अनिल कांबळे,
नागपूर,
inspection-of-public-toilets : शहरातील सार्वजनिक शाैचालयांच्या दुरवस्थेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. जनहित याचिकेत न्यायालयाच्या आदेशानुसार याचिकाकर्ते अॅड. संदीप बदाना, सुलभ शाैचालयाचे दाेन झाेन प्रमुख, तसेच स्मार्ट पब्लिक टाॅयलेटचे उपअभियंता यांनी शाैचालयांची पाहणी केली. हा पाहणी अहवाल याचिकाकर्त्याला न्यायालयाने येत्या 2 एप्रिलपर्यंत सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
शहरात दिव्यांगांसाठी टाॅयलेट असले तरी शाैचालयावर उल्लेख नाही. तसेच स्मार्ट टाॅयलेटमध्ये महिलांसाठी सॅनिटरी पॅड व्हेंडिंग मशीन उपलब्ध आहे. परंतु सुलभ शाैचालयात सॅनिटरी पॅड व्हेंडिंग मशीन उपलब्ध नाही. घनकचरा विभागांतर्गत टाॅयलेटची देखभाल हाेत नाही, असे अॅड. सुंदीप बदाना यांना पाहणीत आढळून आले. त्यामुळे न्यायमूर्ती अनिल किलाेर आणि न्यायमूर्ती राज वाकाेडे यांनी याचिकाकर्ते अॅड. बदाना यांना येत्या 2 एप्रिलपर्यंत पाहणी अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
मागील सुनावणीत अॅड. बदाना यांनी शहरातील शाैचालयांच्या दुर्दशेचे ाेटाे सादर केले हाेते. मागील सुनावणीत न्यायालयाने याचिकाकत्यार्ला महानगरपालिकेने सादर केलेल्या यादीतील काही सार्वजनिक शाैचालयांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे निर्देश दिले हाेते. त्यानुसार अॅड. बदाना यांनी शहरातील पाच वेगवेगळ्या झाेनमधील शाैचालयांची पाहणी केली आणि आपला सविस्तर अहवाल छायाचित्रांसह न्यायालयासमाेर ठेवला हाेता. यानंतर त्यांना हायकाेर्टाने पुन्हा शहरातील शाैचालयांची पाहणी करण्यास सांगितले हाेते. त्यानुसार त्यांनी मनपाच्या अधिकाèयांसाेबत पाहणी केली.