नवी मुंबई
Navi Mumbai Municipal Corporation नवी मुंबई महापालिकेतील कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नांवरून पुन्हा एकदा वातावरण तापले असून, मलेरिया विभागातील कंत्राटी कर्मचारी विवेक सावंत यांच्या मृत्यूनंतर प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त केला जात आहे. महाराष्ट्र कर्मचारी युनियनचे अध्यक्ष रविंद्र सावंत यांनी महापालिका आयुक्त कैलास शिंदे यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत त्यांनी नवी मुंबईचे पोलिस आयुक्त तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर केले आहे.

महापालिका प्रशासनामध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या मोठी आहे. अनेक कर्मचारी १५ ते २५ वर्षांपासून सेवा बजावत असून, आज ना उद्या कायमस्वरूपी नोकरी मिळेल या आशेवर ते कार्यरत आहेत. दरम्यान, ठेकेदार बदलत असले तरी कर्मचारी मात्र कंत्राटीच राहतात, अशी वस्तुस्थिती आहे.समान कामाला समान वेतन देण्याच्या घोषणा सत्ताधाऱ्यांकडून वारंवार केल्या जात असल्या तरी त्या प्रत्यक्षात उतरलेल्या नाहीत, असा आरोप युनियनकडून करण्यात आला आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना अत्यल्प वेतनावर काम करावे लागत असून, त्यांना ईएसआय किंवा मेडिक्लेमसारख्या मूलभूत वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नसल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे कर्मचारी आजारी पडल्यास किंवा अपघात झाल्यास आर्थिक अडचणींमुळे योग्य उपचार मिळत नाहीत आणि त्याचा गंभीर परिणाम त्यांच्या जीवावर होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.रविंद्र सावंत यांनी सांगितले की, मार्च २०२६ मध्येच प्रशासनाला इशारा देण्यात आला होता की, उपचाराअभावी एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास महापालिका आयुक्तांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल. मात्र, प्रशासनाने या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप त्यांनी केला. ठेकेदारांना कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी मेडिक्लेम सुविधा लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले नाहीत, असेही त्यांनी नमूद केले.मलेरिया विभागातील कर्मचारी विवेक सावंत यांना अचानक ब्रेन स्ट्रोक आला. आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्यामुळे महागडे उपचार घेणे कुटुंबाला शक्य झाले नाही. आवश्यक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध Navi Mumbai Municipal Corporation नसल्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप युनियनने केला आहे. या घटनेला थेट प्रशासन जबाबदार असल्याचे सांगत आयुक्त कैलास शिंदे यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणामुळे कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नांकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. कामगारांना वैद्यकीय सुविधा, योग्य वेतन आणि सेवा सुरक्षितता देण्यासाठी ठोस निर्णय घेण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.