावर आहे. पश्चिम आशियातील तणावामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम झाला असून, आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने या परिस्थितीला गेल्या काही दशकांतील सर्वात गंभीर ऊर्जा संकटांपैकी एक असे संबोधले आहे.

 

 

 

या पार्श्वभूमीवर काही देशांनी आधीच ऊर्जा बचतीसाठी कठोर पावले उचलली आहेत. काही ठिकाणी कामाचे तास कमी करण्यात आले आहेत, तर काही देशांनी अनावश्यक प्रवासावर निर्बंध घातले आहेत. अशा परिस्थितीत भारतालाही आपल्या ऊर्जा सुरक्षेवर विशेष लक्ष देण्याची गरज भासत आहे. भारत आपल्या गरजेपैकी मोठा हिस्सा आयात करत असल्याने जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांचा परिणाम येथेही जाणवू शकतो. मात्र, सरकारने यासाठी विविध पर्यायांचा विचार सुरू केला आहे. भारताने गेल्या काही वर्षांत इंधन आयातीसाठी अधिक देशांशी संपर्क वाढवला असून साठा वाढवण्यावर भर दिला आहे. सध्या देशाकडे मोठ्या प्रमाणात धोरणात्मक इंधन साठा उपलब्ध आहे, तसेच भविष्यासाठी अतिरिक्त साठा तयार करण्याचे कामही सुरू आहे.

पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात देशाच्या सामर्थ्याचा उल्लेख करताना सांगितले की, पूर्वीपेक्षा अधिक देशांकडून इंधन आयात केली जात आहे आणि देशाची प्रक्रिया क्षमता देखील वाढवण्यात आली आहे. त्यांनी नागरिकांना घाबरून न जाता संयम राखण्याचे आवाहन केले. तज्ज्ञांच्या मते, परिस्थिती गंभीर असली तरी ती कोविडसारख्या महामारीच्या काळात लागू झालेल्या लॉकडाऊनसारख्या टप्प्यावर जाण्याची शक्यता सध्या कमी आहे. मात्र, गरज पडल्यास सरकार काही प्रतिबंधात्मक उपाय लागू करू शकते, जसे की घरातून काम करणे, सार्वजनिक वाहतुकीचा मर्यादित वापर आणि ऊर्जा बचतीवर भर देणे.

 

दरम्यान, सरकारकडून काळाबाजार आणि साठेबाजी करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. पंतप्रधानांनी देशातील सर्व यंत्रणा आणि नागरिकांनी एकत्र येऊन या आव्हानांचा सामना करावा, असे आवाहन केले आहे. त्यामुळे सध्याच्या घडीला लॉकडाऊनसारखी परिस्थिती उद्भवणार नसली तरी, भविष्यातील संभाव्य संकटांसाठी सज्ज राहण्याचा संदेश सरकारकडून देण्यात आला आहे.