शेतरस्ते अडवणाऱ्यांची आता खैर नाही!

Maharashtra farmers महाराष्ट्रात शेतकरी आणि महसूल विभागात एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला आहे, ज्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या जमीन रद्दीकरण आणि रस्त्यांना होणाऱ्या तुटवणुकीच्या समस्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाने नवीन मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली आहेत. यंदा राज्यातील शेतकऱ्यांनी शेतासाठी वापरणाऱ्या जमीन साठी काटेकोर “फार्म आयडी ब्लॉक” प्रणाली लागू करण्यावर भर दिला जात आहे, ज्यामुळे भविष्यातील रस्ता तुटवणुकीचे प्रकरणे नियंत्रणात ठेवता येतील.

 

 

महाराष्ट्र महसूल विभागाच्या प्रस्तावानुसार, शेतकरी जर कोणत्याही शासकीय किंवा सार्वजनिक रस्त्यावर अवैध तुटवणूक करत असेल तर संबंधित शेतकऱ्याचा ‘फार्म आयडी’ ब्लॉक केला जाईल आणि त्या व्यक्तीच्या नावावर नवे रस्ता किंवा शेतजमिनी डेटा नोंदणी (Farm ID) न करता येणार नाही असे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांनी सरकारी नियम मोडण्यापासून प्रतिबंध करता येणार आहे आणि योग्य मार्गदर्शनासह जमीन व्यवस्थापन सुधारण्याचे धोरण राबविले जाणार आहे.

महसूल खात्याच्या वरिष्ठ Maharashtra farmers अधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे की, ‘फार्म आयडी’ प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा अधिक चांगल्या प्रकारे मागोवा ठेवता येईल आणि अवैध तुटवणुकीवर कारवाई सुलभ होईल. या निर्णयामुळे शेतकरी स्वतःची जमीन रक्षण आणि ती योग्य वापरात ठेवण्यास उत्तेजना मिळेल तसेच सार्वजनिक रस्त्यांचे योग्य नियोजन आणि रक्षणही सुनिश्चित होईल.लालफितूर, तुकारामनगर आणि आसपासच्या ग्रामीण भागात गेल्या काही काळात रस्त्यांवर अवैध तुटवणुकीची वाढती समस्या लक्षात आली होती, ज्यामुळे सार्वजनिक वाहतुकीला अडचणी निर्माण होत होत्या. शेतकरी जमिनींच्या नकाशेत आधीपासून अस्तित्त्वात असलेल्या ‘फार्म आयडी’ नोंदींचा वापर प्रभावीपणे करून याला तोडगा काढण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे.नवीन व्यवस्था लागू झाल्यानंतर, स्थानिक महसूल अधिकारी शेतकऱ्यांच्या फार्म लाईड हक्काची पडताळणी करतील आणि नियमांचे उल्लंघन झाले तर त्वरित कारवाई करण्यास सक्षमता मिळेल. या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना आपले डेटा अद्ययावत ठेवण्यासाठी सुचना दिल्या गेल्या आहेत, जेणेकरून भविष्यातील विवाद टाळता येतील.

अधिकार्‍यांच्या मते, या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना जमिनीच्या योग्य वापरासाठी प्रेरणा मिळेल असून शासकीय रस्त्यांचे अवैध तुटवणूक रोखण्यातही मदत होणार आहे. शासनाने यासंदर्भात सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे लवकर जाहीर करण्याचे आश्वासन दिले आहे.