बिंदू नामावली अद्यावत नसताना समायोजन!

teaching-and-non-teaching-staff : माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या वतीने २५ मार्चला अतिरिक्त ठरू पाहणार्‍या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांची समायोजनाची प्रक्रिया राबविली. पण ही प्रक्रिया राबविताना शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांच्याकडून अद्ययावत बिंदू नामावली व संच मान्यतेला बगल देण्यात आल्याने ही समायोजन प्रक्रिया आता वादाच्या भोवर्‍यात सापडली आहे. शाळांची संचमान्यता पूर्ण झाल्यावर शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांच्या समायोजनाची कार्यवाही अपेक्षीत आहे. पण, संचमान्यता अद्ययावत झाली नसताना मंगळवार १७ मार्चला शिक्षणाधिकारी (माध्य.) जयश्री राऊत यांच्या दालनात समायोजना संदर्भात शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांनी नोंदविलेल्या आक्षेपांवर सुनावणी घेण्यात आली.

 

 

 

तर नंतर समायोजनास पात्र ठरणार्‍या ९० शिक्षक व ३७ शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांसाठी २५ मार्चला समायोजन प्रक्रिया पार पाडण्यात आली. अतिशय पारदर्शी पद्धतीने ही प्रक्रिया पार पाडल्या जात असल्याचे या वेळी ठेवण्यात आलेल्या व्यवस्थेवरून अनेकांना दिसून आले. मात्र, वास्तविक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांच्या पत्राचा आधार घेत ज्या शाळांची संचमान्यता अद्ययावत नाही त्या शाळांची मागील वर्षीची संच मान्यता विचारात घेण्यात आली. तर बर्‍याच शाळा व संस्थांकडून बिंदू नामावली निरंक म्हणजेच स्पष्ट केली नसताना त्याही शाळा व शिक्षण संस्थांतील शिक्षकांचे समायोजना यावेळी करण्यात आल्याचा आरोपकरण्यात येत आहे.

 

 

न. प. शाळा आर्वी, मॉडेल हायस्कूल आर्वी, विदर्भ युथ वेलफेअर सोसायटी अमरावती यासह काहींनी बिंदू नामावली स्पष्ट केली नव्हती. असे असतानाही समायोजनास पात्र ठरणार्‍या ९० शिक्षक व ३७ शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांची समायोजनाची प्रक्रिया राबविण्यात आली. विशेष म्हणजे प्रहारच्या वतीने समायोजन प्रक्रिया सुरू असतानाच सुरूवातीलाच शून्य शिक्षकी शाळेचा मुद्दा उपस्थित करून बहिष्काराचा इशारा देण्यात आला तर चर्चे अंती प्रहारच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्याने समायोजन प्रक्रियेतून सुमारे २३ शिक्षकांना वगळण्यात आल्याची माहिती आहे.

 

 

बुधवार २५ रोजी माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या वतीने शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांची समायोजन प्रक्रिया सायंकाळी उशीरापर्यंत राबविण्यात आली. अद्ययावत बिंदू नामावली व संच मान्यता याला बगल देत ही प्रक्रिया राबविली गेल्याने शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

 

 

१०० टक्क संच मान्यता अप्राप्त असताना व शुन्य शिक्षकी शाळांबाबत धोरण ठरलेले नसताना अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांची समायोजन प्रक्रिया राबविणे न्यायोचित नसल्याने प्रहार शिक्षक संघटनेने बहीष्काराचे शस्त्र उगारले होते. पण ज्या शाळांच्या सन २०२५-२६ संच मान्यता अप्राप्त आहे त्या शाळांच्या २०२४-२५ च्या संच मान्यता गृहीत धरुन समायोजन करण्याबाबत शिक्षण संचालक, पुणे यांनी १८ मार्चला आदेश दिले. तसेच शुन्य शिक्षकी शाळांबाबत शासनाने २४ मार्चला आदेश देत १५ मार्च च्या शासन निर्णयात बदल करुन नववी व दहावीमध्ये अंतराची अट लक्षात घेता ३० किंवा ४० विद्यार्थी असल्यास ३ शिक्षक मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे शुन्य शिक्षकी शाळांना काहीसा दिलासा मिळाला. शिवाय त्याचे पालन करुन समायोजन प्रक्रिया राबविल्याने व १०० पटसंख्येपेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळेतील मुख्याध्यापक पदास संरक्षण दिल्याने संघटनेने समायोजन प्रक्रियेला सहकार्य केले, असे प्रहार शिक्षक संघटनेचे नागपूर विभाग प्रमुख अजय भोयर यांनी सांगितले.