राजकारण आणि राष्ट्रकारण

Israel-America and Iran War संसदीय लोकशाहीत सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष ही एकाच रथाची दोन चाके असतात. ही दोन चाके एकाच दिशने जात असतील तर संसदीय लोकशाहीचा रथ सुरळीतपणे धावू शकेल. पण या रथाचे एक चाक एकीकडे तर दुसरे दुसर्‍या दिशेने जात असेल तर खेळखंडोबा झाल्याशिवाय राहणार नाही. लोकशाहीत सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांनी समन्वयाने आणि सामंजस्याने काम करणे अभिप्रेत आहे. हे दोघेही एक-दुसर्‍याला पूरक असले पाहिजेत. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून विरोधी पक्षाने ताळतंत्र सोडल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती असो की राष्ट्रीय संकट, सरकारच्या मदतीला धावून जाणे हे विरोधी कर्तव्य आहे. कोणत्याही संकटाचा सामना सरकार आणि विरोधी पक्ष यांनी एकदिलाने आणि एकजूटपणे करायला हवा.

 

 

 

गेल्या जवळपास एक महिन्यापासून इस्रायल आणि अमेरिका एकीकडे तर इराण दुसरीकडे असे युद्ध सुरू झाले आहे. तिसर्‍या महायुद्धाच्या दिशेने या संघर्षाची वाटचाल होईल का, अशी भीती निर्माण झाली होती. सुदैवाने ती शक्यता आता कमी आहे. हे युद्ध तीन देशांत लढले जात असले तरी त्याच्या झळा जगातील सर्वच देशांना बसत आहेत. त्याला भारताचाही अपवाद कसा राहणार?

या युद्धाचा पहिला आणि अतिशय गंभीर असा फटका जगातील ऊर्जा पुरवठ्याच्या साखळीला बसला आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकाचा गॅस याचा पुरवठा प्रभावित झाला आहे. काही शहरांत एलपीजी सिलेंडरसह आणि डिझेलसाठी लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. संसदेत याचे पडसाद उमटणे स्वाभाविक होते. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी या मुद्यावरून दोन्ही सभागृहांत गदारोळ झाला. त्यामुळे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करावे लागले. या मुद्यावरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत चर्चा करण्याची आणि सरकारने निवेदन करण्याची विरोधी पक्षांची मागणी होती. इकडे देशात पेट्रोल आणि पुरवठा सुरळीत सुरू राहावा, तसेच स्वयंपाकाच्या गॅसचा म्हणजे एलपीजी सिलेंडरचा तुटवडा निर्माण होऊ नये म्हणून सरकार पहिल्या दिवसापासूनच युद्धपातळीवर कामाला लागले आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीपसिंग पुरी तसेच परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांनी संसदेत निवेदन केले. मात्र, त्यावर विरोधी पक्षांचे समाधान झाले नाही. संकटाचे गांभीर्य लक्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत याच आठवड्यात निवेदन करीत या युद्धाबाबत भारताची भूमिका सविस्तर विशद केली. पण विरोधी पक्षांनी विचित्र भूमिका घेतली. संसदेत या मुद्यावर चर्चा घडवण्याच्या मागणीवर विरोधी पक्ष अडले होते. लोकसभेत या मुद्यावर नियम १९३ नुसार, तर राज्यसभेत १७६ नुसार विरोधी पक्षांना चर्चा हवी होती. विषयावर संसदेत चर्चा झाली असती तरी विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीकेची झोड उठविण्याशिवाय काय केले असते, याचे उत्तर कुणाकडेच नसणार हे नक्की. किमान अशा संकटाच्या वेळी तरी प्रगल्भता दाखविली गेली पाहिजे.

 

 

Israel-America and Iran War या मुद्यावर सभागृहात चर्चा झाली नसली तरी राष्ट्रीय संकटाच्या या परिस्थितीत देशातील लोकांना दिलासा देण्यासाठी, त्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी निर्णय घेणे सरकारने अपेक्षित होते, ते सरकारने घेतले आहेत. त्यामुळेच या युद्धाचे अपेक्षेपेक्षा कमी चटके देशातील लोकांना बसले, याचे श्रेय मोदी सरकारच्या धोरणी आणि दूरदृष्टीच्या भूमिकेत आहे. जागतिक संकटाच्या या परिस्थितीत भारताने जशी भूमिका घेणे अपेक्षित होते, तशीच भूमिका या युद्धाबाबत भारताने घेतली आहे. बुधवारी या मुद्यावर सर्वपक्षीय बैठक सरकारने विरोधी पक्षांच्या सर्व आक्षेपांचे निराकरण करत आपली भूमिका ठामपणे मांडली. तृणमूल काँग्रेस वगळता अन्य सर्व विरोधी पक्ष या बैठकीला उपस्थित होते. काही अडचणींमुळे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी या बैठकीला उपस्थित राहू शकले नाहीत. पण, काँग्रेस पक्षाचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते.

 

 

राजकीय मतभेद बाजूला ठेवत तृणमूल काँग्रेसनेही बैठकीला उपस्थित राहणे आवश्यक होते. पण राष्ट्रहित आणि राजकारण यांची त्या पक्षाने गल्लत केली, असे दिसते. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भाजपा हा तृणमूल काँग्रेसचा मुख्य प्रतिस्पर्धी आहे. त्या निवडणुकीतील वड्याचे तेल वांग्यावर काढण्याची तृणमूल काँग्रेसला गरज नव्हती. पण पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांना कोण देशहिताच्या मुद्यावर आयोजित या सर्वपक्षीय बैठकीत राजकारण आणत त्यांनी आपल्या मनाचा कोतेपणा देशाला दाखवून दिला. राजकारण आणि राष्ट्रकारण यांची गल्लत विरोधी पक्षांनी आणि सत्ताधार्‍यांनीही कधीच करू नये. कालांतराने ती त्यांच्याच मुळावर आल्याशिवाय राहत नाही. राजकारण करण्यासाठी अनेक मुद्दे आहेत. निवडणुका होतच असतात आणि त्यात राजकारण होतच असते. या युद्धाबाबतच्या पैलूंची तसेच जनतेला या संकटाचा त्रास होऊ नये म्हणून सरकारने केलेल्या आणि करीत असलेल्या सर्व उपाययोजनांची माहिती या बैठकीत सरकारतर्फे देण्यात आली. त्यावर समाधान व्यक्त करत विरोधी पक्षांनी सरकारच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहण्याची भूमिका घेतली, याबद्दल विरोधी पक्षांचेही अभिनंदन केले पाहिजे. देशांतर्गंत मुद्यावर सरकार आणि विरोधी पक्ष यांची भूमिका आणि कौरवासारखी असली तरी राष्ट्रीय संकटाच्या कोणत्याही परिस्थितीत ती शंभर अधिक पाच एकशे पाच व्हायला हवी. काही अपवाद वगळता तेवढे शहाणपण देशातील विरोधी पक्षांनी दाखवले, हे देशवासीयांचे सुदैव म्हटले पाहिजे. कोणतेही युद्ध हे मानवतेविरुद्ध असते. त्यात निर्दोष आणि निपराध व्यक्तींचाच, विशेषत: महिला आणि लहान मुलांचा बळी जात असतो. त्यामुळे युद्ध लवकरात लवकर थांबले पाहिजे, ही भूमिका पंतप्रधान मोदी यांनी वेळोवेळी मांडली आहे. या मुद्यावर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी पंतप्रधान मोदी बोलले आहेत. मुळात कोणत्याही युद्धात कोणीच निर्विवादपणे जिंकत नसतो, नुकसान दोन्ही बाजूंचे होत असते. फक्त कोणाचे नुकसान कमी तर कोणाचे जास्त एवढाच काय तो फरक असतो. जिंकणार्‍यास निखळ आनंद मिळत नाही. कोणत्याही युद्धाचा परिणाम हा दीर्घकाळ होत असतो. युद्ध संपल्यावरही त्याच्या झळा जाणवत असतात. भारत हा स्वतंत्र आणि सार्वभौम असा देश आहे. तो कोणत्याही एका देशाची बाजू घेऊ शकत नाही. भारताला अमेरिका आणि इस्रायल जेवढे जवळचे आहेत, तेवढाच इराणही जवळचा आहे. भारताचे जसे अमेरिका आणि इस्रायलसोबत संबंध आहेत, तसेच ते इराणशीही आहेत.

 

 

Israel-America and Iran War  सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आखाती देशांत एक कोटी भारतीय वास्तव्याला आहेत. या भारतीयांची सुरक्षा हा भारताच्या चिंतेचा सर्वांत मोठा विषय आहे. यातील तीन लाख लोकांना भारताने आतापर्यंत सुखरूप परत आणले आहे. त्यामुळे शांततपूर्ण चर्चा आणि मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून चर्चा करीत हा संघर्ष थांबवण्याच्या आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आहे. राष्ट्रीय संकटाच्या या परिस्थितीत सर्वांनी एकजूट होणे ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी आपले राजकीय मतभेद बाजूला ठेवत सरकारच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहिले पाहिजे. एकजूट होऊनच आपण अशा जागतिक संकटाचा सामना करू शकतो, त्याच्या परिणामांची तीव्रता कमी करू शकतो. तृणमूलचा अपवाद वगळता इतर विरोधी पक्षांनी भूमिका घेतली, ती त्यामुळेच स्वागतार्ह ठरते. शेवटी राष्ट्र सुरक्षित असेल तर राजकारण होऊ शकेल आणि राष्ट्र सुरक्षित ठेवण्यासाठी सर्वांनी अशा प्रसंगी राजकारण बाजूला ठेवून राष्ट्रकारणच केले पाहिजे.