नियम मोडल्यास फटका! शेतकऱ्यांचा आधार ब्लॉक, योजना बंद

Shet Panand Raste Yojana : राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते’ योजनेत मोठे बदल करत शेतकऱ्यांसाठी नवीन नियम लागू केले आहेत. या बदलांचा उद्देश ग्रामीण भागातील शेतरस्ते मजबूत करून शेतीमालाची वाहतूक सुलभ करणे हा आहे. पावसाळ्यातही शेतातून बाजारपेठेत माल नेणे सोपे व्हावे, यासाठी बारमाही रस्त्यांच्या निर्मितीवर भर देण्यात आला आहे.

 

 

 

 

नवीन नियमांनुसार, गाव नकाशात असलेल्या रस्त्यांवर किंवा शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे. संबंधितांना तहसीलदारांमार्फत ७ दिवसांची नोटीस दिली जाईल. या कालावधीत अतिक्रमण हटवले नाही, तर प्रशासन थेट कारवाई करून जागा मोकळी करेल.

 

यासोबतच शेतरस्त्यावर अडथळा निर्माण करणे किंवा त्या जागेत पीक घेणे यावर बंदी घालण्यात आली आहे. नियम मोडणाऱ्या शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड आणि फार्मर आयडी ५ वर्षांसाठी ब्लॉक करण्यात येतील. त्यामुळे त्यांना सरकारी योजना, अनुदान किंवा इतर लाभ मिळणार नाहीत.

 

या योजनेत जमीन देण्याबाबतही स्पष्ट नियम करण्यात आले आहेत. सरकार कोणतीही जमीन सक्तीने घेणार नाही, तर शेतकऱ्यांच्या संमतीनेच रस्ते तयार केले जातील. जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांनी दानपत्र किंवा हक्कसोड पत्र करणे आवश्यक असून, त्याची नोंद ७/१२ उताऱ्यावर केली जाईल. यासाठी लागणारे स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्क माफ करण्यात आले आहे. मात्र एकदा जमीन दिल्यानंतर ती परत मागता येणार नाही.

 

शेतरस्ते समितीच्या रचनेतही बदल करण्यात आले असून, आता स्थानिक आमदारांना कोणत्याही पाच शेतकऱ्यांची निवड करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या बदलामुळे रस्ते विकासकामांना गती मिळण्याची शक्यता आहे. या नव्या नियमांमुळे शेतकऱ्यांना चांगले रस्ते आणि सुविधा मिळणार असतानाच, शिस्त राखण्यासाठी कडक अटी लागू करण्यात आल्या आहेत.